प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल : कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ सांसदहरूकै आशंका, बजेटले आर्थिक अस्थिरता ल्याउने विपक्षीको दाबी

अनिल क्षेत्री
Read Time = 15 mins
A A- A+

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अनुमानित बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी रह्यो । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरुले बजेटमा राम्रा योजना भए पनि कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत अन्य विपक्षी सांसदहरूले भने निर्वाचन र कार्यकर्तामुखी बजेटले मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने भन्दै बजेटमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

बजेटमा राम्रा योजना भए पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ : महामन्त्री थापा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राम्रा योजना हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटले वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन र कृषि प्रवद्र्धन गर्नका लागि राम्रा योजना ल्याएको भए पनि पारदर्शिताका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदा हामीले प्रश्न गर्‍यौं- यो बजेटको नारा समृद्ध झापा, सुखी झापाली हो ? यसपटक मानिसहरूको भनाइ के छ भने-पश्चिमबाट बजेट आयो, पश्चिमतिरै सकियो । यसले कोसीपारि देख्दै देखेन ।’

काठमाडौंबाट चितवन एक घण्टामा पुग्न फास्ट ट्रयाक निर्माणको योजना कसरी परेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘चितवन जाने फास्ट ट्रयाकका बारेमा यातायात मन्त्रालयका कसैलाई थाहै छैन । लगानी बोर्डले पैसा जुटाए पनि योजना त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सुरु हुने होला । मन्त्रालयहरूले ल्याएको कार्यक्रम समायोजन गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालयले कतिपय सन्दर्भमा त्यसका आधारभूत कुराहरूलाई बदल्ने हो ?’

एमसिसी पास गरेकोमा सरकारलाई एमालेको धन्यवाद

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गिजोल्नु गिजोलेर भए पनि एमसिसी पारित गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको हो । विद्युत् परियोजना र ठूला योजनाहरूलाई राजनीतिक ध्येय साँध्नका लागि नगिजोल्न सरकारलाई सुझाव दिँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसिसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसिसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले ।’

एमसिसीजस्तै बूढीगण्डकी आयोजना पनि नगिजोल्न सुझाव दिँदै ज्ञवालीले अगाडि भन्नुभयो, ‘तर, आज त्यसैगरी बूढीगण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ । यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ ? हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर नीति स्थिर रहनुपर्ने होइन र ? राजनीतिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधार भनेको नीतिको स्थिरता र निरन्तरता हो । हिजो के देखेर चीनलाई दिने भन्यौँ ? आज के देखेनौं, के पाएनौं फेरि नदिने भन्यौं । यस्तो खालको अस्थिरता ? हिजो आफू सरकारमा रहँदा एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्‍यौं । त्यसपछि तीन वर्ष त्यसविरुद्ध आगो बाल्यौं । यसले नीतिको स्थिरता भएन । यसले लगानीकर्ता बाह्य जगतलाई विश्वासको सन्देश दिँदैन । विश्वास भएन भने लगानी हुँदैन ।’

सांसद ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले आर्थिक अस्थिरता ल्याउनेसमेत आशंका व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेको बजेटले मुलुकमा थप आर्थिक संकटको पुनरोत्पादन गर्ने टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘विश्वको अर्थतन्त्रमा जुन सक हुँदैछ, त्यसलाई अब्जर्भ गर्न नसक्ने र थप संकटको पुनरुत्पादन गर्ने हिसाबले आयो यो बजेट, मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन । अर्थमन्त्रीले जमिन नटेकिकन बजेट ल्याउनुभयो । यसले उत्पादन वृद्धि गर्दैन, सरकारी कोषमा पैसा हुँदैन, वितरण गर्न पुग्दैन । व्यापार घाटा घटाउँदैन ।’

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत चुनावी खर्च जुटाएको आरोप

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत चुनावी खर्च जुटाएको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले अमूक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको समेत आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘१० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत दिनेलाई छुट दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले कुन व्यापारीसँग कति चुनाव खर्च उठाएर यस्तो व्यवस्था राख्नुभयो । व्यक्ति पोस्ने गरी बजेटमा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिनु आपत्तिजनक छ । बजेटले २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीलाई दिने भनिएको छ । यो कुन विदेशी कम्पनीका लागि, कहाँ राखेको पैसा,कुन व्यापारीका लागि तोकेको हो भन्ने पनि लेखेको भए हुन्थ्यो । यो कुनै अमूक व्यापारीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने कार्यक्रमको विरोध
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएकोप्रति बिरोध गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिनेछ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले सदनबाट पास ग¥यौं, अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु ।’

काठमाडौंलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउन माग

सत्तारूढ दलको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउन माग गर्नुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुराहरूमा जान नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । काठमाडौं जस्तो सांस्कृतिक शहरलाई मौलिकता कायम गर्ने गरी विकासका योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘देशको राजधानी भनेको अनुहार हो । सबैले पहिला हेर्ने भनेको राजधानी हो । राजधानीमा आइसकेपछि शहरको सुन्दरता, यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको वातावरण सबै कुरा हेरेर कसैले देशको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर मनस्थिति बनाएको हुन्छ । हामीले हाम्रो राजधानी काठमाडौंलाई बनाउनको लागि मलाई अहिलेसम्म बिजिरहेको कुरा, म यहीँ जन्मिएर हुर्किएको मान्छे, राजधानी बनाउन राजधानीबाट नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो कि ? राजधानीबाट नै महत्वपूर्ण मन्त्रीहरू हुनुपर्ने हो कि ? त्यसपछि मात्रै यो राजधानी बन्ने हो कि ? सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुराहरूमा यथेष्ट किन जान सकिरहेको छैन ?’

बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सत्तापक्षकै सांसदको आशंका

सत्तारूढ दलको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले भन्नुभयो, ‘बजेटको स्रोत सुनिश्चित छैन । कुनै समूह र व्यक्तिलाई पोस्न गरी बजेट ल्याइएको हो कि भन्ने शंका गरिएको छ । यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत

राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चापागाईं, प्रमीलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै प्रस्तावक खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभएको थियो । संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?