‘राष्ट्रिय समस्यामा उदासीन बजेट’

काठमाडौं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बजेटले राष्ट्रका जल्दाबल्दा सवाल सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्द्वारा आइतबार राजधानी आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेट यथार्थभन्दा बाहिर गएर ल्याइएकाले राष्ट्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । बजेटले अहिले देखिएको आर्थिक संकटको सामना गरेर मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘बजेट जहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ, शोधनान्तर घाटा छ, मूल्यवृद्धि उच्च छ, रेमिट्यान्स घटेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ, तरलता अभाव छ, यस्ता विषय बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो ।’

मुलुक आर्थिकरूपमा चरम संकटमा पर्छ भने चुनाव जितेरमात्र केही नहुने भन्दै महासचिव पोखरेलले बजेट निराशाजनक भएको र चुनावपछि संकट आउन सक्ने बताउनुभयो । पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी नै नगरी कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलसमेत नमिलेको बताउनुभयो । बजेटले मूलरूपमा व्यापारिक वा दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको उहाँको आरोप थियो ।

अर्थविद् प्राडा गोविन्द नेपालले नयाँ परिस्थिति हेरेरभन्दा पनि चुनाव प्रभावित पार्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पुराना योजनाको निरन्तरता, लोककल्याणकारी र रूपान्तरण गर्न खोजेको जस्ता कुरा राम्रा भए पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने उहाँले बताउनुभयो । बजेट ओली सरकारले ल्याएको बजेटको निरन्तरतामात्रै भएको नेपालको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कँडेलले बजेट आगामी निर्वाचन केन्द्रित गरेर जनतामा भ्रम छर्ने र कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले १५औँ योजनाले तयार गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मर्मलाई तोडमोड गरेको र योजना आयोगको भूमिकालाई कमजोर पारिएको आरोप लगाउनुभयो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बजेटले संघीयताका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कम बजेट छुट्याएको भन्दै नवउदारवादमा विश्वास गर्ने गठबन्धन सरकारले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटको लक्ष्य, समाजवाद शब्द र बजेटमा भएका व्यवस्थाबीच विरोधाभास भएको बताउनुभयो । प्राथामिकता दिनुपर्ने ठाउँमा नदिएको र अनावश्यकरूपमा बजेट छर्ने काम भएको भन्दै डा. खनालले गैरजिम्मेवार हिसाबले आएको बजेटले दिग्भ्रमित पार्ने बताउनुभयो ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले बजेटले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र असमानता अन्त्य गर्ने विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो भने कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरा गर्दा उत्पादनका स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको कुरा बजेटमा नभएको भन्दै जलवायुमैत्री खेती गर्न महिलालाई सूचना, समावेशीकरण, प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्राडा विधाननिधि पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका विगतका योजना अलपत्र छोडेर बिनाअध्ययन नयाँ कार्यक्रम थपिएको भन्दै बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्मलाई बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

शहरी विकास विज्ञ विपिन चित्रकारले बजेट यथार्थपरक नभएको, स्याटालाइट सिटी र आवास निर्माण गर्ने कुरा अध्ययनबिनै ल्याइएको बताउनुभयो । विज्ञ विधान आचार्यले राजस्व संकलन लक्ष्य हावादारी भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने पूर्वराजदूत डा. निर्मल विकेले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको नाम विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरेको तर बजेटको व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपमहासचिव गोविन्द शाही र महासचिव गजेन्द्रप्रसाद थपलियालगायतले पनि बोल्नुभएको परिषद्का उपमहासचिव सुशील विकेले जानकारी दिनुभएको छ ।