काठमाडौं । सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएकोे नगद अनुदानमा तयारी पोशाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले बताएको छ ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उच्च निर्यात हुने वस्तुको अनुदान बढाए पनि तयारी पोशाकलाई नसमेटेर विभेद गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारसँग विगत १० वर्ष देखि संघले उच्च निर्यातहुने वस्तुमा १० प्रतिशत अनुदान माग गदै आए पनि ८ प्रतिशतसम्म समेटनु जाहेज भएको बताउनु भयो । तर, अन्य वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत रहेको अनुदान ८ प्रतिशत पु-याउँदा तयारी पोशाकलाई नसमेटिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उच्च निर्यात हुँदै आएको पोशाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नु भयो ।
संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बजेटमार्फत् केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म बढाए पनि तयारी पोशाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको बताउनु भयो ।
विगत लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको पोशाकमा सरकारले अनुदान नदिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अर्यालले सरकारले तयारी पोशाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने दाबी गर्नु भयो ।
सरकारले बजेटमार्फत् उच्च निर्यात हुने वस्तुमा ३ रूपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिने गरेकोमा नयाँ बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच