श्रीलंकाली जनताको पक्षमा भारत

हिमालय टाइम्स
Read Time = 11 mins
A A- A+

✍️ श्रीमन नारायण
चरम आर्थिक एवं राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाका जनतालाई राहत प्रदान गर्न भारतले असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको छिमेकी पहिलाको नीतिअन्तर्गत भारतले संकटको यस घडीमा श्रीलंकालाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छ । श्रीलंकाली आमजनताको पक्षमा उभिएको भारतले अहिलेसम्म दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको सहयोग गरेको छ ।

हिन्दमहासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेको कारण भारत र चीन र श्रीलंकासित कूटनीतिक र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । आफू अनुकूलको कूटनीतिक र व्यपारिक सम्बन्ध कायम गर्न विगत डेढ दशकदेखि दुवै देशबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । श्रीलंकासित भारतको घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका कारण भारत श्रीलंकालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको हुनसक्दछ । फेरि मोदी सरकारको छिमेकी पहिलाको नीतिले पनि भारतलाई श्रीलंकाको आर्थिक विकासमा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।

श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रताको अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण त्यहाँ इन्धन, औषधि र अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि, रुस-युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने श्रीलंकाली सरकारको नीतिका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । श्रीलंकाका लागि भारत-चीन जस्तो ऋणदाता अवश्य पनि होइन । सन् २०१९ को अन्त्यसम्म श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणमा चीनको दायित्व १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलंकाले सन् १०२१ मा मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो, तर पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारतले श्रीलंकालाई सहायता गर्न ठूलामध्येका देशको सूचीमा अटाउन थालेको छ । हाल श्रीलंकाको ५६ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । यस वर्षमात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ ।

त्यसका साथै श्रीलंकालाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि थप ३ अर्ब डलर आवश्यक छ । विश्व बैंकले श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै भारतले २ अर्ब डलर जति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि थप १ अर्ब ५० करोड डलर दिन सक्ने जनाएको छ ।

श्रीलंकाको विदेश मुद्रा भण्डार पाँच करोड डलरमा खुम्चिन पुगेको छ ।  श्रीलंका अहिले यस्तो अवस्थामा पनि छैन कि यसले चिकित्सा उपकरण तथा औषधिको आयात गर्न सकोस् । अहिले श्रीलंकामा खाद्य पदार्थको बढी आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । शायद त्यही भएर होला त्यहाँका चिकित्सा संगठनहरूले सबैसित आग्रह गरेको छ स्थिति बढी बिग्रियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ । सरकारले पनि सम्भवतः तिनै कारणले देशमा संकटकाल लागू गरेको हुन सक्दछ कि देशमा अनिवार्य सेवाहरूको उपलब्धतामा समस्या नहोस्, सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त नहोस् र परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणमा रहन सकोस् ।

श्रीलंकालाई भारतले ६५ हजार टन रासायनिक मल र ४ लाख टन इन्धन पठाइसकेको छ । त्यस्तै दुई साताभित्र थप इन्धन पठाउने बताएको नयाँदिल्लीले औषधिलगायत सामग्री पनि पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यहाँका आमजनता, व्यापारी बुद्धिजीवि र राजनीतिज्ञहरू पनि संकटको यसबेलामा भारतले गरेको सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । आफ्नो छिमेकमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले आफ्नो भूमिका बढाएको टिप्पणी गर्नेहरू छन् तर भारतले यसलाई छिमेकी र मित्र राष्ट्रको नाताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमात्रै गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

चीनसँगको श्रीलंकाको विगतको सम्बन्धका कारण कतिपय श्रीलंकाली भारतप्रति आशावादी देखिन्छन् । सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति भएका बेला देशको आर्थिक विकासका लागि भरपर्दो साझेदार भई श्रीलंका चीनतर्फ ढल्केको थियो । हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोगाला द्रुतमार्गलगायत विभिन्न परियोजना चीनलाई दिइयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमण पनि भारतका लागि प्रष्ट कूटनीटिक सन्देश थियो ।

