लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना र मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याईने

Read Time = 8 mins
A A- A+

-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रमा राखिएको छ। स्वास्थ्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनामा राखेर नमुना आयोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइने, यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने, राजधानी क्षेत्र रहेको दाङको लालमटियामा ५० शय्याको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई दुई लाख दिइने नयाँ योजनामा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्यमा के छन् कार्यक्रम ?

१) लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, लाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

२) कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र र पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा परेको असर र प्रभावको अध्ययन गरी पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिको लागि वैकल्पिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर, मनोसामाजिक परामर्श लगायत विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

३) कोभिड–१९ महामारीको समीक्षा गरी भविष्यमा हुनसक्ने कोभिड लगायत अन्य महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि आपूर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी सबै प्रदेशवासीलाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा खोप उपलब्ध गराई लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिनेछ।

४) गुरुयोजनाका आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

५) मुलुकका विशिष्टीकृत अस्पतालहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी लुम्बिनी तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर र मुटु रोगको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ओपिडी र जनरल बेड सेवा निःशुल्क गरिनेछ।

६) प्रदेश राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न पचास शय्याको अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ।

७) न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रगतिको आधारमा अस्पतालहरूको सेवा सुदृढीकरण गरिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमार्फत प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिनेछ।संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक परिचालन गरिनेछ।

८) संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सरल बनाइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई अन्तरनिकाय समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

९) प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिनेछ। थारु समुदायमा हुने रगतजन्य बंशाणुगत रोगहरूको स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाउनुको साथै उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश भित्रका अस्पतालहरूमा “सिकलसेल परामर्श इकाई” सञ्चालन गरिनेछ।

१०) सडक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गरी प्रेषण व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

११) स्थानीय तहसँगको समन्वयमा महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। क्यान्सर, किड्नी फेर्ने र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीहरूलाई उपचारको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुई लाख उपचार सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१२) स्थानीय तहको मागका आधारमा प्रदेशका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवकको रुपमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ। प्रदेशबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको सूचनालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत “एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली“ को रुपमा विकास गरिनेछ।

१३) सुत्केरी तथा नवजात शिशुको पोषणमा सुधार ल्याउन सुत्केरी पोषण आहार निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१४) जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको थप उपचारको लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निःशुल्क हवाइ उद्धार तथा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

१५ ) आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, योग एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। प्रदेशस्तरका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालयहरूमा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गरिनेछ।

१६) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?