काठमाडौं । न्याय माग्दै बच्चासहित अनशन बस्नुभएकी जनकपुरकी कुमारी आमा निहारिका राजपूतको आमरण अनशनमा राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले निहारिकासहित आमरण अनशनरत स्थल वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको हो ।
अनशनस्थल पुगेर अध्यक्ष पराजुलीले निहारिकाको मागअनुसार घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अनशनरत निहारिका र उहाँको बच्चाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र जीवन रक्षाको लागि जतिसक्दो चाँडो पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनरत उहाँलाई शुक्रबार राति १० बजे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हनुमानढोका हिरासतमा राखेको थियो । प्रहरीले छोडेपछि निहारिकाले वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा अनशनलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । निहारिका र उहाँलाई अनशनमा साथ दिनुभएकी जस्मिन ओझालाई प्रहरीले बलपूर्वक उठाएर महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुर्याएको थियो ।
उहाँ १७ वर्षकी हुँदा उहाँमाथि जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको निहारिकाले आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । उक्त बलात्कारपछि रहेको गर्भबाट निहारिकाले छोरा जन्माउनुभएको छ । उहाँसँग अहिले २१ महिनाको छोरा छ । आफू बलात्कृत भइसकेपछि न्यायका लागि जहाँ पुगे पनि आफूलाई नै गलत देखाइएको निहारिकाको दाबी छ । निहारिकाले भन्नुभयो, ‘म १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि मलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरे । यसपछि मेरो कोखमा गर्भ पनि रह्यो । जुन बच्चा अहिले २१ महिनाको भइसकेको छ । म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिनँ होला । जहाँ जहाँ पुगे पनि मलाई नै गलत देखाइयो । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगिदियो ।’
बलात्कार गरेर बच्चा जन्मिएको भन्दै निहारिकाले कानुनी लडाइँ लडिरहनु भएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपीलाई सफाइ दिएपछि उहाँले उच्च अदालत धनुषामा पुनरावेदन गर्नुभएको छ । उच्च अदालत धनुषामा गत फागुन १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म पेसी तोकिएको छैन ।
२०७८ साल माघ २४ गते जिल्ला अदालत धनुषाले अपराधी शिवराज श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेपछि ०७८ फागुन १२ गते निहारिकाले उच्च अदालत धनुषामा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको ०७८ माघ २४ गतेको फैसलाले निहारिकाको जाहेरी, वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बयान र प्रमाणहरूको आधारमा जबरजस्ती करणी अपराध भएको भन्ने स्थापित नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।
निहारिकाले आफ्नो बच्चाको डिएनए परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ । आफूले न्याय पाउनका लागि अन्तिम उपायस्वरूप पाँच बँुदे मागसहित आमरण अनशनमा बसेको निहारिकाको भनाइ छ । पाँच बुँदे माग पूरा नभएसम्म आफूलाई न्यायको प्रत्याभूति नहुने भन्दै त्यतिन्जेलसम्म अनशन जारी राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच