नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा कागजात सच्याई नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएको अभियोगमा १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर हुनेमा ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र फाँटका तत्कालीन दुई प्रमुखसहित १२ कर्मचारी र पाँचजना बिचौलिया रहेका छन् ।

अख्तियारले मंगलबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन प्रमुख सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मासहित, मेकानिकल इञ्जिनियर विजयराज गिरी, सहायक स्तर (पाँचौँ) कमल स्याङ्तान, सिनियर मेकानिक्स अच्युतप्रसाद फुँयाल, करार सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रकाश कार्की, रेजु भट्टराई, रोशन राजभण्डारी, श्यामसुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, माया सोठी र रिचा श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । यस्तै, बिचौलियाहरू हरिभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भनिने उद्धवबहादुर खत्री, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू कार्की र कुस्माले सवारीचालक अनुमति–पत्रको नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा गलत नियतले मातहतका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरेको समेत अख्तियारले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका कर्मचारी तथा सिन्धुली फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालक बाबुराम शर्मा समेतले सेटिङमा लाइसेन्स जारी गरेको भन्ने उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त उजुरीमा अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा गैरकानुनी रूपमा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

उनीहरूले आव ०७७/७८ र आव ०७८/७९ को साउन र भदौ गरी १४ महिनामा विभिन्न कारणले नवीकरण नभएका तथा स्वतः रद्द भएका सवारीचालकको नाममा जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र कानुनविपरीत नवीकरणको बाटोबाट सरकारी कागजात सच्याइ ५३३ जना नयाँ व्यक्तिको नाममा जारी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कार्यालयका १२ कर्मचारीहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र बिचौलियाहरूमाथि सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सजायको मागदाबी लिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

ऐनको दफा ११ मा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनधिकृत वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने केरमेट गर्ने, थपघट वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्थाका कर्मचारी माथिको आरोप पुष्टि भए ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

अख्तियारले बिचौलियालाई लगाएको दफा २२ मा मतियारलाई सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कर्मचारीहरूले पाएको सजायको आधा सजाय मतियारलाई हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा अरू कुनै व्यक्तिलाई कसुर गरेबापत नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरहकै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?