राप्ती सोनारीमा रोकिएन अवैध खोला दोहन

शुभाकर विश्वकर्मा/हिटा
नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अझै अवैध रूपमा खोला दोहन रोकिएको छैन । पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको गिट्टी, बालुवामा क्रसर उद्योगीहरूको हैकम छ । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले समेत कारबाही गर्न सकेको छैन । जसकारण राप्ती सोनारीका दर्जनौँ क्षेत्रबाट दैनिक करोडौँ मूल्यका गिट्टी, बालुवा निर्वाध ओसारपोसार भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बेचबिखनका लागि अनुमति नदिइएको भए पनि स्थानीय सरकारको आँखै अगाडिबाट राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न खोला र नदीहरूको दोहन भइरहेको हो । नियमको दायरामा आउन स्थानीय सरकारले बारम्बार ताकेता गरेको भए पनि क्रसर उद्योगीहरू शक्ति र पैसाको आडमा मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

राप्ती सोनारीका खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, परुवा खोला, झिझरी खोलाका क्षेत्रमा यो काम हुँदै आएको छ । क्रसर उद्योगहरू पनि नदीको किनारामै सञ्चालन भइरहेका छन् । नदीहरूका बीचमा बनेका सवारी साधनका लिकहरूले आजभोलि नदीभित्र मेसिन एवं गाडीहरूको प्रवेश भइरहेको छ भन्ने प्रमाण देखाइरहेका छन् ।

जथाभावी मेसिनहरूको प्रयोगले एकातिर विपत्ति निम्त्याउने खतरा त छ नै अर्कोतिर स्थानीयहरूको रोजगारीको अवसर पनि गुमेको छ । राप्ती सोनारी-२, लालपुरकी स्थानीय तुलसीदेवी सार्की भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई आवश्यक प¥यो भने घर बनाउन एउटा ढुंगो पनि उठाउन दिँदैनन् । तर, ट्याक्टरमा लगिरहेका हुन्छन् । हिजो हामीहरूले ढुंगा गिट्टी बेचेर पनि आम्दानी गथ्र्यौं । अहिले मेसिन लगाएर निकाल्छन् । हाम्रो दुई पैसा आउने बाटो पनि बन्द भएको छ ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले कसैलाई पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति नदिएको अवस्थामा कसले त्यसरी नदी र खोलाको दोहन गरिरहेको छ ? यसको यकिन जवाफ कसैसँग छैन । स्थानीय सरकारलाई नै गुमराहमा राखेर त्यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेहरूको उद्देश्य भने प्रष्ट छ, उनीहरू सरकारलाई कर एवं तोकिएको शुल्कसमेत नतिरी प्राकृतिक सम्पदा कुम्ल्याउन चाहन्छन् । त्यसैमाथि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा त्यसरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने थाहा भएन वा त्यसलाई देखे पनि आँखा चिम्लेर बसियो ? त्यसको जवाफ अहिले राप्ती सोनारीवासीहरूले खोजिरहेका छन् ।

गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि अध्यक्ष तप्त पौडेलले पहिलो बैठकबाटै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्व गाउँपालिकाको विकासमा लगाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेर कार्यपालिकाका सदस्यहरूसहित अनुगमनमा निस्किनुभयो । अनुगमनमा निस्किएपछि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ तथा वडा नम्बर २, ८ र ९ का विभिन्न स्थानमा अवैध तरिकाले घाटगद्धी गरेर राखिएको फेला परेको थियो ।

गाउँपालिकाका अनुसार विभिन्न खोला नालाका ४५ वटा स्थानमा ७० वटा घाटगद्धी गरिएको फेला परेको थियो । जसको परिमाण एक करोड ८५ लाख ६९ हजार १६३ घनफिट हुन्छ भने मूल्य प्रतिघनफिट करसहित १४ रुपैयाँ २४ पैसाका दरले २६ करोड ४४ लाख २४ हजार ८८९ हुन आउँछ । ‘यो रकम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेका ठूलो आम्दानी हुनेछ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका नदीजन्य पदार्थको जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । नदीजन्य पदार्थ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आम्दानीको ठूलो स्रोत पनि हो । तर, त्यसको व्यवस्थित उपयोग र उत्खनन भएन भने त्यसले राजस्वमा त असर गर्छ नै त्यसभन्दा ठूलो असर वातावरणमा पर्छ । राप्ती सोनारीका स्थानीय बुद्धिजीवी गोरख हमालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो गाउँपालिकाका नदीहरूको अवैध रूपले दोहन भइरहेको छ । यसलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु त आवश्यक छ नै । साथै यसको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । नभए यसका कारण निम्तने विपत्ति नदीजन्य पदार्थ बेचेर आउने आम्दानीभन्दा कैयौँ गुणा विनासकारी हुनसक्छ ।’

कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाको खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरी घाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेको छ । ती स्थानबाट हाललाई कसैले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार गर्न नदिने कार्यपालिकाको निर्णय छ ।

यसैगरी, जेठ २३ गते बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सबै घाटगद्धी गरेका व्यवसायीहरूलाई पुष्ट्याइँ हुने कागजातसहित सात दिनभित्र गाउँपालिकामा आएर सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजस्व बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । एक हप्ताभित्र कागजात पेश नगरेमा सबै नदीजन्य पदार्थ गाउँपालिकाले जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।