बजेट र आजको देशको वास्तविकता

✍️ लोकनारायण सुवेदी
वर्षै पिच्छे बजेट ल्याउने औपचारिकता सम्पन्न हुन्छ । प्राथमिकता पनि तोकिन्छ तर वास्तविक व्यवहारमा प्रायः त्यसनुसार काम हुँदैन । साधारणतर्फ असाधारण किसिमले सबै पैसा खर्च गरी सकिएर ढुकुटी रित्तो हुँदा पनि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च भने अपेक्षित मात्रामा हुँदैन । भए पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ तर त्यसो किन भएको हो कसैले उत्तरदायित्व लिँदैन । यसरी हाम्रा विकास योजना परियोजना जति बजेट आए पनि बेवारिसे बन्ने गरेका छन् । तर, कसैले कतै गर्ने नभनिएको भ्रष्टाचारको ग्राफ भने हरेक वर्ष प्रायः हरेक क्षेत्रमा बढेको हुन्छ । यो हाम्रो बजेटको सबैभन्दा अवाञ्छित तर अभिन्न र विडम्बनापूर्ण पक्ष हो ।

अर्को खट्किने गरेको सन्देहास्पद पक्ष के छ भने विकासको तथ्यांक ढाटिन्छ । त्यति भएपछि जनता अल्मलिए भइहाल्यो भन्ने जस्तो किसिमले सत्तामा बसेर बजेट चलाउने ढुुक्क हुन्छन् र फेरि यस्तै गलत क्रम दोहोर्‍याउने अर्को आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुरसार कस्छन् । अझ अचम्म त के छ भने विदेशी दातृराष्ट्र र संस्थाका अधिकारीहरू पनि विकासको झुटो तथ्यांक दिएर आफूले सहयोग, अनुदान र ऋण दिएको देश प्रगतितिर लम्किरहेको छ भन्ने फर्जी कुरा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । तर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जतिसुकै ढाँटे पनि जनताको कष्टपूर्ण जीवनस्तर, बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, असुरक्षा, तस्करी, कालोबजारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको न्यून लगानी आदिले वास्तविक तस्वीर के छ भन्ने दर्शाइरहेकै हुन्छ ।

हुन पनि सीमित सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्गलाई अझ सम्पन्न बनाउने र बहुसंख्यक गरिबलाई अझ गरिब बनाउने समग्र विकास नीति चालु रहेसम्म बजेट बाँडफाँड गरेको भनेर सत्तामा बसिरहेका या बसिसकेकाहरूले जतिसुकै कसरत गरेको देखिए पनि देशको विकासको तस्वीरमा तात्विक अन्तर नआउने कुरा निश्चित छ भन्ने यथार्थ नै अहिलेसम्म प्रकट भइरहेको छ । हाम्रो देशले ६ दशकभन्दा बढी लामो योजनाबद्ध विकास यात्रा गरिसक्दा किन विश्वमा अल्पविकसित देशहरूको पंक्तिमै यो खडा छ त्यसले नै यथार्थ औल्याइरहेको छ । अनि केही आधारभूत कदम छन् जसलाई अवलम्बन नगरीकन फेरि विकासको कुरा हाम्रा लागि ‘वीरबलको खिचडी’ नै हुन जाने कुरा निश्चित छ ।

विकासको पहिलो शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेकै ऊर्जा हो र ऊर्जाका लागि उच्च प्राथमिकता पूर्वतयारी हो । हामीसँग पर्याप्त ऊर्जा भयो भने कृषि, उद्योग, बन्द-व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, परिवहन, निर्माण र सञ्चालन, वन तथा वातावरण संरक्षण सबै कुरा गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, हाम्रो ऊर्जाको स्थिति कमजोर छ, नदीनालाहरूको राष्ट्रिय हितमा दूरगामी किसिमले सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसमा ठूलो खेलबाड गर्ने गरिँदै आएको छ । यसले गर्दा कहिले कमिसनका लागि जनता र राष्ट्रलाई ठगेर कृत्रिम तरिकाले लोडसेडिङ गर्ने गरिन्छ । ऊर्जा उत्पादन अलिकति बढेपछि यसको खपत भएन, खेर गयो भनेर सस्तो दरमा विदेश निर्यात गर्ने तारतम्य फेरि पनि मिलाइन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा पहिलाको तुलनामा निक्कै ठूलो रकम राशी गाउँ तथा महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाहरूमा जुन वितरण गरिएको छ त्यसको सही उपयोग हुन सकेमा जनताले विकासको प्रतिफल पाउन थाल्नेछन् । सिंहदरबार गाउँघरमा पुगेको हो-हल्लासँगै सिंहदरबारको आडमा गर्ने गरेको भयंकर भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दुई नम्बरी अवैध धन्धा पनि तल पुग्यो भने त्यसले फेरि पनि दुष्परिणामबाहेक अरू केही ल्याउने छैन । विगत पाँच वर्षयताका गतिविधिलाई हेरियो भने यस्तै स्थिति विकास भइरहेको देखापर्दछ । त्यसैले जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका क्रियाकलापप्रति अत्यन्तै चनाखो भएर खबरदारी गर्ने, प्रतिनिधिहरूले जनताप्रति पूर्णरूपेण समर्पित भएर नैतिकता, इमानदारी, कटिबद्धता देखाउने काम गर्न सकेमा मात्र जनता र राष्ट्रको बजेटमा कसैले तलमाथि र हिनामिना गर्ने कुरा रोकिन सक्छ ।

अनि खातापाता र ऐननियम मिलाएर भ्रष्टाचार नभेटिने गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गलत परम्परा बन्द हुन सक्दछ । अहिलेको सबैभन्दा अग्राधिकार दिएर गर्नुपर्ने सर्वोपरी महत्वपूर्ण काम यही हो । देश र जनताको बजेट बिमाख गर्ने यस कुराबाट विमुख भएर या रहेर अरू जतिसुकै रंगीचंगी कुरा गरे पनि त्यो छलछामबाहेक अरू केही ठहरिने छैन । यस कुरामा सार्वभौम जनताका वारिस बनेका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्दछ । अहिलेसम्म अधिकांश त ‘जनताका वारिसहरू नै झगडियासँग मिलेकाले नै अन्ततः जनताको हार हुने गरेको स्थिति रहँदै आएको हो’ ।

त्यसैले अब जनताले चुनेर जिताएका प्रतिनिधिहरूले जनतालाई जिताउने, आपूm उनीहरूकै विश्वास र भरोसाको प्रतिनिधि सावित र प्रमाणित हुनु सक्नुपर्दछ । अन्यथा जनप्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ र तुक रहँदैन । हुन पनि आजका जनप्रतिनिधि भनेका जनताका सेवक हुन् । उनीहरूका शासक होइनन् र हुुनु हुँदैन । यसो हुनसके मात्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद गठन हुनुको अर्थ लाग्दछ । अन्यथा जनतालाई शासन प्रणाली र जनप्रतिनिधि जस्तो आए पनि फरक नहुने हुन्छ । त्यसको ठीकविपरीत ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उपमा मात्र चरितार्थ भएर जान्छ ।

त्यसमा पनि अहिले विश्वमा रुस-युक्रेन युद्धका कारणले जुन खाद्यान्न संकट उत्पन्न भयो त्यसले समेत हामीलाई असर पार्ने प्रायः निश्चित छ । खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको र आयात गर्न पनि युद्धका कारणले प्रतिबन्ध लाग्ने या लागि सकेको चुनौतीको सामना कसरी गर्ने हो त्यो आँखै अगाडि खडा हुनपुगेको समस्याका बारेमा वर्तमान बजेटले ठोस कुरा बोल्ने र तयारी गर्ने कुनै मार्गचित्र देखाएको छैन ।

यसले निकट भविष्यमै अभाव र महँगीको समस्या चर्किने देखिन्छ । समाधानका के-के तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय गरिनुपर्ने हो त्यसबारे कुनै सुनिश्चितता बजेटले दिन खोजेको छैन । समग्रमा बजेटले जनता, राष्ट्रका जीवन्त र चुनौतीपूर्ण समस्यालाई चिरेर अघि बढ्ने बाटो लिन सक्ने देखिएको छैन । बजेटले सामुमा देखापरेका संकटको सामना गर्ला भन्ने प्रश्न खडा छ ।