निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश, अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर

नारायण भण्डारी/हिटा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

रूख कटान गर्ने विषयमा सुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो । संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूले स्थगलत अध्ययनपछि रूख कटान कार्यलगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब २४ लाख सालका साना-ठूला रूख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रूख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । निवेदकहरूले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रूख रहेको जंगल विनास गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंंक्रिटमा परिणत गर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र पाँच न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले किनारा गर्ने भन्यो ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै रूख कटानसम्बन्धी परेका दुवै रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ सक्दै बिहीबारका लागि निसु राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधैँका लागि सकिएको छ ।

रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने सर्वोच्चको आफ्नै फैसला बदर, २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई तत्कालीन उच्च अदालत पाटनबाट भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ११ वर्ष घटाइदिएको थियो ।

२०७७ साउनमा संयुक्त इजलासले सजाय घटाइदिएपछि कोइराला आठ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त भएका थिए । उक्त आदेशपछि राणाको चौतर्फी आचोलना भएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएको थियो । सजाय घटाउन आदेशलगत्तै कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदनमा खारेज भइसकेको अ.ब. १८८ को प्रयोग त्रुटि भएको र सजाय घटाउने निर्णय सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका कैयौँ सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि बिहीबार फैसला गर्दै उच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले सजाय घटाउने आदेशलाई बदर गरेको हो । बिहीबारको फैसलासँगै अब कोइराला २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने भएको छ । जेलबाहिर रहेका उनलाई बाँकी सजायका लागि पक्राउ गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।