यज्ञराज पाण्डे/हिटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिञ्चाइ आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित सबै २१ जनाले सफाइ पाएपछि सिक्टा गुणस्तरहीन बन्नुमा को दोषी ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने इञ्जिनियरसहित जिम्मेवार सबैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सिक्टा भत्कनुमा कसको दोष ? भन्ने प्रश्न जबरजस्त उठेको होे ।
बाँकेको ४२ हजार ७५५ हेक्टर जमिन सिञ्चाइ गर्न २०६१ मा सिक्टा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का पाएको थियो । १२ वर्षको निर्माणपछि २०७३ मा परीक्षणकै क्रममा पानी छाड्दा मूलनहर नै भत्किएपछि ठेकेदार र प्राविधिकविरुद्ध २१ मंसिर २०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।
बारम्बारको परीक्षणमा कमसल देखिँदा पनि कहिल्यै गरिएन सुधार
त्यसो त सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको परीक्षण बारम्बार हुँदा पटक-पटक भत्किए पनि सुधारको रत्तिभर प्रयास भएको देखिँदैन । सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको नहरको १७ किमि सात सय मिटरदेखि ३५ किमिसम्ममा नहर निर्माणकै क्रममा पटक-पटक भत्किए पनि त्यही बेला डिजाइन तथा प्राविधिक सुधारको प्रयास नगरिएको अख्तियारको आरोप थियो । एकपटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनः परीक्षणसमेत नगरी निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार मानिएको थियो ।
अख्तियारले निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण नगरी तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिनै ठेक्का सम्झौता गरिएको दाबी गरेको थियो । ‘गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरूसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ ठेक्का सम्झौता गरेको’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
निर्माणताका नै ५० घनमिटर पानी बगाउने क्षमतामा नहर निर्माण भएको थियो । तर, निर्माणपश्चात् परीक्षणका क्रममा पटक-पटक ५० घनमिटरभन्दा कम पानी छाड्दासमेत अधिकांश संरचना भत्किएको थियो । ‘पानी छोड्नासाथ नहर निरन्तर भत्कने अवस्थाका कारण आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डमा भएको लगानी शून्यमा गएको प्रमाणित हुन आयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको थियो ।
तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि आरोपीले सफाइ पाउँदा राज्यको लगानीको नोक्सानी कसले बेहोर्ने ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको सिक्टाको नहर अहिले पनि अलपत्र बनेपछि योजना अन्योलग्रस्त बनेको हो ।
अयोजनालाई जबरजस्त अगाडि बढाइँदा राज्यले क्षति बेहोर्यो - अधिवक्ता भट्टराई
सिक्टा आयोजनाको निर्माणलाई नजिकैबाट नियाल्नुभएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई उक्त नहर बारम्बारको परीक्षणमा भत्किनुमा माटो नै कमसल भएको बताउनुहुन्छ । ‘उक्त क्षेत्रको माटो नै गुणस्तरहीन भएको र त्यसबाट पानी परीक्षण गर्दा नहरबाट पानी चुहिने र भत्किने नै हो’ भन्ने सरकारले गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले देखाउँदा देखाउँदै सरकारबाटै जबरजस्त सो कार्य अगाडि बढाइएको अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ । त्यसोभए यसमा दोषी को त ? भन्ने हिटाको प्रश्नमा अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘यसमा त माटो परीक्षणपछि कमसलताबारे थाहा पाउँदा पाउँदै निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर काम अगाडि बढाउने पदाधिकारी नै दोषी हुन् ।’
निर्माण अयोजना गुणस्तरहीन भए पहिलो आरोप निर्माण कार्यमा संलग्न कम्पनी, ठेकेदार र पदाधिकारीलाई नै आउँछ । अख्तियारले निर्माण कम्पनी र संलग्न पदाधिकारीहरुविरुद्ध उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु उचित होइन र ? भन्ने हिटाको प्रश्नमा अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘यो मुद्दामा निर्माण कम्पनी र पदाधिकारीहरूले सो निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोपभन्दा पनि निर्माण गरिएको नहर किन कमसल हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न मूल थियो । निर्माण कमसल देखिनुमा माटो नै दोष भएकाले यसमा निर्माण कम्पनी र पदाधिकारीभन्दा पनि आयोजना प्रतिवेदनबारे जान्दाजान्दै जबरजस्त निर्माणको ठेक्का दिने सरकारी अधिकारी नै दोषी हुनुपर्छ ।’
अदालतको फैसलामा प्रमाणको सबै पक्षलाई हेरिएन : पूर्व-अध्यक्ष कार्की
तर, विशेष अदालतका पूर्व–अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भने अदालतले फैसला गर्दा मुद्दाका सबै पक्षलाई मूल्यांकन नगरिएको बताउनुहुन्छ । आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्ने बेलामा सरकारले आयोजनाबारे मूल्यांकन गर्नुका साथै निर्माण कार्य सुरु गर्नुअगावै निर्माण कम्पनी र ठेकेदारले समेत माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुन्छ । तर, माटोको परीक्षण गर्दा कमसल भेटिँदासमेत निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने कार्यमा निर्माण कम्पनी र ठेकेदारको बदनियत देखिएको उहाँको दाबी छ ।
त्यसो त नहर निर्माण गर्दा माटोमाथि सिमेन्टकै संरचना बनाइन्छ । सिमेन्टको संरचनाबाट पानी छिरेर नहर भत्किने भनेको त नहर बनाउँदा नै गरिएको अनियमितता कारक भएको पूर्व-अध्यक्ष कार्कीको दाबी छ । त्यसैगरी, नहर निर्माण कार्य अवधिमा बेलाबेला परीक्षण गराउँदा नहर भत्किएको अवस्थामा पनि कुनै निकायले सुधार नगर्नु र कार्य पूरा गरी बजेट भुक्तानी गर्ने हतारोले गुणस्तरहीन निर्माण कार्यमा हरेक पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको उहाँको आरोप छ । पूर्व-अध्यक्ष कार्की सर्वोच्चले मुद्दाका यी सबै पक्षलाई विचार नगरी एकपक्षीय ढंगबाट फैसला गरिँदा न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।
होला त फैसला पुनरावलोकन ?
विशेष अदालतले सिक्टा सिञ्चाइ आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्व-मन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित सबै २१ जनालाई सफाइ दिएपछि के अब सर्वोच्चबाट फैसलाको पुनरावलोकन होला त ? भन्ने जिज्ञासा थपिएको छ । तर, यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावलोकन नगरी स्वयं अख्तियारले नै मिलेमतो गर्ने र मुद्दा नै खारेज गराउने प्रवल सम्भावना रहेको पूर्व-अध्यक्ष कार्कीको जिकिर छ ।
यसअघि सशस्त्रको तीनवटा महानिरीक्षकको विषयमा अख्तियारले राखेको सरकारी साक्षीले नै अदालतमा उल्टो बकपत्र गरिदिएपछि अख्तियारले मुद्दा नै पुनरावलोकन नगर्ने भनेर टुंग्याएको सम्झिँदै पूर्व-अध्यक्ष कार्की भन्नुहुन्छ, यो मुद्दामा त अर्बौंको कुरा छ यसमा सबै पक्षबाट मिलेमतो भयो भने स्वयं अख्तियारले नै मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी मुद्दाको टुंगो लगाइदिने प्रवल सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त ठूल्ठूला मुद्दाविरुद्ध सानातिना प्रमाण खडा गरी मुद्दालाई नै खारेज गराउने, आरोपीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल अदालतबाट निर्णय गराउने प्रचलन सामान्य भने होइन । ठूलो राशिको चलखेल भएको यो मुद्दामा पनि अख्तियारबाट अनेक बहानाको सृजना गरी पुनरावलोकनमा नगई मुद्दा नै खारेज गराउने हो भने सिक्टा नहरको गुणस्तरहीनताको विषय भने सधैँ अनुत्तरित रहनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच