प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माओवादी केन्द्रको सुझाव

अनिल क्षेत्री
Read Time = 17 mins
A A- A+

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अमेरिकी भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा जारी बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको भ्रमण स्थगित गर्न माग गर्नुभएको हो ।

अहिले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका भ्रमण उपयुक्त नहुने जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, ‘प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर भिजिट स्थगित गर्न आग्रह गर्दछु । दौत्य सम्बन्धका आधारमा मित्र राष्ट्रमा औपचारिक भिजिटहरू हुनसक्ने भए पनि अहिले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था रहेको छ । अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको छ । हामीले शान्तिपूर्ण नीतिमा जानुपर्नेछ । पहिलो कुरा भिजिट गर्नै हुँदैन । भिजिट भयो भने पनि स्टेट स्ट्राटेजी पार्टनरसिप (एसपिपी)लगायत कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन ।’

एसपिपी सम्झौतामा अमेरिकाले दबाब दिइरहेको भन्दै नेता गुरुङले कुनै पनि सम्झौता गर्दा सर्वपक्षीय र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अमेरिकाले नेतृत्व गरेका सबै समूह र सम्झौता फौजी रणनीतिअनुसार गइरहेकाले त्यसबाट नेपाल जोगिनुपर्ने बताउँदै गुरुङले भन्नुभयो, ‘नेपाल शान्तिको नीतिमा जानुपर्छ । नेपालको सुरक्षा रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई रक्षा मन्त्रालयले ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । शान्तिलाई केन्द्रमा राखेर रक्षा र सैन्य कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अमेरिका भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी दिन एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले अमेरिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति जान लागेको, नेपाल कतै आइपिएस सहभागी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो । जेठ २६ गते सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलताका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षीलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको भन्दै सांसद पाठकले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । सांसद पाठकले भन्नुभयो, ‘माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको आशंका अनुसार अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौकिमता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा देश चिन्तित छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्छु ।’

‘एक चीन’ नीतिका सन्दर्भमा सरकारले सदनसमक्ष प्रष्ट पार्नुपर्छ : सांसद पोखरेल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले ‘एक चीन’ नीतिका सन्दर्भमा सदनसमक्ष प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण नेपालको ‘एक चीन’ नीतिका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘अमेरीकी उपसहायक विदेशमन्त्री उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेको, सम्बोधन गरेको र तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरुद्ध उकासेको कुरा सञ्चारमाध्यमा आएका छन् । प्रहरीले स्कटिङ गरेको विषयमा सरकारलाई जानकारी छैन भन्न सकिन्न । ताइवान सहभागी एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुभएको थियो । उक्त विषय विरोधाभाषपूर्ण रहेका छ । नेपालले ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मानेको छैन । यी घटनाले नेपालको एक चीन नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल एक चीन नीतिबाट बाहिर जान खोजेको त हैन ? भन्ने आशंका रहेको छ । सरकारले यो सदनमा स्पष्ट पारोस् भन्ने आग्रह रहेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका हाकिमका पत्नीहरू नै मिटरब्याज असुलीमा संलग्न छन् : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले गृह मन्त्रालयका हाकिमका पत्नीहरू नै मिटरब्याज असुलीमा संलग्न रहेको र नक्कली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले कतिपय पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव र भान्सेसमेत आफन्त राखेर मिटर ब्याजीको रकम गोजीमा राख्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । मिटरब्याज नियन्त्रण गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि कानुन हातमा लिन सक्नेहरू नै यसको नियन्त्रणमा बाधक देखिएको जिकिर गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘बजेट वक्तव्यमा मिटरब्याज नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । तर गृह प्रशासनका हाकिमहरूका श्रीमती, आफन्त र सल्लाहकारहरू मिटर ब्याजमा संलग्न भएको र नक्कली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको कतिपय पदाधिकारीहरूले आफन्तहरूलाई नै स्वकीय सचिव र भान्से राखेर रकम गोजीमा राखेको समाचार पनि छ । यस्ता गलत काम त कानुन हातमा लिन सक्नेहरूले गरेको देखियो नि ।’

सत्तारूढ दलकै सांसदले भने, ‘गृह मन्त्रालय असफल भयो’
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जनताको जीवनको सुरक्षाका लागि लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालय असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालय शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘देशमा बलात्कार हत्या लुटपाटको समस्या चर्कंदै गए पनि मन्त्रालय नियन्त्रणमा चुकेको छ । प्रविधिको युगमा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अपराधमा अनुसन्धान छिटो छरितो हुन सकेको छैन । पीडितले न्याय पाउने गरी काम भएको छैन । चोरी तस्करी रोक्न पनि गृह मन्त्रालय पूरै असफल देखिन्छ । सुरक्षा जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू नै आपराधिक गतिविधिमा लागेको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको विपक्षी सांसदको आरोप
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नयाँ शीतयुद्धको अवस्थामा विश्व प्रवेश गर्दा नेपालका लागि महŒवपूर्ण हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद भट्टले प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालय कुनैले पनि परिषद्को विषयलाई सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘विश्वव्यापी रूपमा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) भनेर एउटा महाशक्ति आएको छ,चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जिएसआई)भनेर विश्वव्यापी कार्यक्रममा अघि बढेको अवस्था छ । फरक सभ्यता र राज्य प्रणाली भएको राज्यबीचमा हामी भूराजनीतिक र भूसामरिक विषयमा कसरी विश्लेषण गरिरहेका छौँ र नीति लिइरहेका छौँ ? सबैभन्दा चलायनमान र गतिशील हुनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय कसैले पनि छोएको छैन । सबैले समन्वय गर्नुपर्ने परिषद्लाई डम्पिङ साइट बनाइएको छ ।’

वर्तमान पुस्ता विकासको गफ गर्दै समाप्त हुने भयो : सांसद विष्ट
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले अहिलेको पुस्ता विकासको गफ गर्दागर्दै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पूर्व-ऊर्जामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विष्टले एक शताब्दी लामो विद्युत् उत्पादनको परिणाम हेर्दा र अहिले सरकार प्रस्तुत गरेको बजेटले त्यस्तो शंका उत्पन्न गराएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘२०१९ मै चीनले २० लाख मेगावाट बिजुली उत्पादित छ । भारतमा २०२२ को तथ्याकंले करिब चार लाख मेगावाट पुगेको देखिन्छ । बंगलादेशमा २५ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली कुल जडित क्षमता छ । चन्द्रविद्युत् गृह निर्माणपछिको ११२ वर्षको अवधिमा दुई हजार १७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ । जलस्रोत माध्यमबाट विकास गर्ने भनेका छौँ । यो ११२ वर्षको अवधिले मजाक उठाइरहेको छ, खिल्ली उडारहेको छ । हाम्रो पुस्ता विकासको गफ गर्दा गर्दै समाप्त हुने त होइन ?’

सडकमा जाँचपास गर्दा कुखुरा, अण्डा बुझाउनुपर्छ : सांसद महत
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्ला जाँदा सडकमा जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कुखुरा, अण्डा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको दुःखेसो पोख्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महतले सुर्खेतदेखि जुम्ला पुग्दा १५ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले जाँच गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अस्ति काठमाडौंमा सुर्खेत पुग्दासम्म कहीँ कतै जाँच भएन, तर सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्दासम्म १५ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले जाँच गरे । जनतालाई दुःख दिन अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका ठाउँ-ठाउँमा चेकपोष्ट राखिएको छ । गणतन्त्र ल्याएको यसैका लागि हो ? सडकमा रहेका सुरक्षाकर्मीका चेकपोष्टले कमिसन लिने गर्छन् । तरकारीवालाले तरकारी बुझाउनुपर्छ, कुखुरावालाले कुखुरा बुझाउनुपर्छ, फलफूलवालाले फलफूल बुझाउनुपर्छ, गाडीवालाले पैसा बुझाउनुपर्छ । तरकारी, अण्डा, कुखुरा बुझाउनलाई चेकपोष्ट राखेको हो ?’

दुई विधेयक संसदीय समितिमा पठाउन स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले दुई विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गर्दै दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९’ दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती दुवै विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । संसदीय समितिमा दफाबार छलफल भएपछि सो संशोधन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने छ । संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?