काठमाडौं । ललितपुर हरिसिद्धि–८ का भीमनाथ तिमिल्सिनाले झुटो प्रमाण पेस गरी आफ्नो जग्गा लिलामी गरिदिएको भन्दै न्याय माग्न बिन्दा देसारको परिवार मिडियामा आएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित देसारको परिवारले कुनै लेनदेन नै नभएको र अपरिचित तिमिल्सिनाले आफ्नो परिवारको बिचल्ली बनाएको सुनाउनुभयो ।
बिन्दा तिवारी देसारले आफूलाई भीमनाथले अपहरण गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई बाहिर बोलाएर हामी हुसेनका मान्छे हौं, कि त हामीलाई तेरा छोराछोरी दे कि त चन्दा दे भने, मैले छोराछोरी नदिने भनेपछि मलाई अपहरण गरे ।’ सम्पत्तिको नाममा जम्मा आठ आनामा बनेको एउटा घर भएको र सोही घर पनि लिलामी गरिदिएपछि छोराछोरीसहित परिवारको बिचल्ली भएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । ‘मलाई न्याय दिनुस् भन्दै जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा गएँ तर न्यायाधीशहरूले मलाई न्याय दिएनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले त उल्टै जिल्ला अदालतमार्फत् मलाई घरबाट निकाल्न आदेश दिएछ । आज छोराछोरीको बिचल्ली भएको छ ।’
भीमनाथलाई यसअघि आफूले कहिल्यै नचिनेको समेत उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला न्यायाधीशसँग पनि भीमनाथसँग लेनदेन र चिनजान नभएको सत्य कुरा बताए पनि कसैले न्याय नदिएकोमा उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । चिनजान नै नभएको भीमनाथ आएर सधैँ परिवारलाई टर्चर दिने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घरबाट छिटो उठ, कि भने ७० लाख पैसा तिर भनेका छन् हामीलाई ।’ उहाँले सम्पत्तिको नाममा सोही आठ आना जग्गामा बनेको दुईतले घरमात्र भएको सुनाउनुभयो ।
तिमिल्सिनाले ०६७ साल चैत ९ गते नक्कली कागज बनाएर विभिन्न समयमा बैना रकम लिएको र सो बैना रकम फिर्ता पाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा उल्टै आफ्नो परिवारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको बताउनुभयो । सत्यतथ्य नबुझी र अनुसन्धान नै नगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेले ०६९ असोज १ गते एकतर्फी फैसला सुनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट सन्तृष्ट नभएपछि उहाँ पुनरावेदन अदालत जानुभयो । न्याय पाउने आशले पुनरावेदन जानुभएकी देसारले त्यहाँ पनि न्याय पाउन सक्नुभएन । फोटोकपी र नक्कली कागजातकै आधारमा न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र हरिकुमार पोखरेलले २०७० साल वैशाख ९ गते ‘सुरु सदर’ भनी फैसला गरेको आरोप उहाँको छ ।
पुनरावेदनबाट थप पीडित भएपछि उहाँले सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउनुभयो । सर्वोच्चमा ‘बैना रकम दिलाइपाऊँ’ तिमिल्सिनाको मुद्दा बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको सुनाउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चले सक्कल कागजात झिकाउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको र जिल्लाले सक्कल कागजात नभेटिएको जवाफ दिए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालले २०७७ साल चैत १७ गते ‘सुरु सदर’ भनी फैसला सुनाएको उहाँले बताउनुभयो । आफूले नचिनेको सरस्वती गौतमको नाममा २०७२ फागुन २० गते आफ्नो परिवारमा रहेको तीन करोड रुपैयाँ पर्ने घर नामसारी गरिसकेपछि मात्रै थाहा पाएको भन्दै उहाँले आफ्नो परिवारलाई न्याय दिन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच