काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेटमार्फत् सवारीसाधनको वार्षिक करमा गरेको भारी वृद्धि तथा छ/छ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक तथा जनतालाई दुःख दिने झन्झटिलो भन्दै अबिलम्ब खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ ।
नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशमा सवारीसाधन कर समान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको र सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेश मन्त्रीहरूको बैठक बसी सबै प्रदेशमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमतिसमेत भइसकेकोमा सहमतिविपरीत गण्डकीले मात्रै एकतर्फीरूपमा फरक व्यवस्था गरेको नाडाको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच