एसपिपीलाई लिएर दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप, सेनाले भन्यो- अमेरिकालाई पत्र लेखेको हो तर भूकम्पको उद्धारका लागि

काठमाडौं । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) का विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जवाफ मागिरहेका बेला यसबारे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै सेनाले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । जसको केही घण्टामै नेपाली सेनाले खण्डन गरेको छ । नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि बिहीबार दिनभर नेपाली राजनीति तरंगित बन्यो । यस विषयमा सेनाको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले अमेरिकालाई लेखेको पत्र सही भएको तर भूकम्पको उद्धारका लागि भन्दै स्पष्ट पारेको छ ।

सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै त्यसबेला विशेष परिस्थिति भएको जनाएको छ । नेपालमा गएको भूकम्पपछि विश्वका कैयौँ देशसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाका लागि पनि सो पत्र लेखिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूकम्प गएपछि नेपालले सबैतिर सहयोग माग्दा लेखिएको पत्र हो । त्यसबेला अमेरिकासँग पनि सहयोग माग्ने क्रममा पत्र लेखिएको हो । उनीहरूको अनुभवका कारण सहयोग लिन खोजेको हो । त्यो बेलामा आइपिएस पनि थिएन । अहिलेको अवस्थामा फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ ।’

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सन् २०१५ को अक्टुबर २७ मा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना तेप्लिजलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको थियो ।

पत्र लेखिएको समयमा एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो कार्यकालका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाउँदा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ओलीले नै सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले कात्तिक १९ गते मात्र रक्षामन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाली सेनाले एसपिपीमा सहभागिता जनाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको भन्दै बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले एसपिपी सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत भएको र त्यसको अग्रसरता वर्तमान सरकारले लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एसपिपी प्रकरणमा लगातार संसद्मा कुरा उठाउँदै आएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेले सम्झौता गरेको प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती नै दिनुभएको थियो । सन् २०१५ र २०१७ मा प्रस्तावमा आउँदा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

एसपिपीमा नेपाल संलग्न छैन : गृहमन्त्री खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’(एसपिपी)मा नेपाल संलग्न नरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटबारे उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न नहुने उहाँले बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै संलग्नता छैन ।’ नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने गृहमन्त्री खाँणले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपदको समयमा भने मानवीय सेवाको बेलामा नेपालमा चाहेमा सहयोग लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । २०७२ को भूकम्पको बेलामा पनि नेपालको सहमतिमा ३४ वटा मुलुकको सेना आएर उद्धारमा काम गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा अहिलेसम्म नेपाल संग्लन छैन । भोलि पनि हुँदैन, हुँदैन ।’ सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली सेनाले वा नेपाल सरकारले अर्को सेनासँँग सैन्य सन्धि गरेर सेना आउने, नेपालको भूभागमा अर्को देशको सेना आउने, टुँडिखेलमा आएर परेड खेल्ने हुन सक्दैन ।’

एसपिपीसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन र हुँदैन : सञ्चारमन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधयेक, २०७९ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बिहीबार जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले एसपिपीबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र नहुनेबारेमा समेत सदनलाई बताउनुभएको थियो । उहाँले एसपिपी र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) फरक-फरक विषय भएकोसमेत प्रष्ट पार्नुभयो ।

सांसदहरूले केही समयअघि नेपाल भ्रमणका बेला अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री कार्कीले सोबारेमा स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार कुनै पनि छिमेकी र मित्र राष्ट्रको अहित हुने कुरामा सजग र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।

एसपिपी सम्झौता ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता सन् २०१९ बाट कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्नँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन । बरु यो एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तथ्य इतिहासमा छ, यो सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हिजोआज एउटा प्रश्न- एसपिपी हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे, भइनै सक्यो रे भन्याजस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, जुन बिलकुल झुटो हो । म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा भएको हाम्रो छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

ओली सरकारको पालामा एसपिपी सम्झौता भएको छैन, पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु : पोखरेल
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओली सरकारको पालामा अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) सम्झौता नभएको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पोखरेलले ओली सरकारको पालामा एसपिपी भएको भन्ने सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्ति भ्रामक रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उक्त अभिव्यक्ति एमालेविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्रको रूपमा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पुष्टि गर्न चेतावनी दिनुभएको थियो । पुष्टि गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने पोखरेलको माग छ ।
सन् २०१५ र २०१७ मा प्रस्तावमा आउँदा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आफू रक्षामन्त्री रहेकाले यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्नुभयो ।

स्वीकार गरेमा नेपाल शक्ति राष्ट्रको कठपुतली बन्छ : रावल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्व¬उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेता रावलले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता गरेमा शक्ति राष्ट्रको कठपुतली बन्ने दाबी गर्नुभयो ।

कामाठमाडौं पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एसपिपीमा सहभागी भए नेपालको भविष्य र सुरक्षाको खतरा हुने पनि टिप्पणी गर्नुभयो । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको दिशातर्फ गएमा नेपाल अमेरिकी सेनाको अखडा हुने उहाँको भनाइ थियो । नेता रावलले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान मिचिन्छ । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ । र, नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रको तीव्र प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा धकेलिन्छ । नेपाली जनता ध्वस्त हुन्छन्, नेपालमाथि धेरै ठूलो संकट आइलाग्ने र यसको परिणाम नेपालको अस्मिता र अस्तित्वमाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न सिर्जना हुन्छ ।’

उहाँले हल्लाको बीचमा एमसिसी पारित गरेजस्तो गरेर फेरि एसपिपीमा सहभागी भएर नेपालमाथि आघात पु¥याउने छुट कसैलाई नरहेको बताउनुभयो ।

अमेरिकाको हस्तक्षेप एकपछि अर्को बढिरहेको छ : श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालले सामरिक स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनमा असंलग्न हुने नेपालको नीति त्याग्न लागेको हो कि भनी आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बिहीबार बोल्ने क्रममा नेता श्रेष्ठले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै एकपछि अर्को गरी अमेरिकाको हस्तक्षेप बढिरहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘एसपिपी भनेको विपद् व्यवस्थापनको सहयोग गर्ने सम्झौता हो भनी यहाँ झुठ बोलिएको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सन् २०१९ मा यो सम्झौता अघि बढेको भनिएको छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

परराष्ट्र र असंलग्न नीतिमा नेपालले ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्न लागेको भन्दै उहाँले सरकारप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘के नेपालले घोषित परराष्ट्र र असंलग्न नीतिमा पाराडाइएम सिफ्ट गर्न खोजेको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

दूतावाससँग प्रष्टीकरण सोध्नुपर्छ : पौडेल
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) सम्झौताको विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग पनि प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले एसपिपी सम्झौता भइसकेको भन्ने दूतावाससँग पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर एसपिपी भइसकेको छ । अब केही गरिरहनु पर्दैन भन्यो । दूतावासको सो भनाइलाई खण्डन गर्दै नेपाली सेनाले एसपिपी नभएको र कुनै विदेशी सेनासँग सैन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेगरी सम्झौता नभएको बतायो । प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सम्झौता नहुने बताउनुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दूतावास भइसकेको भन्ने, सेना र प्रधानमन्त्री भएको छैन भन्ने, यो बीचमा देखिएको अस्पष्टलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि दूतावाससँग पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।’

उहाँले एसपिपी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले त्यसमा नेपाल गएमा अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एसपिपी पनि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । एसपिपीमा समर्थन गर्नु भनेको सैन्य क्याम्पमा फस्ने, नेपाल अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति हुन्छ ।’

छलफलका लागि संसदीय समितिले बोलायो प्रधानसेनापतिलाई
सरकारले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको छ । संसदीय समितिले शुक्रबार बिहान ९ बजेका लागि बस्ने तय भएको बैठकमा प्रधानसेनापतिलाई एसपिपीबारे छलफल गर्नका लागि बोलाएको हो ।

‘एसपिपी कार्यक्रम २०१५ देखि सुरुवात भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसको आधिकारिक कुरा के हो ? यसमा सेनाको धारणा के हो ? सन् २०१५, २०१७ र २०१९ मा एसपिपीबारे के-के भएको हो भन्ने बुझ्नका लागि बोलाएका हौँ’, समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भन्नुभयो ।

उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मालाई पनि संसदीय समितिले पत्र पठाएको छ । यस्तै, बैठकमा नेपालको परराष्ट्र नीति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई पनि समितिले बोलाएको छ ।

अमेरिकी दूतावास भन्छ- एसपिपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचारमार्फत रद्द गर्नसक्छ

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)को विवाद चुलिइरहँदा अमेरिकाले ‘एसपिपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने’ प्रष्ट पारेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बिहीबार यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो । ‘कुनै देशले अमेरिकालाई उनीहरू अब कार्यक्रम (एसपिपी)मा भाग लिन चाहँदैनन् भनी जानकारी दिन सक्छ । एसपिपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ,’ उहाँले एसपिपीबारे थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ ।

उहाँले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् २०१५ मा नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन पहिलोपटक र २०१७ मा पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन दोस्रोपटक अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको थियो ।

के हो एसपिपी ?
एसपिपी संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अलग अलग राज्य (टेरिटोरी वा डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया)ले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो । एसपिपीको इतिहास जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्राम (जेसिटिपी)सँग जोडिन्छ । एसपिपीलाई जेसिटिपीको सरल संस्करण पनि भन्ने गरिन्छ । सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी सोभियत गणतन्त्रका सदस्य मुलुक र पूर्वी युरोपका पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमणमा सघाउन र तिनको आफ्नै प्रतिरक्षा फौज बनाउने उद्देश्यका साथ सन् १९९२ मा जेसिटिपी गठन गरिएको थियो ।

जेसिटिपीअन्तर्गत सल्लाहकार विशेषज्ञको बृहत्तर र महँगो टिम लामो समय ती देशमा बस्छन् । यस्तो शैली महँगो पर्ने भएपछि अमेरिकाले जेसिटिपीको सल्लाहकार भूमिका कटौती गर्दै एसपिपी सुरु गरायो । एसपिपीअन्तर्गत नेसनल गार्ड भनिने अमेरिकाका ५० राज्यका सेनाले चुनिएका देशका सेनासँग संयुक्त अभ्यासमा जोड दिन्छ वा यसमा मुख्य भूमिका खेल्छन् ।

नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटमा जनरल जोशेफ एल.लेङयलले यसका बारेमा लेख्नुभएको छ, ‘एसपिपी नेसनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूको सेनासँग जोड्छ । यो दुवै पक्षका सेनाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास बढाउने नवीन र कम खर्चिलो सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो । साथै सामाजिक तहमा पनि सम्बन्ध बढाउन सहयोग गर्छ । एसपिपी अरू मुलुकका सेनाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तयार गरिएको कार्यक्रम होइन । यसको लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार मुलुकहरूबीच दीर्घकालीन साझा स्वार्थका आधारमा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु हो ।’

अमेरिकी सेनाको युनाइटेड स्टेट्स युरोपियन कमाण्ड (इयुकम)ले सन् १९९३ मा पहिलो पटक एकैपटक ११ पूर्वी युरोपेली तथा पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकमा एसपिपी कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार हाल विश्वका ९३ राष्ट्रले अमेरिकासँग एसपिपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उसको बेभसाइटमा ९३ मुलुकमा नेपालसमेत देखाइएको छ । नेपालले सन् २०१९ मा उताह राज्यको नेसनल गार्डसँग काम गर्ने गरी एसपिपीमा हस्ताक्षर गरेको नेसनल गार्डले देखाएको छ ।

नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा बंगलादेशले अमेरिकी राज्य ओरेगन र माल्दिभ्सले मोन्टाना राज्यका नेसनल गार्डसँग काम गर्नेगरी एसपिपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बंगलादेशले सन् २००८ मा र मालदिभ्सले सन् २०२२ मा एसपिपीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।