विराटनगरमा उद्योगी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग

विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्न थालेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएकाले बजेटका केही व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै आएका विराटनगरका व्यावसायिक संगठनहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटका त्रुटि सच्याउने आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूले बिहीबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ मा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीका साथै कर्मचारी युनियन र श्रमिकले बजेटमा सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी राखिएका प्रावधान संशोधनको माग गर्दै विराटनगरमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । विराटनगरस्थित गोकुवाचोकमा आयोजित विरोधसभामा ठूलो संख्यामा सहभागी उद्योगी व्यवसायी र मजदुरले नाराबाजीसहित अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेका छन् ।

उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका कमजोर भएको भन्दै महासंघविरुद्धसमेत नाराबाजी गरेका थिए । आर्थिक विधेयक २०७९/०८० मा जिआई वायर उद्योग, वनस्पति घिउ तेल उद्योग, स्यानिटरी प्याड उद्योग, यार्न उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण कतिपय स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्न गई सञ्चालक र श्रमिक मजदुर विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा हुन गएका त्यस्ता त्रुटि प्रक्रियागतरूपमा सच्याउने आश्वासन दिनुभएको थियो । बजेटका कारण स्वदेशी स्टिल उद्योग, वनस्पति घिउ तेल उद्योग र स्यानिटरी प्याड उद्योग संकटमा परेको र बजेट सीमित उद्योगी व्यवसायीको मात्रै हितमा रहेको भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनुभएको छ । आन्दोलनरत व्यवसायीका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र मोरङका तीनवटा उद्योग संघका अध्यक्षका साथै सांसद अमनलाल मोदीसहितको बैठकमा अर्थमन्त्री र सचिवले उद्योगीका मागबमोजिम अन्तःशुल्क र भन्सार संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो तर सदनबाट बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा पनि संशोधनको प्रक्रिया नै सुरु नगरेका कारण आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।

विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले यसअघि प्रदेश १ का प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली उद्योग व्यवसाय तथा श्रमिकको हितविपरीत सरकारले बजेट ल्याएको गुनासो गरेका थिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयष प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुलुकमा अर्बौंको लगानीमा सञ्चालित जिआई वायर उद्योगसहित वनस्पति घिउ तेल उद्योग, कार्पेट यार्न उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योगसहित मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर र समग्र मुलुकभरिकै साना तथा घरेलु उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठान धरापमा पर्ने र आश्रित हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै उनीहरूले प्रमुख सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एउटा उद्योगको फाइदाका लागि सरकारले अन्य उद्योग बन्द गर्ने नीति बजेटमा ल्याएको र सोही नीतिका कारण देशभरका सानाठूला दुई सयभन्दा बढी उद्योग मारमा परेको उद्योगीले बताएका छन् । विशेष गरी जिआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घ्यू तेल लगायत दुई सय सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने र ती उद्योग बन्द हुँदा कार्यरत कर्मचारी-मजदुर गरी छ हजार बढीको रोजगारी गुम्ने उद्योगीको दाबी छ ।

साथै उनीहरूले १० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगलाई इ-बिलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधानबाट अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योग र स-साना व्यावसायिक फर्ममा प्रशासनिक बोझ र आर्थिक भार थपिन गई उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत कायम गरिएको १० करोडको दायरा वृद्धि गरी ३५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगका लागि मात्र अनिवार्य इ–बिलिङको व्यवस्था लागू गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।