संसद्मा ओलीको तीन घण्टा सम्बोधन, सरकारमाथि आरोप नै आरोप

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सरकारको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन घण्टाको सम्बोधनमा अधिकांश समय सरकारको विरोध गरेर खर्चिनुभयो । छलफलमा बोल्न रोष्टममा उभिनुभएका ओलीले अधिकांश समय पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको विरोध गर्न खर्चिनुभयो । चुनावमा धाँधली, बम पड्काएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई निषेध गरेर चुनाव जितेकोदेखि सरकारले दण्डहीनताको राजनीति चलाएको समेत ओलीको आरोप छ । अध्यक्ष ओलीले ऐनविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएर सभामुखसमेत लागेर एमाले विभाजन गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

नीति कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको, तेलमा मात्रै तारेको जेरीजस्तो
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य नभएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकार र नीति तथा कार्यक्रम गुजुल्टिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तरवस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगईकन वर्णमालाका अक्षरहरू भित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, संगति नमिल्नु चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरीजस्तो खल्लो, गुजुल्टिएको । चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन ? अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ, एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, त्यसको आदि, मध्य र अन्त्य के हो ? गुजुल्टिँदै गएर, कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ थाहा हुन्न ।’ नीति तथा कार्यक्रममा गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायीपन देखिने ओलीको टिप्पणी छ ।

‘नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका ओलीले नेपाली कांग्रेस सत्ताभोगमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेससँग देशको हितमा कुनै नीति र कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘अब सूर्यजस्तै छर्लंग भएको छ कि नेपाली कांग्रेससँग नेपाल र नेपालीको विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै नीति छैन ।

कार्यक्रम छैन, भिजन, योजना छैन । नेपाली कांग्रेससँग सत्ताभोग केन्द्रित नियतको नीतिबाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने ।’ अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई वैकल्पिक नीति ल्याउनसमेत चुनौती दिनुभयो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग
पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गर्नुभयो । भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ । सरम लाग्छ, योभन्दा कायरता के हुन्छ ?’

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले सरकारको जवाफ माग गर्दै भन्नुभयो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ । सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ ।

नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो ? सरकारले केही गर्नु पर्दैन ? जवाफ चाहिन्छ ।’

भोट खसालेको भोलिपल्ट जनतालाई मूल्यवृद्धिको डण्डा ?
मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा विधिअनुसार, चुनावका कारण मूल्य समायोजन नगरी चुनाव सकिएपछि हप्तामै दुईपटक मूल्यवृद्धि गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । मूल्यवृद्धिमा वर्तमान सरकारले नकरात्मक कीर्तिमान कायम गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘मूल्य समायोजनको नीतिको सट्टा यसै महिनाको पहिलो हप्ता दुईपल्ट १०-१० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिन्छ ।

एक हप्तामा दुईपटक, १ गते र ९ गते । एक हप्ताभित्र दुईपल्ट मूल्यवृद्धि गरिन्छ, १५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति कहाँ गयो ? यो त जनतालाई धोका दिएको भयो । ३० गते भोट खसालुन्जेलसम्म चुप्प लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने जनतालाई ? त्यो पनि फेरि एकहप्ता नपुग्दै अर्को डण्डाले हान्दिने ?’

प्रधानमन्त्रीको वडामा बजेट नजाने भयो ?
अध्यक्ष ओलीले चुनावमा मतदातालाई धाक र धम्की दिइएको दाबी गर्नुभयो । कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नजाने भनेर कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजू राणाले दिएको अभिव्यक्तितर्फ इंगित गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको वडामा केही पनि नजाने हो ? रूखमा भोट नहाल्नेलाई पैसा पठाइँदैन भनियो । संयोगकै कुरा हो, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज जाने भएछ ।

कुन पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ त्यहाँ जाने होला । अमरगढी जितेको छ कि छैन ? अमरगढी कांग्रेसले जितेको भए त ठिकै छ नत्र कुन कुनामा लगेर राख्नुपर्ने हो मेडिकल कलेज ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफ्नै वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, किनभने त्यहाँ रूखले केही पनि जितेन कि क्या हो । लोकतन्त्रको हरिबिजोग अरू के हुन्छ ?’

प्रतिपक्षलाई सिध्याउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप
नेकपा एमालेले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई संवादहीनताको अवस्थामा राखेर पेल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई सिध्याउन भन्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाउनुभएको छ ।

चुनावमा जित/हार स्वाभाविक कुरा भए पनि सत्ता पक्षले एमालेलाई सिध्याउँछु भनेर लागेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सत्ता पक्षले यस पार्टीलाई सिध्याउँछु भन्छ, सिध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो ? चुनावमा जित/पराजय एउटा कुरा हो, पराजय भोगाउँछौँ, हामी जित्छौँ भन्न सकिन्छ तर सिध्याउँछौँ समाप्त पारिदिन्छौँ, धुलो चटाइदिन्छौँ, गायव पारिदिन्छौँ, टर्च बालेर खोज्न पर्छ भन्ने ? टर्च बालेर नि भेटिँदैन होला होइन ?’

अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘निर्वाचन सम्पन्न भएको १४ दिनसम्म पनि नतिजा आएको छैन । निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीरहित हुन सकेन । उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गर्दा प्रहरी निरीह भएर हेरेको छ । बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिएका छन् । उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ । उम्मेदवारका घरका सदस्य घाइते भएका छन् । शान्तिपूर्ण भयो सबैतिर ?’ निर्वाचन अशान्तिपूर्णको नयाँ कीर्तिमान कायम गरिएको ओलीको आरोप छ ।

इपिजी प्रतिवेदन एकपक्षीय रूपमै भए पनि बुझ्न आग्रह
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्जजनिक गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुप¥यो । प्रधानन्त्रीजीले बुझ्नु्स् । दुवैतर्फको प्रतिवेदनको सहमतिको प्रतिवेदन हो त्यो । निजी ढंगले कसैले अध्ययन गरेका विषय होइन । भारतले बुझ्दैन भनेर हुन्न ।’ अध्यक्ष ओलीले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा सरकारको नीति के हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अनेक कुराहरूको चर्चा छ, यहाँ बिआरआईको किन छैन ? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के हो ? त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ, अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्‍यो बिआरआईसम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ?’

नेपालको विदेश नीति अहिले सत्ता स्वार्थमा चलिरहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्न दिएको विषयमा संसद्मा सरकारको जवाफ माग्नुभयो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जेया नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको विषय उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ, मन्त्रीहरू र प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई लाचार भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता फुत्किन्छ कि भनेर डराइरहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ । तर, एउटा सहायक मन्त्री वा कोही आयो भने थुरथुर तीन दिनसम्म कामज्वरो हट्दैन, कसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्नुहुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गर्नुभयो । ओलीले नेपाल एक चीन नीति मान्छ कि मान्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

ओलीले सत्ताबाट बाहिरिँदाका कुण्ठा र पूर्वाग्रह पोखेको कांग्रेसको टिप्पणी
नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को रोष्ट्रमबाट सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा र पूर्वाग्रह व्यक्त गरेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषय आफ्ना कार्यकतासँग बसेर गफ दिएको जस्तो ओलीको प्रस्तुति रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

प्रतिपक्षले सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि गरेको टिप्पणी सामान्य रूपमा लिइने भए पनि अध्यक्ष ओलीको भनाइ पूर्वाग्रही भएको भन्दै सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ गरेजस्तो गरेर सत्ताबाट बाहिरिँदाका कुण्ठा र पूर्वाग्रह पोख्ने काम भयो । कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ कहाँ अदालतको आदेश छ । हुँदै नभएको कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफ र कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने कुरालाई लिएर हामीले आधार बनाउन मिल्दैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नीति तथा कार्यक्रम प्रतिको टिप्पणी हो । त्यो गर्नुभएको छ त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छौँ ।’

दलहरू समाप्त हुने खनालको चेतावनी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार भूमिसुधार योजना लागू गर्न अत्याधुनिक भूमि डाटा बैंकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबारदेखि सुरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले भन्नुभयो, ‘हामीसँग भूमिसम्बन्धी डाटा अपडेट छैन, भूमिसम्बन्धी डाटा अपडेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले हाम्रो देशको भूमि मापन गर्न सक्नुपर्छ ।’

देशको कुनै पनि भूभाग हेर्न क्लिक गर्दा हेर्न सकिने बनाउनुपर्ने जरुरी भएको भन्दै नेता खनालले विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्न त्यस्तो डाटा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । अन्यायपूर्ण भूसम्पत्ति वितरणलाई न्यायोचित वितरणमा रूपान्तरण गर्न पनि भूमिसुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै खनालले भन्नुभयो, ‘यदि त्यो ढंगले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ । र, धेरै बालेनहरू जन्मनेछन् । बालेनहरूले राज्य गर्नेछन्, पोलिटिकल पार्टीहरूको अस्तित्व र उपादेयता समाप्त हुनेछ ।’

राष्ट्रियसभामा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

राष्ट्रियसभामा पनि आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का सदस्य शेखरकुमार सिंहले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा सप्तरीमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाउनुभयो भने अर्का सदस्य विमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७२ मा एक घर एक धारा पु¥याउने बुँदा रहेको तर चार लाख ६६ हजार मात्रै भनिएकोले त्यतिमा मात्रै सीमित किन हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सत्तारूढ दलकी नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय, असमानता, सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । सत्तारूढ दलकै अर्का सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो भने अर्का सदस्य डा. बेदुराम भुसालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तो नभई सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गर्नुभयो ।