प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग अवकाशसम्म लम्बाउने नियत

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया सुरु नभईकन संसद्मा अड्किएको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको चार महिना पुग्न थाले पनि सत्ता गठबन्धनले कानुनी छिद्र समातेर प्रक्रिया लम्बाएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग महाअभियोग पारित गर्न सक्ने आवश्यक संख्या नभएको कारण यो विषय अलमल्याएर राखिएको हो ।

गत फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत गठन भएको छ । समिति गठन भए पनि राणामाथिको छानबिन सुरु भएको छैन । संसद्मा छलफलपछि राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ । तर, सरकारले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल अघि नै गत चैतमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि महाअभियोगको प्रक्रिया लम्बिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या देखिएको छ । अब संसद्को चालु अधिवेशनमा महाभियोगमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने र समितिमा पठाइने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको विषयवस्तु महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म उक्त समितिले अनुसन्धानको काम अघि बढाउन सक्दैन । समितिले आफूलाई प्रस्ताव पारित भएको बढीमा तीन महिनामा अनुसन्धान सिध्याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा महाभियोग छानबिनका लागि फागुन २२ गते गठन गरिएको ११ सदस्यीय समितिमा नेकपा एमालेबाट चारजना, कांग्रेसबाट दुईजना, माओवादीबाट दुईजना, नेकपा एसबाट एकजना, जसपाबाट एकजना र लोसपाबाट एकजना रहेका छन् । तर, त्यो समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सांसदले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद् नै अनिच्छुक देखिएको हो कि भन्ने आंशका बढाएको छ । यो प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन ।

संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ । यसरी महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था नआएको खण्डमा गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।

अधिवक्ता कल्याण पोखरेलले महाअभियोगको प्रक्रिया अलमल हुनुमा निर्णयकर्ता राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा लागेकाले हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । अधिवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘अब हाम्रो नेपालमा कानुन ऐनलाई तिनको मर्मअनुसार भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ । त्यसैकारण अहिलेको गतिविधि हेर्दा उहाँहरू कानुन पालना गर्नेभन्दा पनि आफ्नो राजनीति अभिष्टहरू पूरा गर्ने चक्करमा लाग्नुभएको छ जस्तो देखिन्छ ।’

छलफल अगाडि बढाएर कामकारबाहीलाई निचोडमा पुर्‍याउनुभन्दा यसैगरी निलम्बनमै राखेर अलमल्याएर उहाँको पदावधि सकाउने ध्याउन्नमा सत्तारूढ गठबन्धन लागेको आशंका बढेको छ । अधिवक्ता, पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘अहिले महाअभियोग प्रकरणमा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यो निकै घातक छ । यसले के गर्न सक्छ भने भविष्यमा कानुनका छिद्र खोजेर सभामुख र २५ प्रतिशत सभासद् मिले भने संवैधानिक निकायमा प्रमुख वा त्यहाँ सदस्यहरूको विरुद्धमा महाअभियोग लगाएर त्यत्तिकै अड्काएर राखिदिने र राज्यको प्रणालीलाई नै थला पार्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ त्यसैले यस विषयमा जिम्मेवार पक्षले मनन गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा महाअभियोगको विषयलाई लम्ब्याएर राख्नुमा सबैको स्वार्थ मिलेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘अहिले सत्ता गठबन्धनसँग पनि आवश्यक संख्या छैन । आफैँले ल्याएको महाअभियोग पारित नहुने अवस्थामा ऊ पनि यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहँदैन । उता प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि यो प्रक्रिया लम्बिएकै ठिक छ । केही गरी महाअभियोग पारित भयो भने त उहाँमाथि ठूलो दाग रहन्छ नि । त्यसकारण अवकाशको बेलासम्म यो लम्बिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ सायद । त्यसकारण यो अहिले लम्बिएको होला’ स्वार्थ जेसुकै भए पनि यस्ता काम कारबाहीलाई नियतवश यसरी लम्ब्याएर राख्नु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘स्वार्थ मिल्यो भन्दैमा यस्ता प्रक्रियालाई नै बन्धक बनाएर रोक्ने कुरा ठिक हुँदैन । यसले राम्रो नजिर स्थापित हुन्न’, शर्माको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गर्न संख्या नपुग्ने महाअभियोग प्रस्तावको विषय प्रतिनिधिसभाबाट चाँडै टुंग्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न साथ नदिएकै अवस्थामा खुरुखुरु प्रक्रिया अघि बढाइए राणालार्ई फेरि सर्वोच्चमा फर्किने वातावरण बन्नेछ । गठबन्धनले भरसक महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याएर राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किनबाट रोक्न प्रयास गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरु गर्नेछ । सुरुवातमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणालाई बोलाउनुपर्नेछ । तर, समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ । सत्तारूढ दलले यस्तो छानबिनका लागि समय अपुग भएको भन्दै संसद्मा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर थप एक महिनाको समय पनि लिन सक्नेछन् । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुखले संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कति दिनभित्र निर्णयार्थ पेश गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समयसीमा नतोकेको हुनाले सभामुखमार्फत यहाँ समय लम्बिन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश राणा आउँदो मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभएमा उहाँ पदमा फर्कने सम्भावना उत्तिकै छ ।