राजस्व चुहावट रोक्न वर्षैभरि अनुगमन

Monday May 30, 2022

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमा राजस्व चुहावट रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत् राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने बताइएको छ । अन्य व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएकाले त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिने, व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने, नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पलाई अनिवार्यरूपमा रियल टाइममा आधारित विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिने, हाल बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा मात्र फलोमिटरको व्यवस्था रहेकोमा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत फलोमिटर लागू गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाउन विश्व भन्सार संगठनद्वारा परिमार्जित हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण तथा संकेतीकरण प्रणालीको सातौँ संस्करण २०२२ कार्यान्वयनमा ल्याइने, सूचना प्रविधिको विकाससँगै कर प्रणालीमा पछिल्लो समयमा देखिएका अवसर र चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिने, अन्तःशुल्कजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने भौतिक नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रणाली विकास गरिने, प्रमुख भन्सार कार्यालयमा अहस्तक्षेपकारी निरीक्षण उपकरणको प्रयोग गरी भेहिकल स्क्यानिङलगायतका सेवा सुरु गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी निकासी वा पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोड लिनुपर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा थप योगदान गर्दै व्यवसायीलाई अझ बढी उत्प्रेरणा हुने गरी एवं लगानीका लागि स्रोत परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने, आगामी आय वर्षभित्र आय विवरण बुझाई करचुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताले करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने बताइएको छ ।