सरकारको तयारी सकारात्मक

अहिले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ । आज जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्ने दिन हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि वार्षिक आयव्ययको विवरण माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहिआएको छ । संसदको यो बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । आजको बैठकमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि अबको केही दिनसम्म यसबारेमा छलफल हुनेछ र निष्कर्ष आएपछि त्यसलाई पारित गर्दै लगिनेछ । हाल देशमा अनेकौं समस्या छन् । तिनको निराकरण गरी जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नु राष्ट्र वा सरकारको दायित्व हो । नेपालमा सरकारमा बसेकाहरूले यसरी यो मेरो जिम्मेवारी हो र जनतालाई सहज हुनेगरी सेवा प्रदान गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने किसिमले नसोचिदिनाले जनता अनेकौं अप्ठ्याराको सामना गर्न बाध्य छन् ।

यस्ता अप्ठ्यारामध्ये हाल दिनानुदिन बढ्दै गएको महँगी प्रमुख रूपमा उभिएको छ । जनता महँगीको मारमा थिचिएका छन् । समय क्रमसँगसँगै बढ्दै जाने समस्याका रूपमा यस समस्याले झंगिने मौका पाएको हुन्छ तर सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने वर्तमान समययमा जसरी यसले फष्टाउने मौका पाउने थिएन । हालका दिनहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकै महिनामा दुई पटक वृद्धि भएको छ । हुन त यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारण भनिएको छ । त्यसलाई होइन भन्न पनि नसकिएला तर सरकारले चाहने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि भनेको सम्पूर्ण कुराको मूल्यवृद्धि हो । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि ढुवानीको भाडा बढ्छ र त्यस सँगसँगै अन्य सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्य बढ्छ । जनताले त्यसको सामना गर्न नसक्ने परिस्थिति अहिले त्यही कारणले पैदा भएको हो ।

यसको साथै सरकारले वास्ता नगर्नाले वा सरकारमा रहेका मानिसहरू आफैं पनि तिनीहरूसँग सहमति जनाएर चुप लागेर बसिदिनाले व्यापारीहरूले मनोमानी ढंगले विभिन्न उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाएका छन् । सरकारको ध्यान चुनावतिर गएका बेला व्यापारी वा व्यवसायीले चुनावभन्दा केही दिनअगाडि र चुनाव सकिएलगत्तै दुई पटक मूल्यवृद्धि गराएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आइल निगमले यस्तै जनविरोधी कार्य गरेको छ । सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गरेको छैन । मारमा परेको नागरिकहरू अझै सरकारप्रति आशावादी बनेर सहेरै बसिरहेका छन् । सरकार सरकारी दम्भमा छ भने विपक्षी सरकारको आलोचनामै व्यस्त छ । जनताका प्रतिनिधिले जनताका बारेमा सोच्ने गरेको पाइएको छैन ।

चुनावको मतगणनामा कसको अग्रता कायम छ भनेर मत संख्या सँगसँगै वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अंकित गरेर नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने गरेकोबाट जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिलाई कत्ति पनि प्रभावित गरेको पाइएन । तर, अब भने सरकारको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको हो भन्ने ‘पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउने सरकारको तयारी’ भन्ने समाचारबाट देखिन आएको छ । यो पहिले नै हुनुपर्ने थियो । निकै नै ढिलो भइसकेको छ तर ढिलै भए पनि सरकारले यसो गरेका खण्डमा धेरै नभए पनि जनतालाई केही राहतको अनुभूति हुनसक्छ । पहिले नै यस्तो निर्णय गरेको भए मूल्यवृद्धि हुँदैनथ्यो । जनताको सीमित आयले धान्न सक्थ्यो ।

अब भने मूल्यवृद्धि भइसको छ र हाम्रोमा मूल्यवृद्धि भइसकेपछि फेरि घटेको अहिलेसम्म पाइएको छैन । अब पनि त्यसको आशा गर्न सकिने आधार छैन । यातायात व्यवसायीले चुनावछेक दुई पटक आपूmखुशी भाडा बढाएका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि आकाश छुने गरी बढेको छ । सरकारले अब त्यसको नियन्त्रण गरी घटाउन सक्छ भन्नेमा कमै मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । जे होस् सबै कुरामा नकारात्मक भएरमात्र हुँदैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने जुन तयारी गरेको छ त्यो सकारात्मक छ । त्यसले सार्थकता पाओस् र मूल्यसमेत नियन्त्रण होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो ।