जसपा र नेकपा (एस)मा विवाद चुलियो, विवादको कारक ‘मन्त्री’ पद

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादको कारक भने मन्त्री पद हो ।

मन्त्री बन्‍ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा एकथरी सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने केही भएको छैन । भएको भए पो भन्‍नु । तपाईंहरूले केही नभई बारम्बार सोध्नुहुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका खतिवडाको यो भनाइले मन्त्री पद छाड्न उनी पनि तयार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । जबकि, पार्टी सचिवालय बैठकले उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको नाम अघि सारेको छ ।

खतिवडासहित एकीकृत समाजवादीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री छन् ।

उनीहरूमध्ये खापुङको बढुवा, तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको रूपमा नयाँ अनुहारको नाम सचिवालय बैठकले पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झण्डै बहुमत सांसद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘होल्ड’ गर्नुभएको छ ।

उहाँ पनि सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहनुभएको छैन । उहाँको ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ ।

यी दुई मन्त्री मात्र होइन, पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू पनि फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ।

सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले आजसम्ममा आफूसहित पार्टीले सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँले बुधबार पनि संघीय संसद् बैठकदेखि बाहिरिने क्रममा यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउनुभएको छ । यद्यपि, मन्त्री भएकाहरू फिर्ता हुन नचाहँदा पार्टीमा विवाद बढेको छ ।

विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अफ्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।

अर्को दल जसपामा भने विवाद भुसको आगोझैँ सल्किरहेको उक्त दलका एक नेताले बताए । विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणमा पार्टी पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।

विवादको कारण मन्त्री पद नै हो । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू छ महिना त के आठ महिनामा पनि फिर्ता नहुने पक्षमा छन् ।

२२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरू रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत हुनुहुन्छ । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ ।

तर, अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई वास्ता गर्नुभएको छ । भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिनेमा छ। सोही कारण जसपामा विवाद भएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?