गुल्मीमा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी

गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जलस्रोत व्यवस्थापन तथा नदी वेसीन एवं राष्ट्रिय जलस्रोत नीति विषयक कार्यशाला गोष्ठी भएको छ । जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंको आयोजनामा गोष्ठी भएको हो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा सचिवालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाले आफूले रचना गरेको जलस्रोत सम्बन्धि कविता प्रस्तुत गरेर कार्यक्रम अघि बढेको थियो । कोइरालाले जलस्रोतको व्यवस्थापन, जलस्रोत गुरुयोजना अध्ययन, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ कार्यान्वयन र जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्नुभयो।

‘जलस्रोतसँग खानेपानी, जलविद्युत र सिचाइ, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, पुनर्वास र भू–उपयोग अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् ।’ सचिवालयका सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो, “विभिन्न कानुनहरुमा जलस्रोत सम्बन्धि व्यवस्था गरेर यसको व्यवस्थापन अगाडि बढेको छ ।” उहाँले पानी कहिले एकदमै धेरै र कहिले एकदमै थोरै हुँदा समस्या भइरहेको भन्दै नेपालमा १–२ प्रतिशत मात्र पानी विद्युतमा प्रयोग भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा पानी सम्बन्धि तथ्यांक कम, संस्थागत संरचना, जलस्रोतको संरक्षणका लागि अभिरक्षकको कमी, एकीकृत विकास र व्यवस्थापनको अभाव, पर्यावरणको यथोचचित संरक्षण नहुने, नियमन गर्ने निकायको अभाव, आन्तरिक विवाद, अन्तरदेशीय विवाद र सुख्खा खडेरीका कारणले समस्या भइरहेको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएकोले एकीकृत जलस्रोतको विकासमा चुनौती थपिएको बताइएको छ ।

समस्याका कारण सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै कोइरालाले जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार नहुनु र आर्थिक विकास नहुने, सरोकारवालाहरु र निर्णय तहसँग समन्वय नहुने साथै भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने नीति नआउनु भएको बताउनु भयो । नेपाल जलस्रोतका लागि दोस्रो धनी राष्ट्र भएकोले तीन तहको सरकार हुनु, जलस्रोत क्षेत्रले पाएको प्राथमिकता , अत्याधुनिक प्रविधिको तिव्र विकास र नेपालको जलस्रोतको अन्तर्राष्ट्रिय आयामका कारण थुप्रै अवसर भएको पनि उहाँको भनाइ थियो । जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत जलस्रोत ऐन र कानुनको निर्माण, तिनै तहको उपयुक्त संरचना र संयन्त्रको निर्माण, नदी वेसिन योजना, उपयोगता गुरु योजना तयार गरी लागू गर्ने, जलशाय र इन्टरवेसिन पानी स्थानान्तरण र पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले स्थानीय तहले नीति र कार्यान्वयनको तहमा समस्या भएकोले जलस्रोतको व्यवस्थापन नभएको भन्दै स्थानीय धरातलसम्म बुझिदिनुपर्नेमा माग राख्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले पानी निकै महत्त्वपूर्ण भएकोले यसको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले नीति निर्माणको समयमा जलस्रोत व्यवस्थापनको कार्यशाला गोष्ठीले गर्दा आफूहरूलाई निकै फाइदा पुगेको बताउनु भयो। समुन्नत गुल्मी बनाउनका लागि आफूहरूले गुल्मीमा सालझणडी–पटौटी–खर्ज्याङ–तम्घासको सडकलाई अगाडि बढाउने, रेसुङ्गा तपोभूमीको विकास र छल्दी खोलालाई जलशाययुक्त बनाएर अधिकतम प्रयोग गर्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख पन्थीले नागरिकको अपेक्षा अनुसार विकास गर्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको भन्दै गुल्मीको विकासमा आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियो। समुन्नत नेपालको लागि सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने नगरपालिका प्रमुख पन्थीले बताउनु भयो ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि उत्कृष्ट नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जलस्रोत उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सचिव घिमिरेले स्थानीय, प्रदेश र संघ तर्फको कानुन निराशाजनक भएर कामै नगर्ने भन्ने कुरा अनुभूत नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। तीनै तहको सहकार्य मार्फत जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेपालमा २ सय २५ अर्ब घनमिटर सतहमा उपलब्ध छ । सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत सतहमा छ । देशभर १२ देखि १५ हजार नदीनालाहरु रहेका छन् । नेपालमा प्रतिसेकेन्ड ७ हजार २ सय ७ घनमिटर पानी बहन्छ ।