बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिगत कडाइ

Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । बजेट जतिसुकै राम्रो ल्याए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या देखिँदै आएको छ । आर्थिक वर्षका सुरूका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने बताउनुभएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने, ठेक्का मूल्यांकनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकका रूपमा रहने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छरितोरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइने र सोकोे आधारमा थप प्रभाव मूल्यांकन र क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइने, आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य समानान्तररूपमा अघि बढाइने बताइएको छ । उक्त कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रूख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैँले कटान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचामा सुधार गरिने, आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यमा लाभग्राहीलाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् कार्यसम्पादन सम्झौता गरी खटाइने बताइएको छ । त्यस्तै आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्था, खरिद प्रक्रियाजस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिकरूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने र त्यस्तो मूल्यांकन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइने, राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्था मिलाइने, संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसद्का माननीय सदस्यबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

त्यस्तै सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिने, संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने, निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने, सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने, आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगरिने र मर्मतसम्भारमा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्यरूपमा लिलामी गरिने, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?