बजेट: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

लेखनाथ पोखरेल/अनिल क्षेत्री/डिबी शर्मा
काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले पूर्वानुमानअनुसार नै वितरणमुखी र ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको छ । आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई केन्द्रित बजेटले सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने र न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताइएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड र एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप क्रमशः ६ अर्ब ३० करोड र सात अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ५६ करोड र नौ अर्ब १४ करोड रहेको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रकम रहेको छ ।

कृषि उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’ भन्ने नारा नै अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कृषि ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, किसानलाई सहकारीसँग सहकार्य गरेर जमिन उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन बढाइने, किसानलाई सहज रूपमा मल, बिउ, प्रविधि, सिञ्चाइ उपलब्ध गराउन लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने, संकलन केन्द्र निर्माण र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था, कृषि, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान, सातसय ५३ स्थानीय तहमा कृषिविज्ञ सबै वडामा कृषि प्राविधिकको नियुक्तिलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । किसानलाई स्रोत अभाव हुन नदिन पाँच खर्बको कोष स्थापना गरिने, किसानलाई परिचयपत्रको आधारमा राहत, किसान पेन्सनलगायत योजना रहेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९० करोड र कृषि सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा तीनसय स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनममूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक औजार खरिद गर्न २० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था, ‘सहकारीको मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिने, सहकारीको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहित गर्दै सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । उच्च आयातलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तरकारी, धान, मकै, गहुँ आयात ३० प्रतिशतले घटाइने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड, पर्यटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ३८ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका लागि ७५ अर्ब १० करोड, शिक्षा मन्त्रालयलका लागि ७० अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड
स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा उपलव्ध गराउने भएको छ भने मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने भएको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै त्यस्ता वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० लाख पर्यटन भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, एकसय भन्दा बढी युनिटको अपार्टमेन्ट बढीमा २० वटा युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न पाइनेछ ।

त्यसैगरी, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने आगामी साउनदेखि नै सिंहदरबार भित्रबाट ग्यास सिलिण्डरमुक्त गरिने, वार्षिक ३० प्रतिशतले रोजगारी सिर्जना गरिने, एक सय पाँच औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने, युवा र नवउद्यमीलाई नयाँ प्रविधिसँग परिचित गराउँदै सीप विकास गर्न सातवटै प्रदेशका इक्कुभेसन सेन्टर स्थापना गरिनेलगायत कार्यक्रम रहेका छन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइयो
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी नपाउने रहेको बजेटमार्फत उक्त सीमालाई तीन करोड रुपैयाँले घटाएर दुई करोड कायम गरिएको छ । किसान कर्जाका लागि पाँच खर्बको लघुवित्त कोष सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र सो उपभोग बढाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन, ‘उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाइने घोषणा गरेको छ । ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, तुलनात्मक लाभका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृंखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गरिने बताइएको छ । विभिन्न निर्यातमूलक उद्योगहरू टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, निर्माण, हस्तकलाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थललाई पनि बजेट
सर्वोच्च अदालतले नबनाउन भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा कडाइ
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो । ‘घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

दीर्घरोगीलाई मासिक पाँच हजार
सरकारले मिर्गाैला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मिर्गाैला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको छ भने सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलासिस उपचारका लागि डाइलेसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

त्यस्तै, मानव सूचकांकमुनि रहेका विभिन्न २५ जिल्लाका सुत्केरी महिलालाई एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता, ४० वर्षमाथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एकपटक निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच सुविधा, ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क, वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै प्रदान गरिनेलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतदरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने हाल खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बजेटप्रति राजनीति दलको मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति राजनीतिक दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको छ भने निजी क्षेत्र बजेटप्रति उत्साही देखिएको छ । सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई हावादारीको संज्ञा दिएको छ । पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चुनावी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नबुझेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकारको म्याद पाँच महिना भए पनि उसले बजेटमा मुलुकलाई स्वर्ग पुर्‍याउने कुरा गरेको टिप्पणी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘पाँच महिना समय बाँकी भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका योजनाको कुरा गरेको छ । स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर हावादारी कुरा गरेको छ । यो सरकारले चुनावका लागि आवश्यक खर्च छुट्याएको छु, चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छु । दैनिक प्रशासनिकतर्फ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु भन्नुपर्ने हो । तर, सरकारले प्राथमिकता भुलेर बजेट ल्याएको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा छ । मुलुकलाई आर्थिक लयमा फर्काउने कुरा छोडेर कर्णाली नदी र कोशी नदी जोड्ने हावादारी कुरा गरेको छ । वार्षिक ३० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर जस्ता हावादारी कुरा बजेटमा राखिएको छ । स्रोत र खर्चको व्यवस्था पनि हचुवा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल छैन । सरकारले प्राथमिकता भुलेको छ ।’

सत्तारूढ दलको घटक जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्व–अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा गुणात्मक महत्व राख्ने र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गुणात्मक महत्वका र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम नआए पनि कृषिलाई दिएको प्राथमिकता भने प्रशंसनीय भएको भन्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कृषिमा दिएको प्राथमिकता र नयाँ योजना प्रशंसनीय छन् । जस्तै कृषि क्षेमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरेसम्म,भूमिमा गरिबको पहुँच नबनेसम्म त्यो पूरा हुँदैन । उद्योग वृद्धि गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने भनेका छौँ, त्यसका लागि र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गुणात्मक खालका योजनाहरू आउनुपथ्र्यो, त्यस्तो केही पनि आएन । गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटले ‘पास मार्क’ पाए पनि आर्थिक विकासका लागि प्रस्थानविन्दु बन्न भने सकेन । देशभित्र र बाहिरको लगानी आकर्षित गर्ने गुणात्मक कार्यक्रम आउन सकेन । यत्तिले मात्रै हाम्रो उत्पादन बढ्ने र व्यापार घाटा घट्ने उद्देश्य हासिल हुँदैन ।’

