चाँडै लागू होस्, सामाजिक सञ्जालबारे सरकार बनाएको नीति

✍️ निनाम लोवात्ती
केही समयअघि नेपाल सरकारको सो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारका आलोचक र समर्थकले आ-आफ्नै राजनीति चस्माले हेरे, सोहीअनुसार आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारको सो आर्थिक नीति थता कार्यक्रमको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा राजनीतिक दलपिच्छेका बुद्धिजीवी, विश्लेषक, प्रा.डा., लेखक, विज्ञ आदिले आफू संलग्न दल र आफू निकट रहेको राजनीति दलका नेता अनुकूल हुनेगरी प्रतिक्रिया दिएका थिए, टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए !’

त्यसरी प्रतिक्रिया दिनु उनीहरूका लागि कर्तव्य नै हो ? किनभने, नेपालमा सरकारको विपक्षी राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता तथा राजनीतिक दलपिच्छेका नेपाली बुद्धिजीवी, विश्लेषक, प्रा.डा., लेखक, विज्ञ आदिको परम्परागत धर्म नै त्यही भएको छ । सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुकलाई पनि अब नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ ।

तर, यो पंक्तिकारको विचारमा अब सरकारले फेसबुकलाई मात्रै नभएर युट्यबु च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, इन्स्ट्राग्राम, वी च्याट, ट्वीटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत रहेको सूचना विभागमा दर्ता गर्नैपर्ने र उनीहरूबाट धेर-थोर अनिवार्य कर लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गरेमा एकै व्यक्तिले सयौं नक्कली नाममा फेसबुक, युट्यबु च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, इन्स्ट्राग्राम, वी च्याट, ट्वीटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खोल्न आँट गर्ने छैनन् ।

त्यसैले नेपाल सरकार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत रहेको सूचना विभागले यो काम चाँडै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, हाल जताभावी एकै व्यक्तिले अनेक नक्कली नाममा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल खोलेर ठगी गर्ने, आफूलाई मन नपरेको राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघ-संस्था, व्यक्ति आदिलाई जताभावी गालीगलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, अश्लील चित्र राखेर बेइज्जत गर्ने, भएनभएको फत्तुर लगाएर थर्काउने, तर्साउने काम स्वतः हटेर जाने देखिन्छ ।

हुन पनि आजभोलि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालको महत्व शहर बजारमा बस्ने मान्छेहरूका लागि मात्रै नभएर सहरोन्मुख गाऊँ र दुर्गम गाऊँघरमा बस्ने सर्वसाधारण मानिसका लागि समेत अति आवश्यक र सर्वस्वीकार्य माध्यम भइसकेको देखिन्छ । यसरी जमानासँगै आएका यस्ता माध्यमहरूको महत्व बढेसँगै यसको नकारात्मक असर र जोखिम पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यिनका माध्यमबाट नेपालमा ठगी, यौनहिंसा, महिलाहिंसा, चोरी (एटीएममार्फत), चिठ्ठा परेको भनी आउने मोबाइल म्यासेजलगायत जघन्य अपराधको ग्राफ पनि विश्वभरि नै बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालले पनि विश्वका चीन, साउदी अरब, क्युबा, उत्तर कोरिया आदि देशहरूले आफ्नो देशका नागरिकले फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर, मेसेन्जरलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा वा सुरुमै एकाउन्ट खोल्दा नै उनीहरू जो कोही होस्, जताभावी रूपमा खोल्न नदिने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा कुनै पनि मान्छेको नागरिकतमा प्रमाणपत्र नम्बरको आधारमा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा, नाबालकहरूका हकमा जन्मदर्ता नम्बरको आधारमा र विदेशमा रहेकाहरूका हकमा पासपोर्ट नम्बरको प्रविष्टिको आधारमा, अनि आफ्नो देश जुन हो, त्यही लेख्नैपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको पिंmगर प्रिन्ट र सक्कली फोटो टाँस गरेपछि मात्रै यस्ता माध्यम सञ्चालन गर्न र एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक यस्ता माध्यम खोल्नै नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै कुनै पनि मान्छेले आफूलाई मन नपरेको मान्छेले पोस्ट गरेको लेख, रचना वा अन्य कुनै पनि सामग्री पढ्दै नपढीकन जताभावी कमेन्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने, आमाचकारी भन्ने, डिस लाइक गर्ने, जे पायो, त्यही चित्र राख्ने, आमाचकारी गाली गर्ने, सराप्ने गरेको छ भने, त्यस्तो साग्रीहरू अटोमेटिकल्ली अपलोड नै नहुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले जस्तै नेपाल सरकार, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिधै गर्ने कि ? सूचना विभागले गर्ने कि ?, प्रेस काउन्सिलले गर्ने ? निर्णय गरी हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले चाँडै नेपालस्थित फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यलय वा विदेशस्थित कार्यलयमा सिधा सम्पर्क गरेर यस विषयमा कदम चाली हाल्नुपर्ने देखन्छ । सरकारले यसो गर्न सकेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हुने अपराधजन्य काम, ‘हनी ट्याप’ (सुन्दर युवती प्रयोग गरेर गर्ने ठगी), यौन हिंसा, महिला हिंसा, पैसा चोरी एटीएम कार्डको पिन नम्बर पत्ता लगाएर वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर कुनै पनि मान्छेको पैसा झिक्ने काम गर्ने गैरकानुनी काम धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

साथै अबदेखि यस्ता सामाजिक सञ्जाल खोल्दा कुनै पनि मान्छेको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालकहरूका हकमा जन्मदर्ता नम्बर र विदेशमा रहेकाहरूका हकमा पासपोर्ट नम्बर प्रविष्टिको आधारमा अनि आफ्नो देश जुन हो त्यही देश अनिवार्य लेख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट र सक्कली फोटा टाँस गरेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल खुल्ने र एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक सामाजिक सञ्जाल खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने, अहिलेसम्म मान्छेले जे पायो त्यही नाममा फोटा पनि नक्कली राखेर वा फूल, रूख, माछा, हिमाल, चरा, मुसा, बिरालो, बाघ, गैँडा, हात्ती, स्याल, प्mयाउरो खोलो, पहरा, छहरा, आँप, सुन्ताला जे पायो, त्यही राखेका छन् । आफूलाई मन नपरेको मान्छेले लेखेको र फेसबुक आदि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको लेख, रचना वा अन्य सामग्री पढ्दै नपढीकन, राम्रोसँग हेर्दै नहेरीकन जताभावी कमेन्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने गरेका छन् ।

अन्तिममा भन्नै पर्दा सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जुन नीति लिएको छ, धेरै महत्वपूर्ण र अर्थमा महत्वपूर्ण रहेको छ । किनभने, सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिबाट सरकारले धेर-थोर कर लगाएपछि/कर लिएपछि र, सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएपछि एकै व्यक्तिले नक्कली नाम र नक्कली फोटा राखेर सयौं, हजारौं ! फेसबुक खोलेर ठगी गर्ने, आपूmलाई मन नपरेको राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघसंस्था, व्यक्ति आदिलाई जताभावी गालीगलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, अश्लल चित्र राखेर बेइज्जत गर्ने, भए, नभएको फत्तुर लगाएर झाँको झार्ने, बार्गेनिङ गर्ने, थर्काउने, तर्साउने काम पनि स्वतः हटेर जाने छ ।