काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण समितिले पूर्णता पाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानका अभियन्ता सुवास शाहीलाई मनोनीत गरेसँगै समितिले पूर्ण पाएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा शाहीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा मनोनीत गरेको हो । शाहीसँगै स्थानीय कल्पना दियाकोटीलाई सरकारले महिला सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । नौ सदस्यीय सो कार्यसमितिका बाँकी सदस्य भने पदेन हुनेछन् ।
सरकारले गत वैशाख २६ गते ‘फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश २०७९’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई पूर्णता दिएको हो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले बुधबार फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका सुवास शाहीलाई नियुक्तिपत्रसमेत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नेपाली खेलकुदकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएकाले राम्रोसँग जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यस रंगशाला निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको साथ र सहयोग लिन अध्यक्ष शाहीलाई सुझाव दिँदै प्रदेश सरकारलाई उक्त रंगशाला निर्माणका लागि उपयुक्त रकम छुट्याउन आग्रहसमेत गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सुवास शाहीले निर्धारित समयमा रंगशाला र खेलग्राम निर्माणको कार्य सम्पन्न गराउन आफूले दिनरात मिहिनेत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण कार्य पूरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु गर्नका लागि सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश-२०७९ जारी गरेको थियो ।
धनगढीको चौराहादेखि पाँच किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित फाप्ला क्षेत्रको साढे ३८ बिघा क्षेत्रफलमा सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने यसअघि नै टुंगो लागिसकेको थियो । फाप्लाको पहिचानदेखि जग्गा प्राप्तिसम्म अनवरतरूपमा खटिएको शाही नेतृत्वको विकास समितिलाई उक्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासहित विभिन्न खेलका पूर्वाधारहरू निर्माणको जिम्मेवारी हुनेछ ।
शाहीको नेतृत्वमा सन् २०१५ देखि नै फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियान छेडिएको थियो । गौचरणका रूपमा रहेको फाप्लालाई शाहीले स्तरोन्नति गर्दै सुरुमा स्थानीय लिगहरू सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटका रूपमा धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) को आयोजना शाहीले फाप्लामै गराउनुभएपछि भने यसले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो ।
त्यसयता लगातार फाप्लामा रंगशाला निर्माण अभियानमा खटिनुभएका शाहीले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग नियमित समन्वय गर्दै फाप्लालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा पार्न सफल हुनुभएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भने फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यले गति लिएको हो ।
अध्यक्ष शाहीले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सुदूरपश्चिमको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा रहेको फाप्लालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुने प्रधानमन्त्री देउवा र नेतृ आरजु राणा देउवाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्धारित समयमा रंगशाला निर्माणको कार्य सम्पन्न गराउन आफू दिनरात नभनी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘फाप्लामा रंगशाला र खेलग्राम निर्माण कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,’ शाहीले भन्नुभयो, ‘विकास समितिको गठनसँगै अब रंगशाला निर्माणको कामले गति लिनेछ । हामी निर्धारित समयमा रंगशाला निर्माणमा प्रतिबद्ध छौँ ।’
गठन आदेशअनुसार पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन वर्षसम्म समितिको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यदि पूर्वाधार निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले एक-एक वर्ष गरी दुईपटकसम्म पदावधि थप गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
समितिले क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, क्रिकेट मैदान तथा खेलग्रामको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको खाकासहित नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ ।
शाहीको अध्यक्षतामा बनेको नौ सदस्यीय समितिको सदस्यमा धनगढी उपमहानगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदेन सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खेलकुद हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कैलालीका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पनि पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।
परियोजनाको प्रशासकीय जिम्मेवारी वहन गर्न खेलकुद मन्त्रालयले उपसचिव सरहका एकजना निजामती कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने आदेशमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच