अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति राजदूत नियुक्तिमा अनुमोदित

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतमा नियुक्ति सदर गरेको छ । सरकारले २४ चैतमा परराष्ट्र सेवाका आठ र राजनीतिक नियुक्तिमा १२ गरी २० जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा प्राडा. रामस्वार्थ राय यादवलाई डेनमार्क र वासुदेव मिश्रलाई श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । उहाँहरू दुवैविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले सिफारिस गरेका नाममा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ ।

डा. यादवमाथि धनुषा साइन्स क्याम्पसको सञ्चालक छँदा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारमा अनुसन्धान जारी रहेकाले डा. यादव राजदूत नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि समितिले अख्तियारमा उहाँको मुद्दाबारे विस्तृत खुलाएर पठाउन पत्राचार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले डा. यादवविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसका बावजुद सुनुवाइ समितिले उहाँलाई राजदूत नियुक्त गर्न योग्य रहेको दाबी गर्दै उहाँको नियुक्ति सदर गरेको हो ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित दुई राजदूत मिश्र र रायविरुद्ध परेको उजुरी औचित्यहीन भएकाले समितिले सर्वसम्मत राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । सभापति कर्णले भन्नुभयो, ‘हामीले लामो समयदेखि २० जना प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गरिरहेका थियौँ । समितिले दिनरात नभनी काम गरेको छ । उजुरीको कारणले दुई जनाको अनुमोदन गर्न बाँकी थियो । उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गरेर, पत्राचार गरेर, अध्ययन गरेर, आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट छलफल गरेका छौँ । छलफल गर्दा उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएकाले आयोगको पत्राचारबाट पनि हामीले आज डा. रामस्वार्थ राय र वासुदेव मिश्रलाई श्रीलंका र डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूतलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ ।’ उहाँले सरकारले प्रस्तावित दुई राजदूत मिश्र र रायविरुद्ध परेका उजुरीहरूको बारेमा गहन छलफल गरेर अनुमोदन गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो आँकडामा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ । र, वल्र्ड ह्यापिनेस इन्डेक्समा पनि डेनमार्क दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको छ । सोही मुलुकमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सफाइ नपाएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा एग्रिमो स्वीकृत भएर नआउने जोखिम देखिएको छ ।

यस्तै, श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत मिश्रमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र बेलायतको पिआर रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उहाँको उजुरीको पनि औचित्य नरहेको बताउँदै समितिले नियुक्ति सदर गरेको हो । जनकपुर स्थायी घर हुनुभएका प्राडा. यादवले भौतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । उहाँ जसपाको कोटाबाट राजदूतका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । यस्तै, मिश्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूत सिफारिसमा पर्नुभएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?