इन्धनमा ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई ५० प्रतिशतले घर घटाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिअन्तर्गतको प्रकाश रसाइली संयोजक रहेको उपसमितिको निष्कर्षअनुसार समितिले निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ । इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने सम्बन्धमा शुक्रबार निगमका अधिकारीसँग उपसमितिले छलफल गरेको थियो ।

हाल सरकारले विभिन्न छ शीर्षकमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ । जसमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापनपत्र शुल्क, चार रुपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रुपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रुपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क रहेको छ ।

कर कम भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६६ रुपैयाँ दुई पैसादेखि एक सय ७९ रुपैयाँ ७८ पैसामा झर्ने, डिजेल २४ रुपैयाँ ७६ पैसा सस्तो पर्ने बताइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा पनि सरकारले तीन सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी समितिले फलामे डण्डीको कच्चापदार्थ स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सबीच भएको विभेदकारी नीति सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेद हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

असार ६ गते बसेको समितिको बैठकले बिहीबार मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभेदकारी नीतिले अन्य उद्योग धरासायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्ने भन्दै समितिले मन्त्रालयलाई सचेतसमेत गराएको छ । समितिले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न, अन्तःशुल्क कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढंगले लगाउन भनेको छ । त्यस्तै स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पञ्ज आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन र स्वदेशमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थमा समान छुट तथा सहुलियत व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त विभेदकारी नीतिविरुद्ध पूर्वका उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटका त्रुटि सच्याउने आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ मा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीका साथै कर्मचारी युनियन र श्रमिकले बजेटमा सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी राखिएका प्रावधान संशोधनको माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका कमजोर भएको भन्दै महासंघको समेत विरोध गरेका छन् ।

आर्थिक विधेयक २०७९/०८० मा जिआई वायर उद्योग, वनस्पति घिउ तेल उद्योग, स्यानिटरी प्याड उद्योग, यार्न उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण कतिपय स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्न गई सञ्चालक र श्रमिक मजदुर विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीको गुनासो छ ।