ऊर्जा विकासमा नेपालको नयाँ फड्को

✍️ श्रीमन नारायण
प्राकृतिक सम्पदाको मामिलामा निकै धनी मानिएको नेपालले आफ्नो प्राकृतिक संसाधनको सदुपयोग गर्न सक्यो भन्ने यो दक्षिण एसियाकै सम्पन्न राष्ट्रको पंक्तिमा उभिन बेर लाग्नेछैन । जलस्रोत, जडिबुटी, खनिज सम्पदा र सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरहरू हाम्रा बहुमूल्य निधि हुन् । अरब राष्ट्रहरूले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा कच्चा तेलको बिक्री गरेर आधुनिक युगमा धन-कुबेर बने जस्तै हामी पनि प्रगति गर्न सक्दछौँ तर यसको निम्ति दूरदर्शी एवं व्यावहारिक नीतिको अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षयतादेखि ऊर्जा नीतिमा परिवर्तन ल्याएसँगै यसका सकरात्मक परिणाम देखा पर्न थालेका छन् र हिजोसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको नेपाल अब त्रिशूली र देवीघाटको ३७७ मेगावाटसँगै कालीगण्डकीको १४० मेगावाट गरी कूल १७७.७ मेगावाट बिजुली भारतमै निर्यात गर्न थालेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै नेपालले भारतबाट आयात गरिराखेको बिजुलीको आवश्यकता हामीलाई हुनेछैन र उल्टै हामी भारतमा बिजुलीको निर्यात गर्न सक्षम र सफल हुनेछौं ।

भारतसितको दुईपक्षीय व्यापारमा देखिएको असमानताको पनि यसबाट अन्त्य हुनेछ र उल्टै हामी भारतमा बिजुलीको निर्यात गर्न सक्षम र सफल हुनेछौं । भारतसितको दुईपक्षीय व्यापारमा देखिएको असमानताको पनि यसबाट अन्त्य हुनेछ किनभने ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएसँगै इन्धनको आपूर्तिमा पनि कमी आउनेछ । नेपालले भारतमा बिजुली निर्यातको मात्रा बढाउँदै जानु हाम्रो निम्ति महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । हामीलाई आवश्यकता एवं अभाव भएको बेलामा भारतले हामीलाई बिजुली दिन र वर्षायाममा हामीले बिजुलीको निर्यात भारततिर गर्नलाई हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो सफलताको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

गत कात्तिकमा नेपालले इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जर (आइइएक्स) मा बिजुली बेच्न अनुमति पाएको थियो । गतवर्ष त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद गरेको थियो । अहिले मस्र्याङ्दी कालीगण्डकी र लिखुसमेत गरी कूल ३६५ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति दिएको छ । नेपालले बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका अरू तीन आयोजना माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो भोटेकोशी र चमेलीयाको बिजुली किन्न भारतको जवाफ आउँन बाँकी छ ।

नेपालमा जो आएर बिजुलीको उत्पादन जसले गरे पनि त्यसको बिक्री अथवा निर्यात हुने भनेको भारतमै हो यदि भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरूले नै नेपाललाई फाइदा पुग्ने खालको नियम र शर्तमा हाम्रो देशमा बिजुली उत्पादन गर्न चाहन्छन् भन्ने त्यसलाई अवसर किन नदिने ? माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भएको ऊर्जा निर्माण कम्पनीले नेपालसित गरेको सम्झौताबाट हामीलाई धेरै लाभ पुग्नेछ । आजसम्म भरसक विश्वका कुनै पनि देशका ऊर्जा निर्माण कम्पनीले नेपाललाई त्यस शर्तको प्रस्ताव गरेको देखिएन ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा भूतपूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले केहीअघि नै राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सेमिनारमा नेपालले भारतसँग मिलेर द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्ने भनेका छन् । केही दशकअघिसम्म निकै गरिब एवं कमजोर मानिएको भुटानले भारतसित ऊर्जा सम्झौता गर्‍यो । आज भुटान बिजुलीको मामिलामा आत्मनिर्भर छ, निर्यात पनि गरिरहेको छ । अहिले हामी भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेका छौं ।

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार ३०० मेघावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप केही आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाल्ने सम्भावना छ । मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु उपयुक्त हुने प्राविधिकको भनाइ छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्स्चेन्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटमा तय हुने ब्लकको आधारमा नेपालले बिजुली निर्यात एवं बिक्रीका लागिराखेको छ । मागअनुसार प्रत्येक ब्लकको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन गर्ने संस्थाले प्रतियुनिट १२ भारतीय रुपैयाँभन्दा माथि बिक्री गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको थियो ।

भारतीय बजारमा कूल ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि केही समय पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको भारत भ्रमणको क्रममा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार २०० मेगावाट हाराहारीको बिजुली भने बढी मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सकिने प्रवधान छ । बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान तोकिसकेको छ । बाँकी बिजुली भने ऊर्जा एक्स्चेन्ज बजारमा ब्लकको निर्माण गरेर बिक्री हुन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको १४४ मेगावाट कालीगण्डकी ‘ए’ बाट १४० मेगावाट ७० मेगावाटको मध्य मर्सायाङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्सको ४ मेगावाट, लिखु ४ बाट ५१ मेगावाट गरी कूल ३२६ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतले स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको छ । मार्च महिनामा भारत र नेपालका अधिकारीबीच भएको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको विद्युत् खेरजान नदिने प्रतिबद्धता नै गरेको हो ।

गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ । जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहाँ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरिबी तथा व्यापारको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ । हाम्रो देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युतको संकट हुनु हो । एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आगामी १२ वर्षपछि १३ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । साथै सन् २०४५ सम्म बिजुली बेचेर प्रतिवर्ष १० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्नेछ । यस अध्यनले हाम्रो सरकारलाई पनि यस दिशमा गम्भीर भएर लाग्न प्रेरित गर्नेछ ।

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब एक सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हुँदैन । खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले देशमा लगानीमैत्री वातावरको खाँचो छ । बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक भएको ठाउँमा र राजनीतिक हस्तक्षेप भएमा न त वैदेशिक लगानी नै भित्रिने छ न त कुनै परियोजनै समयमा सम्पन्न हुनेछ । उद्योगधन्दा चौपट हुनुको कारण त्यही बन्द हड्ताल र चन्दा आतंक नै हो ।

देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैं गरिब र बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापले आयोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भइरहेको हँुदैन । आयोजना निर्माणमा अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ । झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजत पत्र लिएर हिँड्ने तथा यदाकदा काठमाडौंको होटेलमा गोष्ठी गर्ने दर्जनौं ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरू आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने मानसिकताबाट प्रेरित छन् । नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमान जस्तो संवेदनशील विषयसित जोडेर तुलना गर्ने गरिन्छ ।

तर, यस्ता बिजुली निकाल्ने तत्वहरूसित कुनै योजना रहेको हुँदैन । पानीमा बिजुलीमात्र आउँदैन । यसमा खानेपानी, सिँचाइ तथा यातायात जस्ता विषय आउँछन् । नदी नियन्त्रण जस्ता विषय छन् । आठ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । भारतसित भएको विद्युत् व्यापार तथा विद्युत् विकास सम्झौताका कारण अहिले नेपालबाट बिजुलीको निर्यात भारतमा भइरहेको छ । यथा स्थितिभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुलीको निर्यात हुनु नेपालको ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मान्नुपर्छ ।