सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी, निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको विरोध, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं ।

सरकारले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पनि छलफल जारी रह्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारदेखि सुरु छलफल शनिबार पनि जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाबाट भने शुक्रबार नै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोपको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न फैसला गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसला विवादित बनेको छ । सांसदहरूले अदालतको उक्त फैसलाको विरोध गरेका छन् ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश दुःखद : नेपाल

सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनुको कारण के हो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष नेपालले कसको स्वार्थमा विमानस्थल निर्माण रोकिएको हो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको हो ।

काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा धेरै अध्ययन गरेर निजगढ छनोट गरिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘मैले सुनेँ, निजगढ विमानस्थलमा रोक लगाउनू भनेर निर्णय भएछ, यो कस्तो देश भएछ हाम्रो ! १० स्थानको गहिरो अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको निजगढको विकल्प के हुन सक्छ ? निजगढमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र त्यही प्रयोजनका लागि बनेको काठमाडौं मधेश फाष्ट ट्र्याकमा दुई खर्ब खर्च भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल रोक्न आदेश हुनु दुःखद हो । यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो ? अरू अरू चिजबाट प्रभावित भएजस्तो लाग्यो ।

यस निर्णयको विषयमा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।’ मुलुकको निर्वाचन निकै खर्चिलो भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले यसको सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाले दूरगामी असर पार्छ : भट्टराई
पूर्व–प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पार्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । पूर्व-अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. भट्टराईले निजगढ विमानस्थलको विकल्प नरहेको तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘वीरगञ्ज जस्तो मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक नाकालाई काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा भरपर्दो विमानस्थल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो ।

त्यसलाई रोक्ने काम सर्वोच्चबाट हुनु नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पर्नु हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आन्तरिक पर्यटक पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा अघि बढाएको थिएँ । जेहोस् हामीलाई यो चाहिन्छ । यो विमानस्थलबिना काठमाडौंले त यहाँ आन्तरिक पनि धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो । हामीलाई चाहिन्छ । टाढा पठाएर हुँदैन । विदेशीहरू आउने भनेको राजधानीमै हो । फेरि त्यो निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको वीरगञ्ज जस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो व्यापारिक नाका हो । जहाँबाट काठमाडौंसँग सबैभन्दा निकटको व्यापार सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले सामान ढुवानी गर्नका लागि पनि हामीलाई फाष्ट ट्र्याक लगायतको आवश्यक छ । रेलको आवश्यकता छ । एयरपोर्ट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय यातायात, सञ्चार र ढुवानीको निम्ति मद्दत पुग्छ । त्यसो हुनाले त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ छैन । नेपालको विकासको निम्ति अहिले जुन घटना घटेको छ, यो घटनाले हाम्रो विकासलाई ठूलो दूरगामी असर गर्छ भन्ने हो । नेपालको न्यायालय र प्रशासन संयन्त्र विकासमैत्री नभएको भन्ने आफू सुरुदेखिको धारणा पुनःपुष्टि भएको छ ।’ सर्वोच्चको उक्त फैसलाको विरोधमा बिहीबार बारामा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर समायोजन हुन्छ : आपूर्तिमन्त्री बडू
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर समायोजन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको, जसले गर्दा नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेको जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको बताउनुभयो । अहिले इन्धनमा प्रतिलिटर १० बराबरको कर उठाइँदै आएको छ । सुरुवातमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर प्रतिलिटर पाँचका दरले कर उठाइएको थियो । त्यसपछि पूर्वाधारको विकासका लागि भन्दै प्रतिलिटर रु.पाँच थप कर उठाउन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कर समायोजनका सम्बन्धमा निर्णय गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गर्ने थलो होइन : पूर्व-सभामुख घर्ती

पूर्व–सभामुख ओनसरी घर्तीले संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । संसद् आमजनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भए पनि त्यसलाई कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै घर्तीले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार सत्ता गठबन्धनविरुद्ध तीन घण्टा लामो राजनीतिक मन्तव्य दिएको विषयप्रति लक्षित गर्दै घर्तीले भन्नुभयो, ‘संसद् भनेको आम जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने थलो हो । जनताको सार्वभौम सत्ताको उच्चतम् प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत अभिव्यक्त हुने गर्दछ, तर केही दिनयता संसद्मा भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको रुझान हेर्दा एकातिर कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको छ भने, अर्कातिर मूल विषयबाट विषयान्तर हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले मिहिनेतपूर्वक दिएका सुझाव बेवास्ता गर्ने परम्परा रहेको भन्दै घर्तीले यसपटक त्यसो नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सांसद रिजालको प्रश्न : हामीसँग किन कुण्ठा पोख्नुहुन्छ ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीसँग कुण्ठा राखेर केही नहुने बताउनुभएको छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र एमालेका अन्य नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रिया दिँदै रिजालले भन्नुभयो, ‘हामीसँग किन कुण्ठा पोख्नुहुन्छ ? हारलाई स्वीकार गर्न सक्नुस् न । हाम्रा कारणले त केही भएको हैन ।

गठबन्धन गरेर बहुमत ल्याउनुभएकै हो, टिकाउन सक्नुभएन ।’ नेता रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले लोकप्रिय मत पाएको बताउँदै एमालेले कहिल्यै लोकप्रिय मत नपाएको दाबी गर्नुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले लोकप्रिय मत पाएको भन्दै गरेको जिकिरतर्फ संकेत गर्दै नेता रिजालले भन्नुभयो, ‘मतको संख्याको कुरा गर्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षले पाएको मत हो । कांग्रेसले ३४.३ प्रतिशत मत पाएको छ, एमालेले ३३ प्रतिशत मत पाएको छ । हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्ने हो भने केही छैन ।’ इतिहासको कुन कालखण्डमा लोकप्रिय मत पाएको भन्नुभएको हो ? टर्च बालेर हेर्नुपर्छ । टर्च बालेर हेर्दा पनि देखिँदैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै संघीय चुनाव लक्षित : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्ता पक्षका सांसदहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद लिङ्देनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल किन्न नपाएका किसानले अर्को वर्ष पाउने सुनिश्चितता नभएको जिकिर गर्नुभयो । शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको र नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने नीति नसमेटिनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा हुनुपर्छ : महतो
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोले हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कर्मकाण्डीशिवाय केही नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महतोले ७० वर्षदेखि निरन्तर आएको नीति कार्यक्रम र बजेटले देश विकासमा के योगदान पु¥यायो त्यसमा समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै अगाडि भन्नुभयो, ‘२०१३ सालदेखि पञ्चवर्षे योजना बनेको छ । २००७ सालदेखि वार्षिक बजेट बन्दै आएको छ । ७० वर्षमा हाम्रो विभिन्न सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेट र पञ्चवर्षीय योजनाले विकासमा छलाङ लगायो त ? ७० वर्षमा के परिवर्तन आयो त ? मलाई लाग्छ यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

उद्योगमन्त्रीले ओलीविरुद्ध बोलेपछि एमालेको नियमापत्ति, बैठक अवरुद्ध
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीविरुद्ध रोष्ट्रमबाट अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेका सांसदले आपत्ति जनाए । एमालेका सांसदहरूले उठेर नियमापत्ति जनाउँदै आपूर्तिमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्दा नमानेपछि बैठक स्थगित गनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख सापकोटाले उद्योगमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्न समय मागेको भन्दै समय दिनुभएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे जानकारी दिन रोष्ट्रममा उभिनुभएका मन्त्री बडूले बिहीबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । मूल्यवृद्धिबारे भ्रामक प्रचारको जवाफ दिन्छु भन्दै उभिनुभएका मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले दिएको अभिव्यक्ति अराजनीतिक, भ्रामक र खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मन्त्री बडूको टिप्पणीलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सांसद खगराज अधिकारीले उभिएर नियमापत्ति जनाउनुभयो । अधिकारीले रेकर्ड खोलेर हेरियोस् भन्दै आपत्ति जनाए पनि मन्त्री बडू थप आक्रोशित हुँदै आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला कमिसनमा रमाएको व्यक्तिले सधैँ त्यस्तै देख्ने जिकिर गर्नुभयो, लगत्तै एमालेका सांसदहरू थप आक्रोशित बनेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर बोलिएका अमर्यादित शब्द हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उद्योगमन्त्री बडूलाई लक्षित गर्दै संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीतका शब्द हटाउन सभामुख सापकोटाले निर्देशन दिनुभएको हो । सभामुख सापकोटाले संसदीय मूल्य तथा मान्यताभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत गरिएको शब्द हटाउन निर्देशन दिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः सुचारु भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
राष्ट्रियसभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जेठ १० गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व छलफलको क्रममा बैठकमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ दिनुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो ।

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद् सचिवालयमा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । उक्त प्रस्तावमा आठ सांसदले समर्थन गरेका छन् । समर्थकहरूमा एमाले सांसद विमला राई पौड्याल, प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखरकुमार सिंह, गंगाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्वकर्मा हुनुहुन्छ । समाजमा बालबालिकाविरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको र बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेकाले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।