पूर्ण डिजिटाइजेसन पूर्वाधारमा जोड

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको बढ्दो डिजिटाइजेसनलाई दृष्टिगत गर्दै आयोजित दोस्रो संस्करणको फोनपे डिजिटल इकोनोमी कनक्लेभ २०२२ ले डिजिटल नेपालको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । ब्रान्डवर्थ प्रालिद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एकदिने कनक्लेभको उद्घाटन गर्दै सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिजिटल भुक्तानी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले दस्तावेज गर्दै नीति निर्माणमा समेत समेट्ने बताउनुभयो ।

सूचना सञ्चार तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिजिटल भुक्तानी सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ब्रान्डवर्थ प्रालिद्धारा काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो चरणको फोनपे डिजिटल इकोनोमी कनक्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सरकारले दस्तावेज गर्दै नीति निर्माणमा समेत समट्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रममा समेत सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि यस्ता धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । यस कार्यक्रम सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको उत्साह छ । कार्यक्रम अवधिभरमात्र नभई सधैंभरि कायम रहनुपर्छ ।’ उहाँले सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्‍याउन पनि सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाएको भन्दै अझै सस्तो, गुणस्तरीय बनाउन पनि सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेसन उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो । पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापकरूपमा डिजिटलाइज भएको उहाँको भनाइ थियो । खासगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेसन व्यापकरूपमा विकास भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंकमार्फत् हुनु पनि आफैँमा उपलब्धिमूलक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्युआर पेमेन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिएँ, त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन तर आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानी विस्तार भएको छ, म केही समयअघि हलेसी मन्दिर जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन, मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो ।’ तथापि नेपाललाई पूर्ण डिजिटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन भने समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले डिजिटलाइजेसनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्या पनि समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो तर त्यस्ता समस्या पहिचान गर्ने गरी सरकार, सरोकारवाला निकायले पनि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजिटलाइज बनाऊँ, त्यो सकिँदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौँ, त्यो बेला इकोसिस्टमका कुन-कुन पक्षले समस्या निम्त्याउँछन्, त्यो थाहा हुन्छ, त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ ।’

कनक्लेभमा भिसाको दक्षिण एसिया र भारतका लागि ग्रुप कन्ट्री म्यानेजर सन्दिप घोषले नेपालले पछिल्ला दिनमा डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको बताउनुभयो । कनक्लेभमा विभिन्न चार सत्रमा विभिन्न विषयमा प्यान छलफल भएको थियो । जसमा पहिलो सत्रको बदलियो समय, बदलियो अर्थतन्त्र विषयक छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र डिजिटलाइज भइरहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिन डेटा सेन्टरलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

दोस्रो सत्रमा सधँैका लागि प्रभाव (क्रिएटिङ इम्प्याक्ट्स द्याट लास्ट) विषयक छलफलमा विश्व बैंकका सिनियर डिजिटल स्पेसलिस्ट सिद्धार्थराज मोडियटर रहनुभएको थियो । उक्त विषयमा इम्प्याक्ट हबकी निर्देशक बहार कुमार, उटोपियाकी प्रबन्ध निर्देशक डोरी न्गुयान फुसेमेसिनकी निर्देशक रुचि पाण्डेले अहिलेको इकोसिस्टम पुरुषप्रधान रहेको भन्दै त्यसलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल : सानो बजार कि असीमित सम्भावना विषयमा छलफलका सहभागी सफल पार्टनर्सका फाउन्डर आसुतोष तिवारी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा, अर्थशास्त्री श्रीबाबा पोखरेल, गोल्डस्टारकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले अर्थतन्त्रको विकास गर्न अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभएको थियो । हामीसँग नेपाली युनिकर्न पहिचान कहिले हुनेछ विषयक छलफलमा नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह, आइएमई गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका प्रबन्ध निर्देशक विद्यावारिधि सिग्देल, अवसर इक्विटीका अध्यक्ष लोकेश टोडी, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा खतिवडाले नेपालमा युनिकर्न खोजीका लागि निजी क्षेत्र नै अगाडि आउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।