श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनेमध्येको कारक हम्बनटोटालाई पहिल्लो समय सेतो हात्ती बताउने गरिएको छ । त्यस्तै अन्य विभिन्न परियोजनाका कारण श्रीलंका चिनियाँ ऋणको चक्रमा फस्तैगएको छ । श्रीलंकाले चीनको मात्र ६ अर्ब ५ करोड ऋण तिर्नुपर्नेछ चिनियाँ राष्ट्रपति सिले भ्रमण गरेको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बोको भ्रमण गरे । भ्रमणको क्रममा मोदीले श्रीलंकाली संसदमा सम्बोधन गर्दै भारत श्रीलंकाका मित्रहरूमध्येको सबैभन्दा असल भएको दाबी गरे । श्रीलंकालाई क्रिकेटको विश्वकप जिताउने क्यापटन र त्यँहाका पूर्वमन्त्री अर्जुन राणातुङ्गाले आफ्नो कार्यकालको बेला भारतले निकै ठूलो उदारता देखाएको टिप्पणी गरे ।

आफू सन् २०१५ मा पेट्रोलियम र बन्दरगाह मामिलाको मन्त्रालय सम्हालिराखेको बेला जाफ्ना विमानस्थल बनाउन रकम जुटाउनका लागि श्रीलंका संघर्ष गरिरहेको थियो, त्यही बेला भारतसित सहयोग माग्दा दिल्ली गएको स्मरण सुनाउँदै भन्ने कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहुलियतपूर्व ऋण दिन सहमत भएका थिए । पछि त्यसलाई भारतले अनुदानमा परिणत गर्‍यो । एउटा छिमेकीबाट यसभन्दा बढी अरू अपेक्षा के गर्ने ? भन्ने राणतुङ्गाको टिप्पणीले भारतप्रतिको उनको धारणालाई दर्शाउँछ ।

सन् २०१९ मा राजापाक्षे दाजुभाइ (गोटावायो राष्ट्रपति र महिन्दा प्रधानमन्त्री) को रूपमा सत्तामा आएपछि भारतसितको विदेशनीतिमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्‍यो । यस अघिसम्म भारतको विरोघलाई राष्ट्रवादको नाम दिई आफ्नो राजनीतिको मुख्य हतियार बनाएका दाजुभाइले भारतलाई जिस्काउनको निम्ति आँखा चिम्लेर चीनमाथि विश्वास गर्दै आएका थिए तर चीनको ऋणको आयतन बढ्दै गएपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह र मटाला एयरपोर्ट चीनलाई भाडामा दिन बाध्य भएको श्रीलंका अब भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन ब्यग्र देखिन्छ । श्रीलंका सरकाले हतारमा तेल र खाद्यान्नसम्बन्धी गरेको नयाँ सम्झौता पनि भारतसित गरेको छ ।

दुई देशबीच उच्च तहका भ्रमणले तीव्रता पाएको छ । सन् २००९ मा श्रीलंकामा गृहयुद्धको अन्त्य भएपछि भारतले सहयोगको दायरा बढाउने काम गर्‍यो । भारतले यसभन्दा अघि पनि श्रीलंकालाई मद्दत गर्दै आएको हो । आज संकटको समयमा पनि उसित उभिएको छ । हाल श्रीलंकालाई भारतको सहयोग चाहिएको छ । भारतले हरेक किसिमले सहयोग गरिरहेको छ ।
परिवारवादको राजनीतिले श्रीलंकालाई धेरै हानी पुर्‍याएको छ । सस्तो नारा र भावनात्मक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर जनमत सिर्जना गर्ने काम जुन देशमा भए पनि त्यसको परिणाम धेरै राम्रो आउँदैन ।

श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा पनि गरिसकेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरूलाई समेत हटाउने काम भएको छ । भूतपूर्व विदेशमन्त्री रनिल विक्रमसिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ तर जनताको आक्रोशमा कमी आएको छैन । श्रीलंकाका आमजनताका साथै विभिन्न संघसंगठन पनि अब आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । संकटका बेलामा भारतको सहयोगले उसलाई धेरै राहत पुर्‍याएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?