सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्रीको वाचा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६औँ साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ, बन्छ । यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता भयो, यो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिकरूपमा मात्र नभएर मधेश र मुलुककै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘मधेशलाई काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोड्ने द्रुत मार्ग बनिरहेको छ । यसमा केवल गाडीमात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु पनि आवतजावत गराउने हो ।’ त्यस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव भूपाल बराललगायतको टोलीले शनिबार बिहान वीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । कार्यरत कर्मचारीले चिनी मिल सञ्चालनयोग्य रहेको जानकारी दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको छ, यो कुनै मजाक गरेको होइन, ६–७ महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो ।’

उहाँले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेट तथा नीति-कार्यक्रमले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले वीरगञ्जलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री शर्माले पथलैया-वीरगञ्ज करिडोर, निजगढ विमानस्थल र द्रुत मार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने विषय, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणलगायतका माध्यमबाट वीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विद्युत्मा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारदरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायतका विषयवस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा वीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भन्दै कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको र दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगीकरण गर्न खोजिएको छ, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा लिने सम्भवतः सरकारको यो पहिलो दस्तावेज हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?