बजेट कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने समस्या

✍️  मेघनाथ दाहाल
अघिल्लो अंकमा पनि यसबारेमा चर्चा गरिएको थियो । सोही तथ्यका बाँकी कुराहरू खोतल्ने कोसिस गरिएको छ । मुलुकको राजनीतिले केपी ओलीको सरकारलाई थेग्न नसक्दाको परिणाम शेरबहादुर देउवाको सिंहदरबारको यात्राबाट केही समयका लागि स्थिरता प्राप्त गरेको हो । यसै मेसोमा पाँच दलीय गठबन्धन तथा माओवादीको तर्फबाट भागमा परेका आदरणीय नेता जनार्दन शर्माको पोल्टामा परेको अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको नियमित कार्यअन्तर्गत २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट समयमै आउन सकेको हो ।

बजेट वार्षिक तालिका अन्तर्गतको नियमिततामा मात्र सीमित रहने हो भने यसको खासै कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन किनभने जो सुकै सरकारमा भए पनि आफ्नो बलबर्कत र बुताले भ्याएसम्मको बजेटको बन्दोबस्त गर्ने गर्दछन् तर थोरैमात्र पनि फरकपना, जनताको जीवनमा सकारात्मकता ल्याउने तथा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जन र सफल कार्यान्वयनमै बजेटको खास अर्थ रहने गर्दछ, चाहे त्यो सरकार धनी मुलुकको होस् वा गरिब मुलुकको नै किन नहोस् ।

मूलभूत रूपमा बजेटका अवयवमा आगामी एक वर्षका लागि विनियोजित रकम तथा सो रकमका लागि जुटाउने सम्भावित स्रोतको जोहो पर्दछन् । मुलुक आर्थिक तथा व्यावसायिक रूपमा कमजोर छ, पछि परेका मुलुकमा प्रायः देखिने समस्या भनेको खर्च गर्ने परियोजनाको संख्या अनगिन्ति र स्रोतको दायरा कमजोर भएकाले सरकार एवं अर्थ मन्त्रालयको पसिना छुट्ने गरेको पाइन्छ । यो समस्या खासगरी हामी जस्तै अफ्रिकन तथा ल्याटिन अमेरिकन मुलुकमा धेरै देखिने गरेको पाइन्छ ।

नेपाललगायत विश्वभरिका सबै अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेका आजको स्थितिमा हामीकहाँ वार्षिक रूपमा निरन्तर आउने बजेटमा कतिपय नीतिगत, व्यावहारिक समस्या देखिन सक्ने सम्भावना सुरुकै दिनमा विज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन् । बजेट निर्माणका कतियय मौलिक सिद्धान्त तथा मान्यता हुने गरेको छन् । तिनीहरूलाई आधार मानेर कुनै पनि मुलुकको अर्थमन्त्री तथा विभागीय प्रमुखको हैसियतको संयोजकत्वमा एक कमिटीमार्फत वार्षिक बजेटको तर्जुमा हुने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने अर्थमन्त्रालयको बजेट माहाशाखाले यो जिम्मेवारी बहन गरेको छ । अर्थमन्त्री सबैभन्दा माथिल्लो निकायमा रहने प्रावधान छ । विज्ञ तथा अन्यहरूको टिमले अप्रत्यक्ष रूपमा सघाइरहेको पाइन्छ । बजेट निर्माणको काम खासगरी हाम्रोमा चैततिरबाट अलि तातेको हुन्छ भने वैशाखको आधाआधिमा राजनीतिक भागबण्डाका कुराबाहेक प्रायः सबै कुराको टुंगो लागिसकेको हुन्छ । अन्तिममा कतिपय मिलाउने तथा तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा भने अन्तिम समयमतिर हुने गरेको पाइन्छ ।

बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको छ । साथै आयव्ययको विवतरणहरू तथा विभिन्न शीर्षकमा गरिएको खर्चको विनियोजन पनि यथार्थ धरातलीय नभएर काल्पनिकताको नजिक रहन्छ भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । बजेट कर्मकाण्डी तथा हुनै नसक्ने कार्यक्रमको झुण्ड भएको कुरा लामो सयमदेखि सुन्दै आएको सत्य हो । यस भनाइमा धेरै सत्यता र थोरै हल्ला रहेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो समाज तथा मुलुकको बजेट निर्माण यथार्थवादी तथा तथ्यमा आधारित हुन सकेमा सर्वप्रथम त सर्वसाधारणको भ्रम निवारण हुन सक्थ्यो ।

दोस्रो विकास तथा नयाँ परियोजनाका कुरामा फन्डिङ गर्ने काम या त ऋणमा या त अनुदानमा गर्नुपर्ने त्यो पनि विदेशीहरूको भरमा । किन अनावश्यक परियोजनामा अर्बाैं रुपैयाँ खर्चिने हो । तेस्रो बजेटमा समावेश गरिएका धेरै कार्यक्रम तथा परियोजना त कतिपय वर्षमा सुरुवात नै गरिँदैन भने किन जात्रा । साथमा राजनीतिक तिकडम तथा प्रेसरको कारण नेताजीहरूको क्षेत्र तथा मन पराएको स्थानमा जाने कार्यक्रमको ओइरो र मन नपराएका स्थानमा कत्ति पनि परियोजना नपर्नुमा को दोषी ? यस पालिको बजेटमा आर्थिक वर्षभित्र देखिनसक्ने केही समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । पहिलो त बजेटको जुन आकार मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त ठूलो भयो । यस आकारलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा विस्तारकारी बजेट भनिन्छ, जुन आजको स्फितीय समयमा अत्यन्त समस्याको रूपमा छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले नै मूल्यस्तर बढ्न सक्ने कुरा गरिरहेको बेला यस आकारको बजेटका लागि मन्त्रीज्यूलाई कसले कसरी सहयोग गर्‍यो थाहा भएन ।

यदि योजना आयोग तथा केन्द्रीय बैंकलगायत विज्ञ तथा जानिफकारसँगको अन्तरंग कुराकानी हुनसकेको भए पनि यस आकारको बजेट आउथ्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो बजेटले ल्याउन सक्ने विस्तारकारी प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि उत्पादन तथा रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा बजेट निकै पछि छ । तथ्यांकहरूमा पनि १२४० अर्बको राजस्व परिचालन हुने कुरामा आजका दिनसम्म कोही पनि विश्वस्त हुन सकेको छैन । यदि व्यावसायिकतामा तीव्र विस्तार हुन सकेमा यो धेरै अत्यासलाग्दो चित्र होइन । तर यथार्थता के छ भने पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रहरूको व्यावसायिकतामा हुने विस्तारको अपेक्षा र चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २२२ अर्ब बढी राजस्वको परिचालनको कुरा अलि मिल्दोजुल्दो देखिएको छैन ।

यसमा ठूलो विरोधाभास के कुरामा देखिन्छ भने आयात घटाएर राजस्व बढाउने कुराले अर्थशास्त्रीय साहित्यमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा मेल खाँदैन किनकि हाम्रो राजस्वको अत्यन्त ठूलो हिस्सा भन्सारमा आधारित शुल्क रहेको छ । साथमा प्रत्यक्ष कर तथा भन्सार शुल्कमा गरिएका कतिपय परिवर्तनमाथि दुई हप्ताभित्र नै शर्माको नाक जाने किसिमका टीका टिप्पणी बजारमा भइरहेका छन् ।

कृषि उत्पादनको ३० प्रतिशतको वृद्धि तथा सोही दरमा कृषीजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा गरिने कमी पनि यथार्थपरक नहुने कुरा स्पष्टै छ । यस कुराको समान्य अन्दाज त हाल मुलुकमा हाहाकार अवश्थमा रहेको रासायनिक मलको अभावले देखाएको छ । मनसुनको सुरुवातसँगै निकट भविष्यमा आवश्यक हुने मौज्दात तथा आयातको लागि गरिएका प्रायः सबै प्रक्रियाको असफलताले पनि यस परियोजनमाथि प्रश्न चिहृन देखाएको छ । यसको साथमा कृषिका लागि समय श्रम प्रविधि बजार तथा अन्य धेरै कुराको साथ निर्णायक हुने भएकाले उत्पादन वृद्धि तथा बजेटले लक्षित गरेको गन्तव्य महत्वपूर्ण हुने गर्दछन् ।

समग्रमा विकास तथा नयाँ परियोजनामा विनियोजित रकम चालु आर्थिक वर्षभन्दा थोरैमात्र कम भए पनि कतिपय विकासे मन्त्रालयमा विनियोजित रकममा वृद्धि भएको छ । हेर्दा र सुन्दा त यो राम्रो पक्ष हो तर हाम्रो वास्तविकता त जेठ सकिँदा पनि पुँजीगत खर्चको टिठलाग्दो परिवेशले छर्लंयाएको छ । विनियोजन गर्नुभन्दा खर्च सही किसिमले गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्न सकेमा समाजका लागि फाइदाजनक हुने हो तर यो कार्यमा लिखित दस्तावेज बनाउने तथा प्रस्तुत गर्ने कामभन्दा बढी केही भएको जस्तो देखिँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष दिने तथा कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिलाई दोष देखाएर एकले अर्कोमा अक्षमताको भारी बोकाउने काम मात्र गएको चार पाँच वर्षदेखि हुँदै गएको छ । आजभोलि त केन्द्रले प्रान्तलाई तथा प्रान्तले स्थानीय निकायलाई दोषी देखाउने जस्ता काम नभएका होइनन् । यसरी काम गर्नुभन्दा अरूलाई कमजोर देखायर आफू पन्छिने काम जबसम्म भइरहनेछ । त्यस बेलासम्म यो दीर्घरोगले मुलुक, राजनीति तथा कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन ।

मुलुकको विद्यमान उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व तथा विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित विभाग, निर्माण व्यवसायीबीच नयाँ–पुराना परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामात्र गर्न सकिएमा समस्याले धेरै निकास पाउने थियो । तर, यसबारेमा बजेटले केही पनि बोलेको छैन । कतिपय परियोजना नितान्त देखाउने उद्देश्यका लागि ल्याइएका छन् । जस्तो हाल सुस्त प्रगतिमा रहेका थोरै सुरुङमार्गमा चुस्तता थप्ने प्रयास गर्नुको साटो अझ यसपालि अन्य चारवटा थपिएका छन् । थपिएकामा प्राथमिकताको चरणमा हेर्ने हो भने मुलुक तथा स्थानीयको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिमा आधारित भएको सम्बन्धित क्षेत्रका कतिपय टथस्थ बुद्धिजीवी तथा समूहले भनिरहेका छन् ।