किसानलाई मलको पिरलो, भन्छन्- ‘पैसा तिर्दा पनि मल पाइँदैन, रोपाइँ कसरी गर्ने’

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । सरकारले लामो समयदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । तर, देश कृषिमा आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर छ । कृषि प्रधान देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुका धेरै कारण होलान् । एउटा प्रमुख कारण समयमै किसानले मत नपाउनु पनि हो । खेतीपातीको समयमा किसानले कहिल्यै मल पाउँदैनन् ।

मल नपाएर किसान हैरान भएको समस्या त आमजस्तै भइसकेको छ । असार लाग्न थालिसक्यो । तर, अहिलेसम्म पनि किसानले मल पाउने टुंगो छैन । यो देशव्यापी समस्या हो । नेपालमा बर्सेनि धानबालीका समयमा युरिया मलको चर्को अभाव हुन्छ । अन्नको बाला फलाएर पेट भर्न दिनरात खेतमा पसिना बगाउने किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउँदैनन् ।

यसपालि पनि रोपाइँ सुरु भइसक्दासमेत किसानले मल पाउने टुंगो छैन । धेरै क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कहिलेसम्म मल पाइन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसक्दा यस वर्ष पनि किसानले मलको हाहाकार खेप्नुपरेको हो । असार लाग्न लागिसक्दा पनि मल नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास हुने भन्दै किसान चिन्तित हुन थालेका छन् । पैसा तिरेर पनि मल नपाउँदा किसान आक्रोशित हुँदै आएका छन् । खेती गर्ने समयमा बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभावबाट किसानले हैरानी खेप्नु परेको छ ।

धान खेती गर्ने समयमा देखिने रासायनिक मलको अभावले खेती कसरी गर्ने भन्ने समस्या आएको किसानको गुनासो छ । ‘एकातिर सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भन्छ तर अर्कोतर्फ कृषकलाई चाहिने मल समयमै उपलब्ध गराउन सक्दैन,’ कैलालीका किसान उमेश थापा भन्नुहुन्छ, ‘पैसा बोकेर हिँड्दा पनि मल पाइँदैन । धान रोपेको दिन नै खेतमा डिएपी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मल नभएपछि रोपाइँ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ सरकारले कृषिमा दिएको प्राथमिकता नारामै सीमित बन्न पुगेको उहाँको भनाइ छ । कैलालीका किसान थापा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ । महाकालीको कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका किसानले पर्याप्त मल पाएका छैनन् । यो समस्या देशैभरिका किसानले भोगिरहेका छन् । सरकारले भने फेरि पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नारा लाउन छोडेको छैन ।

रासायनिक मलको हाहाकारलाई रोक्नका लागि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत मल कारखाना खोल्ने यसपालिको बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल स्थापना गरिने बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँको विनियोजन गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नका लागिसमेत सरकारले रकमको व्यवस्था गरेको छ । हुन त बजेटमा यस्ता कुरा नौलो भने होइनन् । बर्सेनि सरकारले किसानलाई समयमै मल आपूर्ति गर्ने वाचा गर्छ । तर, पूरा कहिल्यै भएको देखिँदैन ।

एक महिनादेखि भन्सार विभागमा थन्कियो नौ हजार ९७० बोरा मल
देशभरका किसानले मल नपाइरहेको बेला भन्सार कार्यालयको गोदाममा एक महिनादेखि नौ हजार ९७० बोरा मल थन्किएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ल्याएको मल विगत एक महिनादेखि जाँचपास नै नभई थन्किएको हो । भन्सार विभागका अनुसार विगत एकमहिना अघि भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको मल जाँचपास नै भएको छैन । मल आयातकर्ता केन्द्र मल जाँचपासका लागि नआएपछि विभागले पत्र लेख्दै जाँचपास गर्न भनेको छ । मलको अत्यधिक माग रहेको र भन्सार कार्यालयमा स्थान अभावका कारणले छिट्टै जाँचपास गर्न विभागले कृषि सामग्री केन्द्रलाई पत्र लेखेको हो ।

मल आपूर्ति गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । संसद्मा विषेष समय लिएर सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकमा रासायनिक मल हाहाकार हुँदा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले यस्तै अवस्था रहेमा यसपालि धानको उत्पादनसमेत घट्ने बताउनुभयो ।

बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले निरन्तर यो विषय उठाइरहनु भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । मल मौज्दात सीमित भएको, हरेक सरकारको पालामा मलको समस्या उस्तै रहने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकार, मानिस र मन्त्री फेरिँदा पनि मलको कथा जहिले पनि उस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो । थापा र त्रिपाठी मात्रै होइन हरेकजसो सांसदले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ । खेतीका लागि किसानलाई चाहिने सामान्य मलसम्म उपलब्ध नहुनु कृषि प्रधान मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । बर्सेनि बर्खे धानबालीको समयमा युरिया मलको चर्को अभाव हुँदा पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु अझ दुःखद पक्ष हो । कृषि प्रधान मुलुकमा यसभन्दा लज्जास्पद विषय अरू हुनै सक्दैन ।