मेलम्ची पानी बर्खापछि मात्र

मेलम्ची खानेपनी परियोजना नेपालका ठूला परियोजनामध्ये एक मानिन्छ । यो धेरै लामो समयदेखि चर्चाको शिखरमा छ । २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुनासाथ यसको चर्चा हुन थालेको थियो । २०४७ सालमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सबैभन्दा पहिले यस परियोजनाबारे सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसबेला खुलामञ्चबाट उहाँले मेलम्ची खानेपानी परियोजना पूरा भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधान हुनेमात्र होइन सडक सफा गर्न समेत पानी पुग्नेछ भन्नुभएको थियो । उहाँको उक्त भनाइको आसय मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न भएपछि उपत्यकामा खानेपानीको अभाव हुँदैन भन्ने थियो । त्यसबेलादेखि निरन्तर निर्माकार्य हुँदै आएको भए तापनि बेलाबेलामा आउने अनेक प्रकारका बाधा-व्यवधान तथा ढिलासुस्तीले यो योजना सम्पन्न हुन लगभग तीस वर्षजति लाग्यो ।

जब परियोजना पूरा भएर काठमाडौं उपत्यककामा पानी आउन थालेको थियो फेरि परियोजानाको मुहान क्षेत्रमा आएको बाढीले गर्दा मेलम्ची खानेपानी योजनाको संरचना र उपकरणमा क्षति पुग्न गएका कारण पुनः यो योजना बन्द भयो । गत वर्षको असारमा आएको बाढीले क्षति पु¥याएपछि हिउँदभरि त्यसको मरमतसम्भार गरेर केही महिना पहिले उपत्यकामा पुनः पानी वितरण गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । हाल पुनः परियोजना सुरुङको ढोका बन्द गरिएको छ । अब बर्खाको पानीले गत वर्षकै झैं क्षति पुर्‍याउला भनेर खानेपानी आपूर्ति नगरिने भनिएको छ । बर्खा सकिनासाथ पुनः वितरण गरिने उक्त परियोजना व्यवस्थापनले बताएको छ ।

यसलाई भरखर सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । सरकारले निर्वाचनमा बेला जनतालाई पानीको आशा देखाएर मत आफ्ना पक्षमा पार्न पानी दिएको जस्तो गरेको थियो र निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ उक्त योजनाको कामकारबाही बन्द गरिएको हो भन्ने आरोप विपक्षी तथा उक्त परियोजनाबाट प्राप्त उपभोक्ताले लगाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको यो योजनाले चुनावी स्वार्थले मात्र यस्तो काम ग¥यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैनन् ।

गत वर्ष परियोजनाले व्यहोर्नु परेको क्षति अकल्पनीय थियो । भौतिक र मानवीय क्षतिसमेत व्यहोरेको परियोजनाले अहिले बेलैदेखि यसतर्फ सतर्कता अपनाएको हुनसक्छ । नत्र जनतालाई पानी खुवाउनकै लागि सञ्चालन हुन लागेको परियोजनाले बहाना बनाएर पन्छिनुपर्ने कारण छैन । यसको संलग्नता निर्वाचनसँग जोडिएको हुनसक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधारहरू छैनन् । नितान्त प्राकृतिक कुरा र कारण हुँदाहुँदै यसलाई सरकारको नियतसँग जोडेर हेर्नुलाई उचित तर्क मान्न सकिँदैन । यस्ता तर्कहरू राजनीतिक अभिप्रायबाट आएका हुन्छन् जसमा आरोपको गन्ध हुन्छ र कूतर्कको सहारा लिइएको हुन्छ । यस्ता तर्कलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण हुँदैनन्, खोजिरहनुको आवश्यकता पनि हुँदैन ।

अब हामीसँग दुईमध्ये एक विकल्प छ । पहिलो सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नै पर्छ भन्ने । यसो गर्दा जे जसता भौतिक तथा मानवीय क्षति भए पनि हुन् तर पानी भने छोड्नै पर्छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन । अर्को गत वर्षको घटनालाई हेरेर फेरि त्यस्तो खालको दुर्घटना नहोस् र मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस् भन्ने । यो दोस्रो पक्षको समर्थन गर्ने हो भने हाल मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको व्यवस्थापनले गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही महिनाको सतर्कताले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन्छ भने किन त्यस्तो सतर्कता नअपनाउने ?