एसपिपी विवाद र निष्कर्ष

हिमालय टाइम्स
Read Time = 10 mins
A A- A+

✍️ श्रीमन नारायण
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको सम्बन्धी विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताइदिएको छ । मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसिसी) को विवाद समाधान भएको धेरै समय बितेको छैन । एमसिसीपछि अब एसपिपी विषयले पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री देवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सैनिक मुख्यालयबाट सात वर्षअघि भएको पुरानो पत्राचारलाई आधार बनाएर देशमा विरोध हुन थालेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू सुरुमा आफैंले गरेको सम्झौतालाई पनि स्वीकार नगर्ने पक्षमा हुन्छन् केवल, नाङ्गिने बेला आएपछि आंशिक रूपमा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने गर्दछन् । भारत र चीन जस्ता दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा अवस्थित नेपालले अमेरिकासित यस्तो सम्झौता किन गर्नुपर्‍यो । यसको जवाफ त अवश्य नै चाहिन्छ । यो सिंगो देशकै सरोकारको विषय हो ।

सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा छ । सूचना लुकाउने जतिसुकै प्रयास भए पनि अन्ततः त्यो सार्वजनिक भइ नै हाल्छ । एसपिसीसम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा पनि नेपाल सन् २०१९ देखि नै सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको वेबसाइट हो । अमेरिकी सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा अथवा आफूखुशी राखेको हो भन्न मिल्दैन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेना प्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपिपी स्थापना लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको दुई वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपिपीका लागि अनुरोध गरेका थिए । पहिलो कुरा लुकाउने जब प्रमाण सर्वाजनिक हुन्छ, अर्काेतिर औंला तेस्र्याउने र त्यसपछि जो चोर उसैको ठूलो स्वर नेपालमा चरितार्थ हुँदै आएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा मौसमी राष्ट्रवादले बढी महत्व पाउँदै आएको छ । पत्येक ६ महिनामा राष्ट्रवादको मुद्दामो प्रकटीकरण र नवीकरण हुने गर्दैछ । एमसिसी प्रकरणमा देखिएको राष्ट्रवादको पटाक्षेप भइसकेको छ । व्याख्यात्मक विश्लेषण हुने बित्तिकै सर्वसम्मतिले एक्कासि एमसिसी सम्झौता देशको संसदबाट पारित गर्ने काम भयो । एमसिसी प्रस्तावको विरोधमा सडकमा उत्रेका युवा, छात्र, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू किन र कसरी चुप लागे बुझ्न सकिएन । सम्भवतः देशका राजनीतिक दलहरूले अराएअनुसारको ड्युटीमा तैनाथ थिए होलान् । हाल एकपटक पुनः राष्ट्रवादको मुद्दालाई जगाउने काम भएको छ ।

यसको सोझो प्रभाव संघीय तथा प्रादेशिक संसदको निर्वाचनमा पर्ने निश्चित छ । पत्राचार अमेरिकासित भएको छ । यसको देशका वामपन्थी दलहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक नै भइहाल्यो । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस यसबारे केही बोल्न तयार छैन तर नेपाली कांग्रेसकै केही क्रान्तिकारी नेताहरूले भने अवश्य पनि यस विषयलाई उठाएका छन् । सैनिक मुख्यालयले सन् २०१५ मा अमेरिकालाई पठाएको पत्र तत्कालीन सरकारको सहमतिविना त पक्कै सम्भव भएको थिएन होला तर आज सम्बन्धित सबै पक्ष चुप लागेका छन् । हिजो एमसिसी सम्झौताका बेला पनि आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर देशभरि आन्दोलको वातावारण बनाका थिए तर अन्ततः एमसिसी पारित गरिएको थियो ।

अहिले पनि त्यही अनुसारको एसपिपीसम्बन्धी कौतुहलले नेपाली जनतालाई उद्वेलित पार्ने काम गरिँदै आएकोमा हालै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली जनताले दोहोरो मापदण्डका साथ राजनीति गरिरहेका आफ्ना नेताहरूको पहिचान गरी तिनलाई बहिष्कार गर्नु आवश्यक छ ।

एसपिपी अर्थात स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा दुई पटक एसपिपीको सदस्य बन्न निवेदन दिएको र सन् २०१९ मा सो पत्र स्वीकार पनि गरेर नेपाली सोना र अमेरिकाको युटाह नेसनल गार्डबीच समझदारी कायम भइसकेको अमेरिकाले जनाएको छ । एसपिपीमा सदस्यका लागि नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गर्नुले थप सम्झौता गरिरहनु आवश्यक नभएको बताइएको छ जबकि नेपालमा अहिले आएर यस विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

नेपाली सेनाले एपसिपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने बताएको छ । अमेरिकी उपनियोगका प्रमुख म्यानुएल पी मिकलरले एसपिपी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र सदस्य बन्नका लागि अमेरिकाले दबाब नदिएको बताएका छन् । एसपिपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्यामा तुरुन्त उद्धार गर्न दुई सेनाबीच सहकार्य हुने कुरा बताइएको छ । कुरा यहीँ बल्झिएको देखिन्छ ।

दुई सेनाबीच सहकार्य हुनुको अर्थ नै हो यहाँ पनि अमेरिकी सेना बस्नु भन्ने अर्थ गरियो । नजिकमा कहीँ कतै अमेरिकी अखडा छैन । केवल दैवी प्रकोपका बेला मात्रै आएर फर्किए त ठीकै हो तर यति कार्यको निम्ति त कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छैन । देशमा बेलाबखतमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलगी, आँधी, तुफान जस्ता ठूला प्राकृतिक आपद देशले भोगेकै हो । आफ्नै क्षमताले छिमेकीको सहयोगले पनि त्वरित उद्धार कार्य सम्भव भएको छ र हुन सक्दछ । विदेशले सहयोग गर्ने भनेको निकैपछिको कुरा हो ।

एमसिसी जस्तै यस मामिलामा जनता दोधारमा रहे । सरकारले हुँदै होइन भन्यो, एसपिपीको अस्तित्वलाई नै इनकार गर्‍यो, अमेरिकाले भने सम्झौतासरह नै भएको बतायो । बितेको विवादलाई विचार गर्दा त नेपालले सम्झौता गरिसकेको जस्तै थियो । सरकार भनेको जनताको विश्वास जितेर काम गर्ने ठाउँ हो । सरकारलाई एसपिपीकै कारणले आवश्यक लागेको भए यो नभई देशले राहत पाउने अवस्था नै थिएन भन्ने जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्दथ्यो तर त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको पाइँदैन । सरकार लुकीलुकी सम्झौता गर्ने र अन्त्यमा बाध्य भएर स्वीकार गर्ने परिपार्टी नै बनिसकेको छ ।

एसपिपी अमेरिकी सुरक्षाछाता हो । सार्कमध्येका बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभस् यसको सदस्य रहेका छन् । एसपिपी नाटो जस्तो होइन तर अमेरिकी सुरक्षा नीतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको सान्दर्भिकता र महत्व कमजोर मानिँदैन । सत्तामा नहुँदा एउटा कुरा र सरकारमा रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको धेरै अहित गरेको छ । अवसरवादको घेरामा रहने नेपालका शासक आफूलाई सर्वज्ञ ठानिरहेका हुन्छन् । एसपिपीमा नेपालको सहभागिता भएको भए भारत र चीन दुवै मित्र राष्ट्रलाई पक्कै दुःखी बनाउने निश्चित थियो । त्यसैले नेपाललाई यसमा सहभागी हुने कुनै आवश्यक्ता नै थिएन जुन कुरा सरकारले महसुस गर्‍यो र यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?