नयाँ बजेट र भुइँ मान्छेको उत्थान

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
सरकारले आ.व २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । १२ खर्ब ४० अर्व ११ करोड आन्तरिक राजस्व, २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण, २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण, ५५ अर्ब ४६ करोड अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरी ल्याएको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष राखेको छ ।

नयाँ बजेटमा, सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अथवा ४२ प्रतिशत चालु खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अथवा २४ प्रतिशत र ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अथवा २१.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, प्रत्येक स्थानीयतहलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने, एक परिवार एक बीमा, सरकारी गाडी खरिदमा रोक, सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन गरिने, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि, प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा एउटा विद्युतीय चुलो दिने, १० लाख पर्यटक भित्र्याइँने, घरजग्गा कारोबार तोकिएको कम्पनी र व्यक्तिमार्फत गरिने, वैदेशिक लगानीको सीमा दुई करोडमा झार्ने, ६८ उमेरदेखि वृद्धभत्ता दिने र नलिनेलाई सम्मान गरिने लगायत विशेषता प्रस्तुत बजेटका रहेका छन् ।

यो बजेटमा केही कार्यक्रम नाराको रूपमा ल्याइएको छ । जस्मा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन, सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी, राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष :
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै विद्युत्को खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउँदै जाने विषयलाई प्रमुखताका साथ ल्याइएको छ जुन प्रशंसनीय कार्य हो । नेपालको व्यापारघाटा घटाउन, भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन, आयात घटाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसमेत यो सबैभन्दा गतिलो अस्त्र हो । उक्त नीतिलाई बजेटबाट परिपोषण गर्न जरुरी छ । तर, बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको भन्सार महसुल र अन्तशुल्कका कारण यो नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ ।

सिंहदरबारबाट ग्यास विस्थापन गरेर सर्वसाधारण जनताले पनि विस्थापन गरुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको सरकारले सवारीसाधन आयातबाट उठ्ने राजस्वको मोहलाई छोड्न सकेको देखिँदैन । भन्सारको आयात राजस्वबाट सन्तोष लिएर देशलाई दीर्घकालसम्म परनिर्भर बनाउने सोच नै घातक छ ।

त्यसैले यसमा सुधार जरुरी छ । अबको सुधार कामबाट देखिनु पर्‍यो । उपभोक्तालाई विद्युत् खपत गर्न विश्वास दिलाउनु प¥यो । पहिलो त विद्युत् नियमित हुनुपर्‍यो । सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्‍यो । विद्युत् कुनै समय पनि जाँदैनजाने कुराको कल्पना अहिले नगरौं, एक परिवारका लागि एउटा वैकल्पिक ग्यास सिलिण्डले ६ महिना धान्ने गरी विद्युत्को निर्भरता बढाउन सकियो भने आयात घटाउन यो उल्लेखनीय कदम हुनेछ । जगेडा ग्यासविनाको विद्युत् निर्भरताका बारेको चर्चा अहिले गफ ठहरिने भएकाले त्यसो नगरौं ।

अर्को असंगति विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाउनेमा रहेको छ । यसलाई संशोधन गरेर सरकारले स्वयंले घोषणा गरेको नीतिलाई सबलीकृत बनाउन जरुरी छ । नेपाल आयल निगमले कमाउने रकम भारतीय आयल निगमको खातामा जानेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा गएको महसुल नेपालमा नै रहनेछ । अझ विद्युत् बिक्री गर्ने परिस्थितिमा त नेपालले विदेशीमुद्रामा भुक्तानीसमेत पाउनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो नीति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । ‘एल्पी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं’ भन्ने सरकारको नारा, नारामा सीमित भएन भने मुलुकको समृद्धिको लक्ष प्राप्तिका लागि यो नाराले सही मार्ग निर्देश गरेको छ ।

सरकारले बढी क्षमताको सवारीसाधनमा बढी कर लगाएको तर्क गर्न सक्छ तर सवारीसाधन उपयोग गर्ने उपभोक्ताले टाढा र उकालो ओरालोबाटोमा पनि जानसक्ने भरपर्दो सवारीसाधनको प्रयोगमा रुचि राख्ने भएकाले बढी क्षमताको सवारीसाधनमा बढी कर लगाएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गरेको उपभोक्ता पुनः पेट्रोलियम पदार्थकै प्रयोगमा फर्कने अवस्था रहनेछ । त्यसैले यसलाई व्यावहारिक र उपभोक्तामैत्री बनाउन अनिवार्य छ ।

आकर्षक नीतिगत नारा :
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले उत्पादनविनाको उपभोग, वितरणविनाको समृद्धि, प्रतिफलविनाको खर्च, स्थिरताविनाको गति र मूल्यांकनविनाको कार्यक्रम समस्या हुन्, बजेटले यिनको सुधार चाहेको छ, भन्नुभएको छ । नीतिगत तहमा यति स्पष्टता रहनु पनि खुशीको विषय हो । नेपाल, माथि भनिएका समस्याबाट लामो समयदेखि पीडित बनेको छ । अझ, त्यसमा कार्यान्वयनविनाको नीति पनि थपिदिए हुन्छ । माथिका समस्या झल्किने नारा आकर्षक छन् तर कार्यान्वयन चरणमा पुगेपछि ती सबै नाराको रूपमा मात्र रहन्छन् ।

कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास :
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि : निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि भन्ने नाराकासाथ कृषिमा विनियोजन बढाइएको छ । मल बिउको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा ल्याएर कृषि उपजको बजारीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यी विषयहरू सबै वर्षका बजेटमा उल्लेख गर्ने गरिएका हो । तर, कृषि पेशामा आकर्षण पैदा हुन सकेको छैन । यसमा लागेकाहरू पनि पेशा छोडिरहेका छन् । सच्चा कृषकको पहिचानमा नै समस्या छ । कृषि फार्म दर्ता गरेर अरू धन्धामा लगानी गर्नेहरूले अवसरको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । साँचो किसानले सुविधा नै पाउन सकेका छैनन् । बैंकहरू पनि साना र गरिब किसानमा लगानी गर्नुभन्दा ठूला घरानाका व्यापारीमा लगानी गर्न सुरक्षित ठान्दछन् ।

किसान कार्ड र किसानलाई पेन्सन दिने अवधारणा राम्रो छ तर वास्तविक किसानको पहिचानमै समस्या छ । तथ्यांक संकलन गर्दा खेतमा व्यस्त किसान, अवसरमा छुट्ने अवस्था बनेको छ । स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा किसान पहिचान नगर्ने हो भने यस्ता सुविधा दुरुपयोग हुने व्यापक सम्भावना छ । किसान परिचय पत्र देखाएर सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा सेवा प्रवाहमा इज्जतिलो व्यवहार हुने हो भने कृषकहरू प्रोत्साहित हुने थिए ।

बजेटले ल्याएको अवधारणा कार्यान्वयन हुनसके यस्ले पेशाप्रति आकर्षण बढाउने निश्चित छ । किसान कार्ड भएको किसानका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट आरक्षण गर्न सके उसको मान मर्यादा बढ्ने थियो भने बजारमा लान तयार पारिएको दूध र तरकारीलगायत सामान सुरक्षित तबरले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सजिलो हुने थियो ।

बजेट र भुइँ मान्छे :
बजेटको प्रारम्भिक कथनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको बताइएको छ । माथि बताइए अनुसारका नागरिकलाई सम्बोधन गर्न के कार्यक्रम आयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । नीतिगत व्यवस्था भएरमात्र पनि भएन । पूर्णरूपेण कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

किसानलाई पेन्सन दिने नीतिले भुइँ मानिसलाई फायदा पुर्‍याउन सक्छ तर कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । सही वर्गको र व्यक्तिको पहिचानमा नै समस्या छ । हाम्रो देशमा मिहिनेत नगरी खानुपर्ने एउटा बिचौलिया दलाल वर्ग छ, जसले यस्ता अवसरलाई आफ्नो कोटरीको पञ्जामा पार्न कोसिस गर्दछ । कुशासनको कुचक्रमा फसेको राज्यसंयन्त्रमा उनीहरू नै सफल बन्छन् । वास्तविक किसान र विपन्नको त्यहाँसम्म पहुँच नै पुग्दैन । भ्रष्ट राज्यसंयन्त्रबाट सुविधा लिन नै सक्दैन । यसबाट उम्केर किसान र विपन्नलाई लक्षितलाभ पुर्‍याउन सकिएन भने यो बजेट पनि त्यो वर्गका लागि कागजीघोडा मात्र हुनेछ ।

किसान पेन्सन योजनाअन्तर्गत किसानले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १० प्रतिशत थप गरिदिने नीतिले पनि किसानलाई लाभ पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित महिलालाई घरदैलोमा कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले साना किसानलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

अन्तमा, नेपालका नीति निर्माताहरू शाब्दिक जाल बनाउन र भाषा खेलाउन सिपालु छन् भन्ने विषय स्वदेश र विदेशमा पनि बुझिएको नै हो । अर्को बुझिएको विषय के पनि हो भने मुलुकको साच्चै भलो गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि निकाय गम्भीर छैनन् । यो बजेट यो कठिन परिस्थितिमै गुज्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

धेरै भुइँमान्छेले कोट्याउने भनेको जमिन हो । बनिबुतो गर्ने पनि जमिनमा नै हो । कृषिमा विनियोजन बढाए तापनि किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मलखादको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनै जटिल बन्ने देखिँदैछ । मलखादमा दिने अनुदानका लागि छुट्याइएको बजेट घटेको विषयले कृषि क्षेत्रमा मल अभावको समस्या झन् गम्भीर हुने अनुमान गरिँदैछ ।

किसानलाई दिने भनिएको ऋण पनि कार्यान्वयन तहमा जाँदा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने कोष बनिसकेको हुन्छ । राजनीतिमा संस्कारगत सुधार नभएसम्म र नियामक निकायहरू प्रभावकारी नभएसम्म यो पनि लक्षित वर्गले पाउनेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । भुइँमान्छेको उत्थानका लागि भने सशस्त्र युद्ध भन्ने हिंसाको राजनीतिबाट उदाएका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटबाट पनि तल्लो तप्काका जनताले राहत पाउन सकेनन् भने त्यस्ता जनताले कोबाट आश गर्ने ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

समग्रमा, बजेट आफैंमा खराब देखिँदैन । यसको प्राण भनेको कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन हाम्रो राष्ट्रिय समस्या पनि हो । यो समस्यालाई सही तरिकाले समाधान गर्न सकियो भने यसले मुलुकलाई सही बाटोतर्फ नै डोहोर्‍याउन सक्छ । त्यसैले सबै निकायले बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मिहिनेत गर्न जरुरी देखिन्छ ।