बजेट अग्नि परीक्षामा ?

हिमालय टाइम्स
Read Time = 13 mins
A A- A+

✍️ बद्रीप्रसाद दाहाल
यसपालिको भीमकाय बजेटलाई थ्रेट गरेर कुर्लने र प्रतिरक्षामा उत्रिने मिश्रित कर्मकाण्डको मेला संसददेखि सञ्चारसम्म, सार्वजनिक स्थलदेखि भट्टीपसलतक यत्रतत्र चलिरहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी, अन्य प्रतिपक्षीदल, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, उद्योगपति एवं कित्ताकित्तामा बसेका द्रव्यविद् र यसका पारखीहरूले विगत वर्षमा झैँ मिश्रित प्रतिक्रिया दिएर आ–आफ्नो झारा तिर्ने काम धमाधम हुँदैछ । यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले वित्तमन्त्री प्रभाकरद्वारा प्रस्तुत गरिएको ‘बजेट’ चौबाटोमा गन्तव्यहीन भएर अल्झिेर उभिएको अनाथ जस्तो ठम्याएका छन् ।

विगतमा हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका स्वनामधन्य नेताहरू नारामै जनतालाई तारा देखाएको बिर्सिएर यतिखेर भन्दैछन् : ‘अहिलेको बजेट नाराको भीडमा अलमलिएको, सुख्खा जमिनमा घस्रन खोजेको चिप्लेकीरो जस्तो, सस्तो लोकप्रियताको कुटुरो, संघीयताविरोधी, वर्तमान आर्थिक संकटलाई अन्त्य गर्नुभन्दा जटिलता थप्ने, कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट कटौती गरेको, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पबाट भागेको, आदि टिप्पणीका ग्रीष्म तापको रापले गठबन्धन सरकारलाई बोलीको गोली पड्काइरहेका छन् । प्रतिक्रिया, आलोचना र समर्थनको भलबाढी उर्लिँदा-उर्लिँदै यही जेठ २० गते संसदबाट बहुमतमा २०७९/०८० को बजेट पारित हुनपुग्यो ।

बजेटलाई हावादारी, वितरणमुखी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने गफपत्र भनेर उछित्तो काढ्ने क्रम जाँगर लागीनलागी प्रतिपक्षकाले गर्नै परेको छ । बडो घतलाग्दो पारामा ‘२०७९ जेठ सत्र गतेको कान्तिपुर दैनिकको संपादकीयले त यो बजेटलाई लोकरञ्जक र तदर्थवादीको संज्ञा दिँदै अत्यन्त ठूलो आकारको धेरै हिसाबले आफैं अनुत्तरदायी छ भनेर किटानी दिएको छ । निश्चित वर्गले पाउने छुट, सुविधा र वितरण चुनावलक्षित हो । जसले मूल्यवृद्धिको भार जनतामा पार्छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा खास कार्यक्रमै छैन, भएका कार्यक्रमसमेत हावादारी छन् । आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै कार्यान्वयनमा शंका देखिन्छ ।

यो बजेटबाट मुलुकको रूपान्तरण त सम्भव छैन छैन, साविकको समस्या पनि हल हुने छाँट छैन । यो आलेख किटेरै बोल्छ ः बजेटमार्फत सार्वजनिक भएका योजना तथा कार्यक्रममा खास खास समूहबाहेक आमआकांक्षा र मुलुकको प्रतिबिम्ब भेटिँदैन । केही सकारात्मक प्रयासका बाबजुद समग्रमा अहिलेको समस्याबारे बजेट बेखबरजस्तै देखिन्छ । सबैलाई खुशी पार्न खोज्दाखोज्दै सामाजिक सुरक्षाले समेटिने बाहेकका तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उजिल्याउन यसले कुनै प्रकाश छरेको छैन’ ।

यसैगरी अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले २०७९ जेठ १७ को आफ्नो सम्पाकीयको आलेखको शीर्षक नै ‘घाँटीभन्दा हाड ठूलो’ बनाएर वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटललाई चर्कोसित डिम्मा दिएको छ । पेटबोली यस प्रकार छ : ‘चालु आवको १६ खर्ब ३२ अर्ब बजेटलाई दुई पटक संशोधन गरी १४ खर्ब ४७ अर्बमा झार्नेले यतिखेर झन्नै १८ खर्बको बजेट ल्याएर आफ्नै मान्यताको विपरीत हिँडेका छन् । आश्चर्य लाग्ने कुरो के भने चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च भने झन्नै त्यसको आधामात्रै विनियोजन गरेर विकास र समृद्धिलाई गिज्याएका छन् ।

६८ वर्ष पुगेका नागरिकमा वृद्धभत्ता थमाएर वार्षिक भार बीस अर्ब थप्न पुगेका छन् । नागरिकलाई रोजगार र सिर्जनशील बनाउनुपर्नेमा सरकारनिर्भर पारेर अनुचित कामतिर धकेलेका छन् । सामाजिक न्याय दिनुभन्दा भत्ता बाँढेर लोकप्रिय हुने नीति वास्तवमा आगामी चुनाव जित्ने प्रपञ्चमात्र हो । कर्मचारी खुशी पार्न तलब वृद्धि, उद्योगपति खुशी पार्न करमा छुट गर्नु सस्तो लोकप्रियता हो । विश्वमा ग्रिसलगायत देशहरू टाट उल्टिएको ताजा उदाहरण भुलेर देशको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई झन् संकटतिर लैजाने काम बजेटले गरेको छ’ ।

यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले हालै प्रस्तुत बजेटलाई भण्डाफोर गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनको दाबी छ कि बजेट अनुचित ढंगले आएको सिद्धान्तहीन र प्राथमिकताविहीन छ । चुनावकेन्द्रित यो बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको हावदारी खालको छ । कतिपय दैनिक पत्रिकाका स्तम्भकार अच्युत वाग्ले प्रवृत्तिका स्तम्भकारहरूले यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ पुराना समस्यालाई गिजोलेर टालटुल वा ढाकछोपमात्र गरी यसरी ल्याउनु किमार्थ हुँदैन थियो । यो त मुलुकको लागि अहं घडीमा गुमाएको अवसर भन्ने देखियो । नीतिगत प्रस्थानबिन्दु लिन चुकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा नेपालको वस्तु आयात १६ खर्ब ५ अर्ब रुपयाँ पुगेको छ, जो नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर हो । मतलब अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था छ । अर्को कुरा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमार्फत ४४ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिएको हुँदा वर्षको २ खर्ब रुपयाँ पुग्ने निश्चित छ भनी आफ्ना आलेखहरूमा देखाइरहेका छन् ।

यता सत्ताधारी गठबन्धका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमानले वित्तमन्त्रीद्वारा हालै प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई पुनः संरचना गर्ने दिशा बजेटले आत्मसात गरेको हुँदा यसले गरिबी नियन्त्रणको उद्देश्य लिएको छ । कृषकमा पेन्सनको सुविधा, लघुवित्त कर्जा, बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने विषय, किसानका उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता, पशुबिमाको प्रिमियम वृद्धि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय, ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक सूचनाकेन्द्र जस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन् भने कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ हो’ भन्ने दाबी छ । पूर्वअर्थमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले यो बजेटलाई समयानुकूल हो भन्दै गत वर्षको सरकारले ल्याएको बजेट पनि चुनावकेन्द्रित नै थियो नि भनेर बचाउ गरेका छन् ।

यसैगरी निजी क्षेत्रहरूले दिएका टिप्पणीहरू मिश्रित रूपका छन् । पूर्वका विशेष गरेर क्षेत्र नं १ का उद्योगीहरूले यो बजेटलाई पूर्वाग्रही, पश्चिमकेन्द्रित छ भनेर ठोकुवा गरेका छन् । हालको बजेट पश्चिमबाट पोखिँदै मधेस प्रदेश हुँदै प्रदेश नं. एक छुट्याउने कोशी नदीसम्म आइपुगेर सकिएको चर्को गुनासो छ । निकासी पैठारी संघले भने प्रस्तुत बजेटको प्रशंसा गर्दै स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनुलाई सकारात्मक मानेका छन् । सत्ताधारीदलको समर्थन प्रतिपक्षीहरूको आलोचनाको पारम्परिक रमिता अब विस्तारै पटाक्षेप भएर टुगिँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तार्किक तरिकाले मीठा शब्दमा बजेटबारे आफ्नो सम्मति यसरी राखे : उत्पादनविनाको उपभोग, वितरणविनाको समृद्धि, प्रतिफलविनाको खर्च स्थिरताविनाको गति, मूल्यांकनरहित कार्यक्रम समस्याका जड हुन्, हालको बजेटले यही सुधारको अपेक्षा गरेको कुरा अथ्र्याएर सम्झाउने प्रयास गरेका छन् ।

वास्तवमा बजेटरूपी शरीरको प्राणतत्व अर्थात् श्वासप्रश्वास भनेको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो । मन, वचन र कर्मको त्रिवेणी एकाकार भएर गति नलिएसम्म अर्थात् आमजनता र सम्बन्धितहरूले अनुभूति नगरेसम्म बजेट पट्यारलाग्दो गफमात्र हो । कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिसँगै जनप्रतिनिधिको पनि तलब वृद्धि हाल घोषणा गरेको देखिएन यो राम्रो पक्ष हो । विद्युत्को खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र विद्युतीय चुलो जनतालाई वितरण गर्ने कुरा सकारात्मक छ, तर यो तुरुन्तै देशव्यापी बनाउन सक्नुप¥यो । हाल आयल निगम ३७ अरब घाटा लागेर हायल कायल र घायल छ भनी सरकार गीत गाइरहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न आयातको न्यूनीकरण र निर्यातको वृद्धीकरण गर्ने नीति प्रशसनीय त्यो बेला हुन्छ जतिखेर आमजनताले अनुभूति गर्न पाउँछन् । हालको स्थानीय निर्वाचनले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दलजस्तो बन्न ठाउँठाउँमा मीठो झापड दिएका छन् । त्यसैले बजेटमा सन्निहित नारामा नेपाली जनताले तारा देख्ने मौका पाऊन् होइन भने दलहरू क्रमसः राजनीतिक वृत्तबाट बाहिरिन सक्छन् । बजेटलाई गफपत्रमात्र बनाएर आपूmलाई सत्र पार्ने लुटको दिनचर्या देश हाँक्नेहरूले इति गर्नै पर्छ ।

वर्तमान नेतातन्त्र अलोकप्रिय र अकर्मण्य बन्नबाट बचाउने हो भने यसलाई राज्यसञ्चालकले रातदिन नभनी कार्यान्वयनमा जान आफ्ना पूर्वबानी, ल्यागत, प्रवृत्ति र भावाबेगका हल्का टिप्पणी गरेर कलही बन्ने दुष्प्रयासबाट दूर रहून् । तब त यो बजेटलाई जय भन्न सकिन्छ । अग्नि परीक्षा पार गर गठबन्धनका हर्ताकर्ताहरू ! समाप्तम् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?