सरकारको प्रशंसनीय कार्य

नेपाल सरकारबाट हालै गरिएका केही कार्य ज्यादै नै प्रशंसनीय छन् । हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरिएका यस्ता कार्यलाई कसैले पनि गलत भन्न सक्दैन । सरकारले जे गर्छ त्यसको विरोध गर्न पर्खेर बस्नेहरूमध्ये राजनीतिक संस्कारको कमीका कारण सबैभन्दा पहिले प्रतिपक्षी दलहरू नै हुने गर्दछन् । यो नेपालको संस्कार र परम्परा भइसकेको छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट हालै गरिएका केही निर्णय भने साहसिक र विवादरहित भएकाले विपक्षीहरूले विरोध गर्न सक्ने ठाउँ छैन । विवादकै बीच केही महिनाअघि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भयो तर हालै पुनः चर्चामा आएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) भने मन्त्रीमण्डलले अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

धेरै चर्चा र विवादमा आएको यो प्रोग्रामको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट धेरै विरोध हुँदै आएको थियो । उक्त प्रोग्राम नेकपा एमालेको सरकार भएकै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै हस्ताक्षर भएर अगाडि बढाइएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएपछि एमालेको विरोधको स्वर कम भएको थियो । अघि नबढाउने सरकारले निर्णय नै गरेपछि समर्थन तथा विरोधका स्वर बन्द हुने निश्चित छ । यसैगरी सरकारले अर्को एउटा महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । तत्कालीन समयका प्रसिद्ध विद्वान तथा कूटनीतिज्ञ जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ । यो योग्य पात्रलाई दिएको सम्मान हो । यो उचित कार्य भएको छ । उनलाई मानवतावादी राजा भनिन्छ ।

बझाङका जयपृथ्वीलाई पछिल्लो समययमा गौतम बुद्ध जस्तै त्यागी मान्ने गरिएको छ । बझाङ राज्यका राजपरिवारका छोरा राजधानी काठमाडौंको उच्च राणा परिवारसँग नाता सम्बन्ध रहेको उनी भारतमा बसी पढेर विद्वान बनेका थिए । सुधारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरको शैक्षिक सल्लाहकार तथा पाठ्पुस्तक लेखक उनी देवशमशेर पछि श्री ३ बनेका राणा चन्द्रशमशेरकी छोरी विवाह गर्न पुगे तर प्रजातान्त्रिक भावनाका उनी आफ्ना ससुरासँग राजनीतिक असहमति जनाएर भारत गएर बसे । त्यहाँ पनि विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था खोलेर बसेका जयपृथ्वीले संसारका विभिन्न मुलुकमा गई आफ्ना मानवतावादी कार्यको प्रचार गरे । यसपूर्व उनले भारतस्थित नेपालको ब्यारिस्टर तथा कन्सुलर भएर आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका थिए ।

उनले नेपालको पहिलो पत्रकार, पहिलो कोशकार, पहिलो पठ्यपुस्तक लेखकलगायत विभिन्न रेकर्ड कायम गरेका थिए भने गोरखापत्र संस्थानमा हालको सम्पादक तथा महाप्रबन्धक स्तरको भूमिकामा रहेर १५ वर्षसम्म काम गरेका थिए । आफ्नो प्रजातान्त्रिक धारणाका कारण राणा शासकबाट आफैंमाथि कारबाही हुने पक्का भएपछि आफ्ना शैक्षिक कार्य तथा बझाङको राजपाठ समेत छोडेर उनी हिँडेका थिए ।

ADVERTISEMENT

अहिले सरकारबाट उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको जुन सम्मानको घोषणा गरिएको छ ज्यादै प्रशंसनीय छ । तर, सवाल के छ भने किस्ताबन्दीमा सरकारले एक-एकजनालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्दै जानुले मात्र राष्ट्रिय विभूति घोषणा हुन योग्य अरू सबै समेटिँदैनन् । प्रजातन्त्र आएपछि पासाङल्हामु शेर्पा, शंखधर शाख्वा, महागुरु फाल्गुनन्द र हालै जयपृथ्वी राष्ट्रिय विभूति घोषणा भएका छन् ।

जयपृथ्वीबाहेक अरू तीनजनालाई कुनै न कुनै प्रकारको दबाबले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो । देशलाई योगदान दिने मानिसलाई सम्मान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो र ? होइन भने हिमालय टाइम्सले बेला-बेलामा आवाज उठाउँदै आए झैँ यस्ता व्यक्तिहरूको सूची तयार गरेर एकै पटक बीस, पाचास वा सय जनालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न नसकिने कारण छ र ? यो त सम्मान हो । यसका लागि राष्ट्रले राज्यकोशबाट कुनै प्रकारको खर्च गर्नु पर्दैन । रघुनाथ पोखरेल, यदुनाथ पोखरेल, ज्ञानदिलदास, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, माधवप्रसाद घिमिरे, कृष्णप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, पुरानामा राजेन्द्रलक्ष्मी, बहादुर शाह, भक्ति थापालगायत जनप्रिय विभिन्न शासक तथा राजनेतालाई समेत राष्ट्रले चाहेको खण्डमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सक्छ ।

जीवितलाई पनि राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सकिने गरी नियम बनाउने हो भने सत्यमोहन जोशीलगायत धेरै राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, कलाकार, साहित्यकार समेटिन सक्छन् । हालका दिनमा कुनै आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई दश लाख दिएर धमाधम शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढिरहेको छ । राष्ट्रिय विभूति त्यस्तो सस्तो सम्मान नबनोस् तर माथि भनिए झैँ राष्ट्रिय विभूति राष्ट्रको अति उच्च सम्मान भएकाले यसको स्तर सोहीअनुसारको हुनैपर्छ । उहाँहरूको नाम राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा घोषणा भएसँगै विवाद आउनु हुँदैन । यसमा राजनीतिक स्वार्थ र आग्रह रहनु हुँँदैन ।