उच्च पदस्थ र वास्तविक धनीको खातामा निगरानी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशी तथा विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र ‘वास्तविक धनी’ को आर्थिक कारोबार र बैंक खाता निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र-२०७८ मा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी र रेमिट्यान्ससम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनि चेन्जर संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशन होटल, ट्राभल एन्ड टुर्स, ट्रेकिङ, कार्गो, अस्पताल, एयरलाइन्सलगायतमा समेत लागू हुनेछ ।

अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश र व्यापारीहरूको खाता राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नेछ । संशोधित व्यवस्थामा ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाका उच्च पदाधिकारी वा त्यस्ता जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झनुपर्नेछ । वास्तविक धनी भन्नाले ग्राहक कारोबार, सम्पत्ति, कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धउपर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण राख्न, निर्देशन दिन वा प्रभाव पार्न सक्ने अन्तिम हितकारी वा धनीका रूपमा रहने प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनुपर्नेछ ।

‘विदेशी उच्च पदस्थ’ भन्नाले विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्तिसमेत सम्झनुपर्छ ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिएमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै एकाघर परिवारको समेत विवरण संकलन हुने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको बैंक खाता निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिए जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी शंकास्पद देखिएमा परिवार विशेषको पनि निगरानी राख्नुपर्नेछ । कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारीको खातासमेत निगरानी राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच सरकारले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजको आर्थिक कारोबारमा कडाइ गरेको छ । अबदेखि त्यस्ता कलेजले सम्बन्धन दिने विदेशी संस्थालाई रकमबारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । नेपाली कलेजहरूले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई रकम पठाउनुपरेमा त्यस्ता विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले यसअघि पठाएको रकम आफूले प्राप्त गरेको बेहोराको पत्र मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले बिहीबार विदेशी सम्बन्धन लिएका सबै कलेजलाई परिपत्र गरेको हो । कलेजहरूले मुद्रा सटहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस माग गर्दा निवेदनका साथै विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइसका आधारमा सेमेस्टरगत अभिलेख राख्नुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि पछिल्लोपटक मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएको विदेशी मुद्रा सम्बन्धित विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाले शीर्षकगतरूपमा प्राप्त गरेको रकम विवरण उल्लेख गरेको सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी अनिवार्यरूपमा एस्युरेन्सपत्र पठाउनुपर्ने र त्यसपछि सिफारिस गरिने विदेशी मुद्रा सम्बन्धमा समेत सोही पत्रबाट लेखी आएपछि मात्र सिफारिस गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ । देशको शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि सरकारले विदेशी मुद्रा कारोबारमा कडाइ गरेको हो ।