गण्डकी प्रदेशको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, लगानी र रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड

Read Time = 11 mins
A A- A+

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले प्रदेश सरकारको लगानीलाई उच्च प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा आबद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलापको परिचालनमार्फत् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताउनुभयो ।

उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गरिने, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई बाहृय लगानीसमेत परिचालन गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याइने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत प्रणाली, सीप विकास र आधुनिक प्रविधि प्रयोग र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चिततामार्फत् व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइने, व्यावसायिक सीप विकास र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सेवामार्फत् प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज र सरल बनाइने, प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरिने, प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित लगानीको वातावरण विकास गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरिने, वित्तीय हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगतिको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने, बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको सुरक्षण नीति अवलम्बन गरिने, समग्र वित्तीय कारोबारमा क्यासलेस बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै स्थानीयस्तरमा सहकारीसमेत परिचालन गरी समुदायमा आधारित बिउ उत्पादनका लागि सिड बैंक स्थापना कार्य अघि बढाइने, कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक बिउ बिक्रीका आधारमा उत्पादकले रोयल्टी पाउने व्यवस्था गरिने, विभिन्न बाली उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिने, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि प्राविधिकको परिचालन गरिने, मुख्य बालीको उत्पादन बढाउन उत्पादनका आधारमा सहुलियत ऋण दिने प्रणाली लागू गरिने, असिना तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायसहित विकल्पका रूपमा सिमल तरूललगायतका खेती प्रणाली विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

जलवायुजन्य जोखिम र संकटको विश्लेषणका आधारमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइने, चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्र प्रयोग हुने गरी आवधिक लिजमा प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइने, बाँझो जमिनको कृषि उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सीमासहितको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने, भूमि बैंक स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा जमिनको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिने, कृषि उत्पादन मूल्य सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादनको ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने, कृषि उपज संकलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरिने, ग्रामीण एव दुर्गम क्षेत्रका उत्पादक कृषकलाई टपअप ग्रान्ट उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सामुदायिक-निजी मोडेलमा प्रदेशअन्तर्गत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याँग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कोरोना महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियत हुने गरी लगानीको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, पर्यटन मजदुरलाई पेशामा टिकाइराख्न र प्रवाहित सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष सहुलियत तथा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पर्यटकीय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सीप, दक्षता अभिवृद्धि गर्न गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानमार्फत् सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै सीपको प्रमाणीकरण र सीपको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशभित्र नै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ तथा कृषिवस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने, औद्योगिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी प्राथमिकता तय गर्ने र प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरी स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेशभित्रका खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, नेपाल सरकारको साझेदारीमा धौवादीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन गर्ने कार्य अघि बढाइने, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्न उद्योगमैत्री लगानीको वातावरण विकास गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक विकासका आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्र उत्पादित तथा आयातित उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिने, निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने, नेपाल सरकारको समन्वयमा चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी दुईपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सञ्चालन गरिने, त्रिवेणी नाकाको भन्सार व्यवस्था प्रभावकारी बनाई व्यापार प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सञ्चार र सूचना प्रविधिको विस्तार, खेलकुद विकास र युवा परिचालन, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि गण्डकीले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?