पूर्व-प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । एकीकृत समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर घटाएको भन्दै डा.भट्टराईले भन्नुभयो, ‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन जरुरी थिएन । म पनि ६८ वर्षको भएँ । गरिब देशको नागरिकका रूपमा म भत्ता नलिने घोषणा गर्छु ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादीका पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव लक्षित पपुलर र छरिएर आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेश गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता कर्णले भन्नुभयो, ‘बजेट लामो छ । कुनै कुरा छुटेको छैन । बजेट पपुलिष्ट कुरा ल्याएको छ । बजेट छरेको छ, पौने तीन घण्टा सुन्नुभयो होला । कुनै कुरा छोडेको छैन, कुनै कुरा पूरा गर्ने देखिँदैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई प्रभावित हुनेगरी बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । बजेटमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी कार्यक्रमहरू ल्याएको आरोप लगाउँदै रावलले भन्नुभयो, ‘आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर लोकप्रिय कुराहरू भय भरका कुरा राख्ने प्रयास गरिएको छ । जतिसुकै प्रयास गरिए पनि झण्डै पाँच खर्ब न्यून अवस्थामा छ । यसले तिर्नुपर्ने ब्याज, वैदेशिक ऋण उठाउने कुरा हेर्दा झन् थप कतिपय संरचनाहरू खडा गरिएको छ । देशमा वैदेशिक मुद्रा कमी र ह्रास भइरहेको अवस्थामा यो बजेटले देशमा उपभोग गर्न आवश्यक नभएका कतिपय वस्तुहरूको आयात रोक्ने गरेको छैन । अझ खर्च बढाउने कुरा गरेको छ ।’

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धन सरकारले कार्यान्वयन गर्न बजेट नल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विगतमा एमालेलाई कनिका छर्ने बजेट ल्याएको आरोप लगाउने दलहरूले नै वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै सांसद अधिकारीले विकास परियोजना र आर्थिक सुशासनका सन्दर्भमा बजेट निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन । यो कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन । यसले आर्थिक संकट समाधान गर्नेबारे सम्बोधन गर्न सकेन ।’ अधिकारीको टिप्पणी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य भएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले आइतबार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने जोड दिएको जिकिर गर्दै पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्कीले भन्नुभयो, ‘समग्रमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ यो बजेट आएको छ । यो बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयनयोग्य छ । यो बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनको जुन कुरा छ, त्यसलाई यो वर्षभित्रमा अन्त्य गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई यसले प्रोत्साहित गरेको छ ।’

पूर्व-अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशको संरचनात्मक सुधार हुनेगरी बजेट आएको दाबी गर्नुभएको छ । बजेट कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी फोकस गरेर आएको भन्दै पुनले भन्नुभयो, ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट आएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको छ । मुख्य सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य प्राथमिकता विषय आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाएर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लान खोजिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले भन्यो : समग्रमा सकारात्मक

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा केन्द्रित हुन पनि सरकारलाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । बजेट भाषणपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो । बजेटले उत्पादन र कृषिमा जोड दिइएकाले आफूहरू उत्साहित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘साना-ठूला उद्योगलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । हामीले उठाउँदै आएका साना उद्योगीलाई सरल कर्जा, ठूला उद्योगीलाई जग्गाको हदबन्दीका कुरा, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, चिस्यान केन्द्रलगायत निर्यातमा जोड जस्ता हाम्रा माग सम्बोधन भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटले उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । हामीले उठाइरहेका धेरै विषय समेटिएका छन् । हामी उत्साहित छौँ ।’ बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष कहिल्यै नकारात्मक नहुने बताउँदै कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । बजेट भाषणपछि उहाँले बजेट स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन, ५० वर्षका लागि जग्गा लिज, उद्योग क्षेत्रलाई पिपिपी मोडलमा प्रवद्र्धन, जस्ता निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘बजेटका कतिपय विषय स्वागतयोग्य छन् । मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई छुट जस्ता विषय राम्रो छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुल्होको व्यवस्था पनि राम्रो छ । समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य छ ।’ बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बजेट भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थामनमा बजेट कठिन हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘करको दायरा बढाएर लैजाने, नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्था जस्ता बजेटको व्यवस्था राम्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्रमा बजेट राम्रै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा बजेट कठिन हुनसक्छ । बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर पछि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा घटाउनुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्‍यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । आइतबार बजेट भाषणपछि पतिक्रिया दिँदै ढकालले स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेटले राहत दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा राम्रो बजेट आयो । निजी क्षेत्रको माग धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगको जग्गा हदबन्दी जस्ता बजेटले सम्बोधन गरेको विषय निकै सराहनीय छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघकी पूर्व-अध्यक्ष भवानी राणाले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । आइतबार बजेट भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै व्यवसायी राणाले कार्यान्वयन भए राम्रै बजेट आएको बताउनुभयो । ‘बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका केही विषय समेटिएका छन् । यी विषय कतिपय पहिले पनि समेटिँदै आएका थिए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन भएमा त्यो राम्रो नै हुनेछ ।’