मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठनका २१ सुझाव, उत्पादनमूलक क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीतिमा जोड

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न २१ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीति २०७९/०८० ले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सुझावसहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको हो । तरलता अभाव, व्याजदर निरन्तर वृद्धि, युक्रेन-रुस युद्धलगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयातले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावटलगायतका समस्या तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको भन्दै संगठनले मौद्रिक नीति स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी आउनुपर्ने जनाएको छ ।

सुझावमा तरलता अभाव सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्क्रिय रकम कोष बनाई परिचालन गरी तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगद रिजर्भ अनुपात (सिआरआर) घटाई लगानीयोग्य तरलता बढाउँदै लानुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तु आयातमा प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र सोबाट सञ्चित रकम उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप (सिडी) अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलकमा प्रवाह हुने कर्जा एकल अंकमा नबढ्ने गरी अधिकतम् कम कायम गरिनुपर्ने, अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले कारोबार गर्दा गुड फर पेमेन्टका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मितिदेखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मितिसम्मको समेत व्याज लिँदै आएकाले त्यस्तो नन फन्डिङको ब्याज तिर्न बाध्य बनाइनुनहुने संगठनका सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् एलसी खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज लिइरहेको अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा आवेदनका लागि माग गरिने कागजातमा कर्जाको प्रकृति र बैंकअनुसार फरक–फरक कागजात मागका कारण कर्जा आवेदन गर्दा कागजातमा उल्लेखित शर्त बुझ्न तथा तयारी भइरहेकाले नियमन गरी समान प्रकृतिको कर्जाका लागि समान कागजातको स्ट्यान्डर्ड फम्र्याट बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही कागजात माग गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई आफ्नो उत्पादन र बिक्री गरी नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने कर्जाको मोराटोरियम अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको सीमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योग व्यवसायी प्रताडित हुँदै आएकाले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

उद्योगलाई आवश्यक वस्तु आयात गर्दा प्रतीतपत्र खोलेको ९० दिनभित्र वस्तु ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था औद्योगिक मिल मेसिनरीका हकमा अव्यावहारिक भएकाले संशोधन गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुको भन्सार महसुल भुक्तान गर्दा २० लाखभन्दा बढी रकम भएमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ४ बजेपछिको भुक्तानी एक दिनपछि क्लियरिङ हुने, बिदाको दिन नहुने जस्ता कारण भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ हुने गरेकाले अनलाइन कारोबार २४सै घण्टा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयले उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गर्ने प्रतीतपत्र तथा अन्य सेवाको स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नै पठाउनुपर्ने अवस्थाले समय धेरै लाग्ने भएकाले बिजनेस अवसर गुम्ने तथा प्रत्यक्ष आर्थिक भार बढ्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, उद्योगको कच्चा पदार्थ, मेसिनरीजस्ता वस्तु एलसी तथा टिटीमा आयात गर्दा अमेरिकी डलरका हकमा दुई प्रतिशत र भारतीय रुपैयाँका हकमा १० प्रतिशत रकम एनआरबी मार्जिन बिबिनबापत व्याज होल्ड प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, २१औँ शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैंकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, औद्योगिक कच्चा माल तथा सहायक कच्चा माल आयातमा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने प्रावधानले स-साना आपूर्तिकर्तालाई कठिनाइ भइरहेकाले कम्तीमा भारु १० लाखसम्मका वस्तु आयातमा एलसी अनिवार्य नगरी टिटी वा डिडीको अग्रिम भुक्तानीमार्फत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।