-विजय रावत
जुम्ला । जुम्लामा बालविवाहको तथ्यांक नहुदाँ बालविवाहको परिचान गर्ने कठिन भएको छ । बाल विवाह रोक्नका लागी यहाँका स्थानीय तह संवेदनशिल भएतापनि कुन पालिकामा कति बालविवाह भएकाछन् बारे स्पष्ट तथ्यांक नहुदाँ बालविवाहको सही परिचान हुन नसकेको सरोवारवालाहरु बताउँछन् । जिल्लामा बालविवाहको तथ्यांक बिनै कार्यक्रम चलिरहेका छन् । तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
बालविवाह नियन्त्रणका लागि करोडौं रकम खर्च हुन्छ । तर नतिजा शुन्य छ । बालविवाह रोकथामका लागी कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा खाता कार्यक्रम संचालन ल्याएको छ । जिल्लामा बालविवाह रोकिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेत बालविवाहका उजुरी परेको देखिदैन । बालविवाह गरिन्छ, तर गाउँमै लुकाइन्छ । नागरिकलाई सचेतनामुलक कार्यक्रम प्रदान भइरहेका छन् ।
यहाँका सिंजा क्षेत्रका पर्ने तीन गाउँपालिकामा प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य (क्याड नेपाल) जुम्लाले बालविवाह न्युनिकरणको काम गरिरहेको छ । विगत ३ बर्षदेखि बालबिवाह, छुईप्रथा न्युनिकरण र सशक्तिकरण तथा विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुधारमा काम गर्दै आएको छ । सिंजा गाउँपालिका– २ चुलेलगाउँ क्याड नेपाल जुम्लाकै अगुवाईमा जिल्लाको पहिलो बालविवाह मुक्त गाउ बनाउने अभियानमा जुटेको छ । निगरानी समितिले गत वर्ष गाउँमा हुनै लागेका चार वटा बालविवाह समेत रोकेको आत्म सम्मानका लागि सहकार्य (क्याड नेपाल) जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर गौतमले बताउनुभयो ।
सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि तीन पालिकामा एक हजार जना परिवर्तनका सम्वांहक समेत तयार गरेको छ । सिंजाका हिमा,सिंजा र कनकासुन्दरीका १० वटा वडामा ४० वटा सीओसी कक्षा संचालन भएकाछन् । बालविवाह न्युनिकरण गर्न खोजेपनि सरकारीतहबाट ठोस नीति निर्माणको अभाव र खोज अनुसन्धानको कमी छ । गैससले करोडौं लगानी गरेपनि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउदा बालविवाह न्युनिकरण नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । २० वर्ष नपुगी बिवाह गर्न नपाईने कानुन भएपनि बालविवाहकै भोजमा जनप्रतिनिधि सहभागी भएको पाइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बालविवाह बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लामा एकिन तथ्यांक कतै छैन । अनुसन्धान आवश्यक छ । बालबिवाह न्युनिकरणका ठोस नीति बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । स्थानीयतहकै लापरवाहीले बालबिवाह न्युनिकरण चुनौतीपुर्ण बनेको छ । स्थानीय तह लाई बालमैत्री नीति निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो ।’
जिल्लामा बढ्दो बालविवाहलाई न्युनिकरणका लागी गैसस एक्लैले मात्र सम्भव छैन । स्थानीय सरकारसंग समन्वय हुनु आवश्यक छ । क्याडले सिंजाका तीन पालिकाकामा चार हजार ४५३ जना विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक राहत उपलब्धदेखि १० हजार बराबरको बिमा गराइएको क्याड नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक गिरीराज अधिकारी बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच