न्यायालयभित्रका विवाद एकपछि अर्को छताछुल्ल, ‘बिचौलिया वकिल’ र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न वकिलहरूको ज्ञापनपत्र

यज्ञराज पाण्डे/हिटा
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको करोडौँ निक्षेप हिनामिना गरेको अभियोग लागेका व्यापारी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले ‘घुस’ अफर गरेको प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै न्याय क्षेत्रभित्रका विवाद एकपछि अर्को गरी बाहिरिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-अध्यक्ष हरिहर दाहाल र अधिवक्ता युवराज भण्डारीविरुद्ध आठ करोड घुस लिएर ३२ करोड रुपैयाँ हुण्डी गर्न सघाएको आरोपको उजुरी बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।

बारका पूर्व-अध्यक्ष दाहालमाथि आठ करोड घुस लिएर ३२ करोड रुपैयाँ हुण्डी गर्न सघाएको आरोप
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल र अधिवक्ता युवराज भण्डारीमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायी प्रेमसिंह धामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको निवेदन आफैँले सार्वजनिक गर्दै न्याय परिषद्को समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । ललितपुर जिल्लाको एउटा जग्गा कारोबारमा भएको ३२ करोड रुपैयाँ हुण्डीबाट भारतलगायत देशमा गएको र यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल नै संलग्न रहेको भन्दै धामीले अख्तियारमा दिनुभएको निवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

तीन रोपनी सात आना जग्गाको हकमा २०७४ पुस १७ गते अल्कानन्द सेन गुप्ताको वारेस अमृतकुमार केसीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदनसहित दुई करोड तीन लाख चार हजार ८३६ रुपैयाँ नगद नै जम्मा गरेको र उक्त रकम वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल र अधिवक्ता भण्डारीको संयुक्त अफिसबाट नगद नै जम्मा भएको देखिएको धामीको दाबी छ ।

उक्त जग्गा दिने अल्कानन्द सेन गुप्ता, लिपिसेन गुप्ता, उर्मीसेन गुप्ता र लिने भाइराजा अवाले, कृष्ण अवाले, राम अवाले, श्यामकाजी अवाले, केदार अवालेसमेत भएको राजीनामा लिखतमा उल्लेखित ३२ करोड रुपैयाँको प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल मुछिएका हुन् । धामीले बिहीबार उजुरी सार्वजनिक गर्दै आफूले उल्लेख गरेको व्यहोरा साँचो रहेको भन्दै जग्गा मिलाई दिएबापत वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल र अधिवक्ता भण्डारीले कमिसनबापत दुवै पक्षका आठ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

सबै न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन घुसको लेनदेन भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चका पूर्व-न्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न वकिलहरूको समूहले माग गरेका छन् । पछिल्लो अडियो प्रकरणले न्याय खरिद बिक्री हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत २० जना कानुन व्यवसायीको समूहले बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भेटेर ‘बिचौलिया वकिल’माथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, पूर्व-न्यायाधीश र बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीको सम्पत्तिसमेत छानबिन हुनुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली, निष्पक्ष आयोग बनाउनुपर्ने माग कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष गरेका छन् ।

केही दिनको रामरमिता हो, न्यायालय सुधार्न कोही चाहँदैन : पूर्व-न्यायाधीश वस्ती
पूर्व-न्यायाधीश प्रकाश वस्ती सार्वजनिक भएको अडियो काण्ड केही दिनको रामरमिता भएको बताउनुहुन्छ । केही दिन हल्लाखल्ला हुने, केही दिन पत्रपत्रिकाले लेख्ने, त्यसपछि सेलाएर जाने भएकाले तदर्थताले कुनै परिवर्तन नहुने उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘न्यायपालिका सुधार्नका लागि न्यायपालिका स्वच्छ होस्, पवित्र होस् भन्ने कोही पनि चाहँदैन । जो शक्तिमा छ विशेषतः सरकार भनौँ, शक्तिमा जो छ त्यसले न्यायपालिका शुद्ध होस्, पवित्र होस्, एकदमै निष्कलंक होस् भन्ने चाहँदै चाहँदैन । उनीहरू त न्यायालय आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने होस् अथवा ताबेदार अदालत नै कायम राख्न चाहन्छन् ।’

घुसका आरोपीउपर छानबिनका लागि समितिको गठन गरिए पनि समग्र न्यायालयको सुधार नभएसम्म न्यायालयको पूर्ण शुद्धीकरण नहुने पूर्व-न्यायाधीश वस्तीको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समग्र न्यायालय सुधार कसैको एजेण्डाको विषय नै होइन । किनकि यो काम गर्दा त कमिसन कसैबाट आउँदैन । कुनै लाभ कसैबाट प्राप्त हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनायो भने त त्यसले न्याय पो गर्न थाल्छ नि । अनि त्यसरी न्याय गर्न थाल्यो भने त कतिपयको आवश्यकता र चाहना त न्यायालयमार्फत परिपूर्ति हुँदैन नि । किनकि हामी त न्याय चाहँदैनौँ । हामी त अन्याय नै चाहन्छौँ । राजनीतिज्ञहरू जो शक्तिमा छन् उनीहरूले त्यही चाहन्छन् । छोटकरीमा भन्दा, ताबेदार अदालत खोज्छन् शक्तिमा हुनेहरूले ।’

यही मौकामा सिंगै अदालतलाई ‘प्युरिफाई’ गरौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले न्यायालयभित्रै सबै न्यायाधीशउपर छानबिन गरी न्यायालयलाई ‘प्युरिफाई’ गर्ने यो उचित मौका भएको बताउनुभएको छ । न्यायभित्र अनेक भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू व्याप्त रहेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरण त केवल प्रतिनिधि घटना मात्रै भएको बताउनुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘पापको घडा भरिएको छ र हिजोको घटनाले त त्यो छचल्किएको मात्रै हो । पोखिनुपर्ने धेरै बाँकी छ र त्यो छताछुल्ल भएर छोड्छ । त्यहाँभित्र सायदै कोही न्यायाधीश वा आफूलाई ठूलो भन्ने मठाधीश छ जो चोखो रहेको होस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनले हड्ताल गर्दा निकम्मा सावित भएको बताउनुहुन्छ । त्यस बखतको बारको आन्दोलन नै दलाल वकिलले सञ्चालन गरेको उहाँको दाबी छ । ‘उनीहरूको हड्ताल केन्द्रीकृत भएको भनेको चोलेन्द्रलाई मात्रै थियो । तर, जब चोलेन्द्र मात्रै निस्किए अहिले त यस्ता घटना नआउनुपर्ने थियो नि त । त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भने रूखको जरा नै उखेलेर फाल्नुपर्छ । जरा बाँकी रह्यो भने हाँगा पलाएर फेरि त्यस्तै खराब निस्किन्छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको जिकिर छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका पालादेखि नै न्यायालयमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ । दामोदर शर्माका पालामा भएका खराब न्यायाधीश नियुक्ति, त्यस्तै आधा रातमा सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका बल्खुमा स्यालुट मार्न गएका न्यायाधीश, त्यस्तै न्यायपरिषद् गठन नहुँदै कल्याण श्रेष्ठले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू योग्यतम् नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यी सबैलाई धोइपखाली गरेर आमूल परिवर्तन गरेर न्यायालयको ‘रि–स्टक्चरिङ’ गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने सर्वोच्चमा दुई चारजना न्यायाधीश, त्यस्तै उच्चमा पनि त्यति नै न्यायाधीश बाँकी रहन्छन् ।’