आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास खर्च १२ अर्ब बाँकी

-विवेक खड्का

दाङ । आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि मनसुन जेठ महिनामै सुरु भएको छ । सक्रिय मनसुन असारमै सुरु भयो भने विकास निर्माणका काम गर्नका लागि करिब १५ दिनमात्रै बाँकी हुन्छ । तर, यसबीचमा लुम्बिनी सरकारको कुल विकास बजेटमा करिब १२ अर्ब खर्च हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दुई महिनामा ६२.११ प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको तथ्यांकले देखाएको छ । पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर्नका लागि यो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर भन्दै आएको छ । यसका लागि पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वैशाख मसान्तसम्म ३७.८९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन थाल्दासमेत यसरी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । विकासका काम गर्ने समयमा निर्वाचन भएका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउने गरेका छन् । असारे विकासलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रयास गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

असारे झरीमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ३७.८९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ ।

पैसा चलायमान नहुँदा यसले हरेक क्षेत्रमा असर पुग्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेशमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३७.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३८.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधिमा आठ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३८ हजार ३७० रुपैयाँ दुई पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ३७.८९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म सात अर्ब दुई करोड ८९ लाख ४७ हजार ५०३ रुपैयाँ २२ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ३८.०२ प्रतिशत हो । प्रदेश सभाको जम्मा ४३.४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५५.१४ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ७१.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७१.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७६.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ३९.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २०.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ४०.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ४१.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४०.२० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.७७ प्रतिशत र पुँजीगत ०.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.९७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३२.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ३०.२२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ४२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ३९.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८.७९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ३६.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.१६ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ३६.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ३४.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२.०२ र पुँजीगततर्फ ३९.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ५७.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसै गरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३७.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४३.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २६.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तहमा निकासा जम्मा ५५.६० प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ ।