दिगो आर्थिक विकासका आधारहरू

✍️ मेघनाथ दाहाल
आजको विश्वपरिवेशलाई नियाँल्दा के देखिन्छ भने कुनै पनि मुलुक विकास र संमृृद्धिको बाटोमा चटकीको जादुगरी जस्तो आजको भोलि विकास भएको हुँदै होइन । तर, यसो भनेर सधैं हिजोको भन्दा राम्रो भयो भनेर चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने भन्न खोजेको होइन । दक्षिण एशियाको हिमालयको काखमा बसेको एक सानो तर धेरै सम्भावना र कममात्रका चुनौतीको माझमा हामी किन समयसँगै अगाडि जान सकेनौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्धनि अपनाएको हाम्रो मुलुकले किन तीन दशकमाथिको समयमा पनि विकास अग्रगमन तथा समृद्धिको बाटो स्पष्ट कोर्न सकेन भन्ने प्रश्नले सधैं घच्घच्याइरहने मानसिकताको उपज हो यो आलेख ।

अबको समयमा न त विदेशी शक्ति न त राजा नै बाधक छन् तैपनि हामी किन सामाजिक आर्थिक विकासको मूल बाटोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संरचना तथा पूर्वाधारले उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरणको माध्यमबाट मुलुक जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के कसरी हाम्रो जीवनस्तरमाथि लैजान सक्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बहस छलफल तथा विमर्श नभएका होइनन् । योजनाबद्ध विकासको पन्ध्रौं चरणमा हामी विकासको उद्देश्य, गन्तव्य, रणनीति तथा कार्यक्रममा एकमतका साथ अगाडि जान नसकेको स्थिति हो ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको महत्वकांक्षा र दूरदर्शीपन दुवैको संयोग नै आजको सिंगो नेपाल हो । सन् १८१६ मा भयको सुगौली सन्धिपछिको समयमा मेची र महाकाली एवं हिमाल र दक्षिणतर्फ दशगजामा राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाको आधारमा विश्व परिवेशमा एउटा राम्रो तर गरिब मुलुकको परिचयका साथमा उभिएको छ । राम्रो कुन मानेमा भन्दा युएनको सदस्यका नाताले नेपालले गरेका कामकारबाही प्रशंसाकै रूपमै चिनिएका छन् । तर, गरिब किन भने हाम्रो आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश आज पनि मानवीय रूपमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्थितिमा छैन । थोरैमात्र भाग्यमानी नेपालीमात्र विश्वस्तरीय आधारभूत समाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा पुगेको सम्बन्धित आँकडाले देखाइरहेको छ ।

आज पनि समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका २५ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने उक्त समूहभन्दा माथिको ५५ प्रतिशत निम्नमध्यम वर्गीय नेपालीको जीवन आजको दिनमा पनि कष्टपूर्ण नै छ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत जनतामा १५ प्रतिशत मानिस उच्चमध्यम वर्गमा पर्दछन् भने समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तह तथा तप्का जुन माथिल्लो पाँच प्रतिशत अत्यन्त धनी मानिसलाई मुलुकमा विद्यामान कुनै पनि किसिमका समस्याले (प्राकृतिक बाहेकका) सितिमिति असर गर्दैन । हाम्रोमा मात्र नभएर आजको विश्वपरिवेशमा धनाढ्य वर्ग र उच्चमध्यम वर्ग समाजको लागि अत्यन्त आवश्यक समूहभित्र पर्दछन् ।

यिनीहरूले मुख्यतः पुँजीको आपूर्ति प्रविधिको आयातको साथमा विश्वका पुँजीपति धनाढ्य उद्यमशील व्यक्ति तथा समूहलाई लगानीको माध्यमद्वारा मुलुकमा भित्र्याउने काम गर्दछन् । कुनै मुलुकको पहिलो दायित्व भनेको नै सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्नु तथा न्यूनतम आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी तथा व्यावसायिक प्रयोगको माध्यमद्वारा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिका लागि पहिलो पहल आजको आवश्यकताभित्र पर्ने गर्दछ ।

हामी सबैको चासो भनौं वा राजनीति, विकास तथा समृद्धिले सम्बोधन गर्नुपर्ने समूह भनेको नै हाम्रो समाजको सबैभन्दा तल्लो निरपेक्ष गरिबीको समूहमा परेको तप्का र सोभन्दा माथिल्लो निम्नमध्यम वर्गीय समूह हो किनभने यसले समग्र जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई (८० प्रतिशत) प्रतिनिधित्व गर्दछ । हाम्रो अबको पहिलो दायित्व भनेको नै वित्तीय तथा आर्थिक नीति र कार्यक्रमले लगानी गर्ने सामथ्र्य भएको समाजको उपल्लो वर्ग समूहलाई मुलुकबाट भाग्न नदिने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । बीचको निम्नमध्यम वर्गीय जमात जसले सीप, क्षमता तथा उत्पादनका लागि आवश्यक मानवीय श्रमको साथमा उत्पादकत्वको विकासमा मानवीय श्रमको आपूर्तिद्वारा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

यसलाई मुलुकको नीति कार्यक्रम तथा विविध कुराबाट संरक्षित गर्दै विकास र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने विश्वको सबै मुलुक तथा समाजका लागि यो समूह उत्पादनमा सबैभन्दा सक्रिय रहन्छ । हाम्रो समाज संस्कृति सामाजिक चरित्र भूगोल र राजनीतिक गतिविधि र परिवर्तनको आधारमा के कुराको कम्तीमा अन्दाज गर्न सकिन्छ भने विकासका गति तथा मार्ग मुलुकको आफ्नो क्षमता तथा विशेष किसिमको विशेषताको आधारमा तय गरेमा सफल हुनेमात्र नभएर दिगो हुने गरेको आजसम्मका विकास नमुनाले प्रमाणित गरेका छन् ।

विकासको प्रयास हामीले खासै भन्ने हो भने पञ्चायती समयमा पूर्वाधारजन्य कुरा बढी केन्द्रित थियो भने केही गतिविधि औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक पनि नभएका होइनन् । तर, मुलुकले अंगीकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिपछि (आठौं योजनाको सुरुवातसँगै मात्र) मूर्तरूपमा अघि बढेको हो । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिको गतिलाई आर्थिक नीतिले नियन्त्रणमात्र गर्दैन बरू विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ ।

मुलुकले अंगीकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको बारेमा एकमत पाइँदैन । कतिपयले यसै आर्थिक नीतिका कारण नेपाली समाजमा हुने र नहुने बीचको खाडल बढेर गएको कुरा गरिरहेका छन् भने कतिपयले आजको आर्थिक गतिविधि तथा तिनको विस्तारको साथमा सरकारी ढिकुटी र मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको आजको आयतनको श्रेय यसै नीतिलाई दिने गरेको छ । राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी नै किन नहुन् सबैले नै यस नीतिलाई अंगीकार गरेका छन् । यद्यपि कतिपय राजनीतिक नाफा घाटाको निमित्त यस नीतिलाई समय समयमा हतियार बनाएको उदाहरण प्रशस्त नदेखिका पनि होइनन् ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक सकारात्मक परिवर्तनका लागि जति नीतिगत पक्षमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ त्यति अरू खासमा कम्युनिष्ट हुनसकेको भए आज मुलुक तथा नेपाली समाजको मुहार अलि राम्रो हुने थियो जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा कतिपय पक्षमा दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि केही कुरामा कठोर र अप्रिय भए तापनि शासन सत्तामा बस्ने वा पुग्ने स्पष्ट हुनुपर्ने समय चाहिँ नआएको होइन ।

यसले हाम्रो परनिर्भरतामात्र बढाएन कि हाम्रो मिहिनेत तथा काम गर्ने बानीमा समेत सुस्तता निम्त्याइरहेको छ । यसले जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने÷गरिने वस्तुको आयमा वृद्धि गरी पुँजी पलायनमात्र नगरेर वैदाशिक व्यापारको हकमा हाम्रो स्थिति नाजुक बनाउँदै लगेको छ । यदि यो अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने हामी वित्तीय रूपमा टाट पल्टने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालको भूगोल तथा हाम्रो माटोको बनोट अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर छ । ८० प्रतिशत भू-भाग भिरालो र बाँकी थारैमात्र जमिन समथर रहेकाले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न एकातिर अफ्ठ्यारो र अर्कोतिर महँगो पर्दै जाने देखिन्छ । वातावरणीय हिसाबमा मानव बस्तीका लागि अत्यन्त उपयुक्त न त धेरै जाडो न त धेरै गर्मी हुनेभएकाले बसोबासका लागि साह्रै राम्रो हुँदाहुँदै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन एवं विस्तार गर्नेका लागि अलि समस्या रहेको देखिन्छ । यस हिसाबमा हाम्रो भूगोल र समाजलाई म्याचिङ गर्ने किसिमका विकास परियोजनाको छनौट लागू गर्ने तथा उपलब्धिलाई आत्मासात गर्ने किसिमको विकासको नमुनाले मात्र हामीलाई अघि बढाउन मद्धत गर्दछ ।

राजनीति तथा निर्वाचन पद्धति अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुँदै छ । यसको परिणाम वातावरणीय रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको वनजंगल तथा तिनको घनापनको संरक्षण तथा विस्तारमा हामी कुनै न कुनै रूपमा चुक्दै गएका छौं । खोलानाला तथा तिनको प्राकृतिक बहाव तथा पानीको मुहानको बारेमा थोरैमात्र पनि संवेदनशील हुन नसक्दाको परिणाम वातावरणीय क्षति प्रतिवर्ष आकाशिँदो छ । मानव बस्ती अस्वाभाविक रूपमा उर्वर तथा अन्न भण्डारमा थुप्रिँदाको परिणाम हामी दिन प्रतिदिन भोगिरहेका छौं । सरकारको स्थिरता बलियो हुन नसक्दा हामी अस्वस्थ्यकर खाने कुरा उपभोग गर्न बाध्य छौं । यसले हाम्रो स्वास्थ्य तथा धनको क्षति नसोचेको गतिमा बढ्दो छ ।

र, अन्त्यमा यी यावत् पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको साथमा बहुसंख्यक मानिसलाई मिल्ने यथार्थपरक विकास नमुना तथा तिनको सही कार्यान्वयनले मात्र मुलुक र समाजलाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।