काठमाडौं । वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरस कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुंदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा पाँच बुंदे सहमति भएको तर कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले सरकारसँग आफुहरूले गरिखानलाई खेती योग्य जमिनमात्र उपलब्ध गराइदिन माग राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्य समुदायको जस्तै वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आफुहरूले दुईपटकसम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारले वेवास्था गरेका कारण सबै मेहेनत खेर गएको भन्दै दुखोसो पोख्नुभयो ।
उहाँले पहिलो पटक आन्दोलन गर्दा सरकारसँग २६ बुंदे सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि वाध्य भएर दोस्रोपटक सुर्खेतमा ठूलो आन्दोलन गर्न परेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुर्खेतमा सरकारसँग पाँच बुंदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लियौं, तर आजसम्म कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो ।’
उहाँले सुर्खेत आन्दोलनमा दुई महिना भित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका पाँच बुंदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कमसेकम वादी समुदायलाई गरि खान जग्गा उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने मात्र हाम्रो एउटा माग हो । वादी समुदाय सरकारसँग माटो मागेर माटोसँग खेल्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो । अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पढ्न, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पाउनुप¥यो भन्दै आन्दोलन गरेपनि कुनै माग पुरा नभएको सुनाउनुभयो ।
अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशको नागरिक हामी होइन र ?’ यसबारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले वादीको बारेमा गम्भिर भएर सोच्न पर्ने भन्दै उहाँले वादी समुदायहरूलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य नबनाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, गोपाल नेपाली वादीले २०६४ सालमा लोकप्रिय वादी आन्दोलनमा २६ वटा मागहरू पुरा गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग दुई वटा सहमति गरेको बताउनुभयो । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको सुर्खेतमा आन्दोलन गर्न परेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भएका सबै माग पुरा गर्न जोडदार माग गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच