बजेट कार्यान्वयन असम्भव : पूर्वगभर्नर नेपाल

Read Time = 4 mins
A A- A+

रामचन्द्र रायमाझी/हिटा
पाल्पा । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा राम्रा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघले तानसेनमा आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोत र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्ष कृषिजन्य वस्तु आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशत दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकांक ०.६५० पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो सम्भव नरहेको पूर्वगभर्नर नेपालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कृषिजन्य वस्तु आयात विगतदेखि नै घटाउन सकेको छैन, १० वर्षअघिको आँकडा हेर्ने हो भने पनि निर्यात अवस्था न्यून छ, रोजगारी पनि ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ, त्यसको पर्याप्त आधार सरकारसँग छैन । बजेटमा वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाइँदा वृद्धवृद्धा खुसी छन्, कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा उनीहरू पनि खुसी छन् तर यी कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन स्रोत पहिचानमा भने सरकारको ध्यान छैन ।’ नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८ रहेको तर सरकारले एक वर्षमा ०.६५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भन्दै उहाँले कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न र लक्ष्य भेट्टाउन सहज नभएको बताउनुभयो ।

बजेटको आकार वृद्धि गरिए पनि आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल नहुने उहाँको दाबी छ । पूर्वगभर्नर नेपालले भन्नुभयो, ‘भोलि आर्थिक विकास हुने भनेको त पुँजीगत क्षेत्रबाट हो । जब पुँजीगत क्षेत्रमै लगानी गरेको छैन भने ग्रोथ कसरी हुन्छ ?, साधारण खर्च बढाएर स्वाभाविकरूपमा जिडिपीमा वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ ।’

हाल कोरोना संक्रमणमा कमी आए पनि भविष्यमा आउन सक्ने नयाँ भेरियन्टको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका साथै उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्ने दिशामा सरकारले सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि, विश्वलगायत भारतमा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति एवं आर्थिक पुनरुत्थानसँगै समग्र मागका कारण हुने मुद्रास्फीति नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान परिचालनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?