काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कारका घटनामा कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउन आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार पार्टीका नेताहरूसँग बलात्कारका घटनामा कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउन आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा संविधानले तोकेको महिला प्रतिनिधित्व घटेको, महँगी बढेको तथा सामाजिक अपराधका घटनामा न्याय निरूपण जटिल बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको नेताहरूको टोलीसँग देउवाले हदम्याद तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । ‘यसबारे सरकार संवेदनशील छ । हदम्याद बढाउनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले स्थानीय तह निर्वाचनबाट महिला प्रतिनिधित्व पार्टीबाट कम भएको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति कम भएको स्वीकार गर्दै यसका बारेमा पछि सल्लाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
प्रचलित कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । महिला नेताहरूले यो एकवर्षे हदम्यादले पीडितलाई अप्ठ्यारो पारेको उल्लेख गर्दै बलात्कारको घटनामा हदम्याद नै नराख्न माग गर्दै आएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच