एसपिपीको ‘च्याप्टर’ खुल्दै, प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा आज छलफल गर्ने

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारेको बहस अझै सकिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपिपीबारे बहसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बताए पनि तर्क-वितर्क जारी छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनुभएको थियो । तर, नेताहरूले भने यसबारे विभिन्न दाबी र आरोप लगाउन छाडेका छैनन् । एसपिपी कसका पालामा सुरु भयो र कसले अघि बढायो भन्नेबारे नेताहरूले विभिन्न दाबी गर्न छोडेका छैनन् । यति मात्रै होइन नेपाल एसपिपीमा सामेल हुने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । लगत्तै हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा यसबारे सम्झौता हुनसक्ने आशंका नेताहरूको छ । प्रधानमन्त्री देउवा केही दिनमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भ्रमणको मिति भने तय भइसकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकाको भ्रमणबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छलफलमा बोलाएको छ । एसपिपी र अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री वासिंगटन डिसी जाने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएको समिति सभापति पवित्रादेवी निरौलाले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठक आज (आइतबार) बिहान १० बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने बताइएको छ । यसअघि शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई संसदीय समितिले बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिको बैठकले एसपिपीबारे रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकासँग गरेका पत्रचार वा सहमति सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

एसपिपीका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले पनि छलफल गर्ने
सत्ता गठबन्धन दलले पनि एसपिपीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएका छन् । एसपिपी सम्झौता नगर्ने यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे पनि यसको चर्चा-परिचर्चा धेरै भएकाले पुनः छलफल गरिने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताउनुभयो । शनिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्दै एसपिपीको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकार र नेपाली सेनाको धारणा बुझ्दा एसपिपी अगाडि नबढ्ने पक्कापक्की भएको उहाँले बताउनुभयो । एसपिपीमा धेरै बहस भएपछि खोज्दै जाँदा संसद्मा यस विषयमा हंगामा गर्ने दल नै जोडिएको कुरा आएको उहाँले बताउनुभयो ।

एसपिपीबारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गर्नु गम्भीर, अब राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ : पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले एसपिपीबारे नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘एसपिपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो । सामान्यतयाः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि सेनाको मुख्यालयमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले पत्राचार गर्नुपथ्र्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यी सबै कुुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भीर कुरा हो । अब यस्तो हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ ।’
पुनले आफ्नो दल छिमेकी मुलुक वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिविरुद्ध कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुने कुराको सदैव विपक्षमा रहेको बताउनुभयो । पुनले एसपिपीलाई एमसिसीकै अंगका रूपमा व्याख्या गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धका कुरामा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ज्ञवाली
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एसपिपी अघि बढाउँदा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दाबी गर्नुभयो । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व-परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता ज्ञवालीले तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दाबी गर्नुभयो ।

रक्षा मन्त्रालयलाई प्रक्रियाबारे सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको उहाँको भनाइ छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले २०७२ साल असोज १३ गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षामन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिइएको बताउनुभयो । ‘नेपाली सेनाले एसपिपीबारे निर्देशन पाऊँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखियो ।

तर, तालुकदार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श गरेको देखिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जंगी अड्डाले पत्र पठायो । रक्षा मन्त्रालयले मेरो पनि प्रतिनिधि राखेर अघि बढाउनू भनेको पाइयो । सेनाले पत्राचार गर्‍यो । त्यो कुरा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई सामेल गराएको प्रमाण लिखत भेटिँदैन ।’ ज्ञवालीले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धका कुरामा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘एउटै उदाहरण-एमसिसी यतिबिघ्न किन गिजोलियो ? आखिर पास हुने रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, दुई-वर्ष, तीन वर्ष सडकमा आगो बल्ने स्थिति किन सिर्जना भयो ? कसका कारणले किन, यी सबै कुराहरूले मुलुकको विश्वसनीयतालाई चुनौती खडा गर्छ’ उहाँले आन्तरिक राजनीति खपतका निम्ति बाह्य सम्बन्धलाई गिजोल्ने काम गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

एसपिपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भयो : महामन्त्री शर्मा
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी एसपिपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल शिक्षक संघ, ललितपुरले शनिबार पाटनढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसद्मा बोले पनि त्यसको २४ घण्टा नबित्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पत्राचार गरेर पहिलोपटक नेपाली सेना पनि विवादमा सामेल भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले मुलुकको हितविपरीतका कुनै पनि सन्धि, सम्झौता नगर्ने दोहोर्‍याउनुभयो ।

‘अहिले एसपिपी आएको छ । यसले दुई/तीनवटा कुरालाई सार्वजनिक रूपमा क्लियर गरेको छ । एउटा, हामी कति कूटनीति अभ्यासको बारेमा गम्भीर रहेनछौँ । कुनै पत्र लेखिन्छ । पत्र पुगिसक्छ । न तपाईं थाहा पाउनुहुन्छ, न म थाहा पाउँछु । न सरकारले थाहा पाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि संसद्मा उभिएर कसैले आक्षेप लगाउने ढंगले भनिदिनु हुन्छ-हामीले त रोक्ने प्रयत्न गरेका थियौँ, कांग्रेस गम्भीर भएन । २४ घण्टा पुग्दै गर्दा थाहा हुन्छ, जसले त्यसरी खरो स्वरमा बोल्नुभयो । उहाँहरूकै पालामा त्यसरी लेखिएको रहेछ ।’ महामन्त्री शर्माले एसपिपीबारे राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।